काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले समाज कल्याण परिषदका सदस्यसचिव डिल्लिप्रसाद भट्टलाई अनियमतिमताको छानविन गर्न मन्त्रालय हाजिर गराउने सरकारको निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
परिषदमा करौडौ रकम अनियमतिता भएको भन्दै समिति गठन भएकाले प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै सदस्यसचिव भट्टलाई महिला तथा वालवालिका मन्त्रालय काजमा राख्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो।
तर सर्वोच्चले सरकारको उक्त निर्णय कानुन सम्वत नभएकाले कार्र्यान्वयन नर्गन भनेको हो।
न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको एकल इजलाशले भट्टलाई मन्त्रालय हाजिर गराउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नर्गन आदेश गरेको हो।
परिषदमा रहेर अनियमितता गरेको उजुरी आएपछि छानबिन गर्न भन्दै महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सदस्य सचिवको जिम्मेवारीबाट हटाएर भट्टलाई मन्त्रालय तानेको थियो।
२०७५ साउन २१ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको वैठकले उनलाई मन्त्रालय हाजिर गराउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई चुनौती दिदै उनले साउन २८ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
परिषद्को सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव राजेन्द्र पौडेललाई पठाइएको थियो।
तर उनी मन्त्रालय गएका थिएनन् । परिषदमा भ्रष्टाचार भएकोबारे छानबिन गर्न साउन १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा ५ सदस्ययीय छानबिन आयोग बनाएको थियो।
भट्टविरुद्ध भृकुटीमण्डप टुकुचास्थित जग्गा भाडामा अनियमितता गरेको, गैरसरकारी संस्थालाई आर्थिक सहायता बाँडेको, आफ्ना नातेदारलाई करारमा नियुक्त गरेकोलगायतको उजुरी परेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
