काठमाडौं– उपचारमा हुनसक्ने गल्तीका विषयमाथि हुने कानूनी कारबाही मुलुकी अपराध ऐनमा राखेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघ(एनएमए)ले विरोध जनाएको छ। बिरामीको उपचारमा हुनसक्ने गल्तीको छानविन नै नगरी चिकित्सकलाई हिरासतमा लिने कानुन बनेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न माग समेत गरिएको छ।
सोमबार आकस्मिक पत्रकार सम्मलेन गरी एनएमएले सो व्यवस्था संशोधन नगरिए भदौ १ गतेदेखि देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो एप्रोन र काउन्सिल दर्ता प्रमाण पत्र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउने घोषणा एनएमले गरेको छ।
राज्यले कानून निर्माण गर्दा प्राविधिक क्षेत्रतर्फका विषयवस्तुहरुको संवेदनशिलता र त्यस क्षेत्रको ज्ञानविना नै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता विपरित यस्तो विवादास्पद कानुन निर्माण गरेको एनएमएका अध्यक्ष डा मुक्तिराम श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘अपराधिक क्रियाकलापमा समावेश हुने जो कोहीलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउन विना कुनै धरौटी हिरासतमा लिई कानून बमोजिम कारबाही गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउने सरकारी प्रतिबद्धता विपरित विद्यमान ऐनहरु ल्याइएकोमा नेपाल चिकित्सक संघ आपत्ति प्रकट गर्दछ।’
हाल निर्माण भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐनमा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अपराधिक कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुको दर्जामा राखी कानूनी प्रावधानहरु समावेश गरेर स्वास्थ्यकर्मीहरुले निरन्तर रुपमा प्रवाह गर्दै आएको सेवालाई समेत अपराधमा परिणत गर्न खोजिएको आरोप एनएमएको छ।
यही कारणले कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो सेवा सुचारु रुपमा सञ्चालन गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै तत्काल संशोधन गर्न महासचिव डा लोचन कार्कीले माग गरे।
बिरामीलाई सञ्चो पार्ने नियतका साथ उपचारकै क्रममा कसैको मृत्यु भयो भने अनाहकमा उक्त बिरामीको उपचारमा संलग्न भएका स्वास्थ्यकर्मीले फौजदारी अभियोग अन्तर्गत जघन्य अपराध सरहको सजायको भागीदार हुनु पर्ने प्रावधानले हतोत्साही बनाएको चिकित्सकहरुको ठहर छ।
सोमबार नै एनएमएले बोलाएको बृहत भेलामा यो विषय गम्भीर र संवेदनशिल भएकाले अविलम्ब सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरुले गलत गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकार लागिपरेको भए देवानी ऐनमा राख्न अनुरोध गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751879619.webp)
-1749826086.png)
