अर्थमन्त्री पौडेल (फाइल तस्बिर)
काठमाडौं– सेयर धितो कर्जामा कायम रहेको १२ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउन सरकार र राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएका छन्। मौद्रिक नीतिमार्फत् लागू भएको भएको उक्त सीमा हटाउने विषयमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा सेयर बजारलाई कडाइ गर्न मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोकर्जामा ४/१२ को नीति लिएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले ४ हटाएर १२ करोडको सीमा कायमै राखेको थियो। ४/१२ को नीतिको कारण सेयर बजार संकटामा परेको छ।
बुधवार आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघले आयोजना गरेको वर्तमान अर्थतन्त्रमा चुनौति र समाधान विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नर अधिकारीले सेयर धितोकर्जामा रहेको १२ करोडको सीमाको व्यवस्था हटाउने विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
अर्थमन्त्री पौडेलले सेयर धितोकर्जामा लागू भएको १२ करोडको नीतिबारे अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सरोकारवाला निकायहरु बसेर छलफल गरी समस्या समाधान गर्न सकिने बताए। उनले बजारमा देखिएको तरलता, ब्याजदर र सेयर बजारको ४/१२ करोडको समस्याका विषयमा नीति समाधान खोज्न सकिने भन्दै त्यसको लागि गभर्नर समेत सकारात्मक रहेको बताए। उनले राष्ट्र बैंक स्वयत्तता संस्था भएकाले बैंकको ब्याजदरको विषयमा सरकारले यस्तो गर भन्न नमिल्ने बताए।
बैंकको ब्याजदर, तरलता तथा सेयर बजारमा देखिएका समस्याका विषयमा सबै पक्ष बसेर छलफल गरी समस्या समाधान भने गर्न समस्या नभएको पौडेलको भनाइ छ। अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकार आएसँगै निजी क्षेत्रका समस्याहरु बिस्तारै सम्बोधन हुँदै गएको बताए।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले वित्तीय स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले केही अस्थायी इन्स्टुमेण्ट प्रयोग गरिएको भन्दै अस्थायी प्रकृति कतिपय इन्स्टुमेण्ट हट्दै गएको बताए। उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति एकदमै क्लियर रहेको भन्दै अर्थतन्त्रका सूचक अनुसार नीतिहरु परिर्वतन गर्न सकिने बताए।
गभर्नर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा पुग्ने अवस्था देखिएको समयमा सेयर धितोकर्जा लगायत अन्य नीतिमा कडाइ गरिएको बताए। उनले राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरुलाई दिएका सुविधाहरु समेत अस्थायी भएकाले बिस्तारै हटाइएको स्पष्ट पारे। गभर्नर अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने बेलामा मुलुकको अर्थतन्त्रमा वाह्य क्षेत्र ठूलो समस्या रहेको बताए। उनले त्यो बेला १२.८ प्रतिशत चालुखाता घाटामा रहेको स्मरण गरे।
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र सबै इजाजतपत्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड कायम गरेको थियो। तर, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट १२ करोडभन्दा माथिको मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जा लिएका ऋणीलाई उक्त ऋण १२ करोडमा झार्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
