काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर बढाउनका लागि नमुना कार्यक्रमहरू अघि बढाइएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले पालिकाभित्रका विद्यालयहरूलाई डिजिटल बनाउनेदेखि प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने उद्देश्यसहित नमुना योजना अघि सारेको छ। काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत जम्मा ९० वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। तीमध्ये केही विद्यालयहरूलाई लक्षित गरी नमुना कार्यक्रम अघि बढाइएको हो।
एक सय घण्टाको प्राविधिक शिक्षा
विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर बढाउन महानगरले 'महानगर शिक्षा सुधार योजना' तर्जुमा गरेको छ। जस अनुसार बालशिक्षा, आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षालाई थप जीवन उपयोगी र व्यावसायिक शिक्षाको रुपमा अघि बढाउन लागिएको हो। महानगरले माध्यमिक शिक्षामा आधारभूत प्राविधिक ज्ञान र सीपसहितको शिक्षा प्रदान गरी विद्यालय तह पूरा गर्दा कम्तिमा एउटा सीपमा स्वरोजगार हुनसक्ने जनशक्ति तयार गर्नेगरि नमुना कार्यक्रम गर्न लागेको शिक्षा विभागका प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए।
सुवेदीका अनुसार, महानगरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्राविधिक विषयको कक्षा सञ्चालन भइरहेको बताए। छोटो समयमा पनि विद्यार्थीहरूको जीवनमा सीपमूलक शिक्षा जीवन उपयोगी बनोस् भन्ने उद्देश्यसहित ९० देखि एक सय घण्टाको तालिम दिइने शिक्षा विभागकी उपनिर्देशक सरस्वति पोखरेलले जानकारी दिइन्।
महानगरको संस्कृति, जीवनशैलीमा आधारित विषयमा अनुभव आदानप्रदान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक संस्थाहरूसँग सहकार्य अघि बढाउन लागेको हो। प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत विद्यार्थीहरूलाई हाउस वायरिङ, मोबाइल रिपेयरिङलगायतका प्राविधिक तालिम दिन लागेको हो।
काठमाडौं महानगरपालिकाका सबै हाइस्कुलका विद्यार्थीहरूलाई ३/४ महिनाको अवधिसम्म तालिम दिन प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रम बनाइदै रहेको शिक्षा विभागले जनाएको छ। महानगरका ५९ वटा हाइस्कुल तथा ३० वटा आधारभूत विद्यालयहरूमध्ये ९ देखि १२ कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै कार्यक्रम अघि बढाउन लागिएको शिक्षा विभागले जनाएको छ।
राष्ट्रकै नमुना विद्यालयको योजना
काठमाडौं महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयहरूका साथै संस्थागत विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न शिक्षकहरूलाई प्रविधिमैत्री सीप विकास, शिक्षण कला, क्षमता विकास र असल अभ्यास शिक्षण सिकाई आदान प्रदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै केही विद्यालयहरूलाई मुलुककै नमुना विद्यालयको रुपमा अघि सार्ने काम भइरहेको महाननगर प्रमुख बालेन साहकी शिक्षा सल्लाहकार रेसु अर्याल ढुंगाना बताउँछिन्।
महानगरले विशेष गरि तीनवटा विद्यालयलाई राष्ट्रिय नमुना विद्यालयको रुपमा अघि सारेको छ। शिक्षा प्रमुख सुवेदीले भने, ‘तीनवटा विद्यालयलाई राष्ट्रिय नमुनाको रुपमा विकास गर्न महानगरले राष्ट्रिय नमुना विद्यालयको योजना अघि सारेको छ। दरबार हाइस्कुल, भानु मावि तथा संस्कृत माविलाई छनोट गरिएको छ।’
नमुनाका लागि अघि बढाइएका विद्यालयहरूमा पठनपाठनका साथै थप अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा जोड दिइएको सुवेदीले जनाए। भानु तथा संस्कृत मावि विद्यादलयमा आवासीय सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ। साथै, विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापनका लागि विद्यालयमै लकर सुविधा दिने व्यवस्थालाई पनि नमुनाको रुपमा अघि सार्न थालिएको हो।
विद्यार्थीलाई धेरैभन्दा धेरै पाठ्यपुस्तक बोक्नुपर्ने भएका कारण लकर सुविधा ल्याउन लागिएको शिक्षा विभागले जनाएको छ। यो कार्यक्रम सुरुमा १०/१२ वटा विद्यालयमा मात्रै नमुनाका रुपमा लागू गरिनेछ। त्यसपछि अन्य विद्यालयमा पनि अघि बढाइनेछ।
प्रविधिमैत्री शिक्षा योजना
महानगरपालिकाभित्रका ९० वटै विद्यालयहरूमा गुगलमार्फत सिकाई आदान प्रदान गर्ने, भौतिक उपस्थितिबिना नै सिकाईलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि दुई वर्षका लागि डिजिटल साझेदारी सम्झौता गरिसकेको शिक्षा विभागकी उपनिर्देशक सरस्वती पोखरेलले जानकारी दिइन्। जसअन्तर्गत अनलाइन तालिम, स्मार्ट बोर्ड, आईटी ल्याब आदि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
मेयर बालेन साहकी शिक्षा सल्लाहकार अर्यालले भनिन्, ‘पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा भन्दा पनि प्रविधिमा जोड दिएका छौं। भिडियो लेसनमा शिक्षकहरू अझै निपूर्ण नभएका कारण उनीहरूलाई तालिम दिइरहेका छौं।’
शिक्षा विभागकी उपनिर्देशक पोखरेलले विद्यालय शिक्षा सिकाईलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति विद्यालयहरूको आफ्नै वेबसाइट बनाउने काम भइरहेको बताइन्। उनका अनुसार दुई घण्टाको अनलाइन तालिमको काम भइराखेको छ।
उपनिर्देशक पोखरेलका अनुसार महानगरभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयमा प्रविधिमैत्री शिक्षाको कुरा अघि बढाइएको भएपनि पहिलो चरणमा भने आईसीटी पढाइ भइराखेका विद्यालयहरू प्राथमिकतामा परेका छन्।
नेपाल भाषालाई प्राथमिता
महानगरपालिकाभित्रका सबै विद्यालयहरूमा कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्म स्थानीय नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम अनुरुप पठनपाठन गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ। महानगरले १७२ जना नेपाल भाषाका शिक्षकहरूको व्यवस्था गरेको शिक्षा विभागका प्रमुख सुवेदीले बताए।
संस्थागत विद्यालयहरूको हकमा भने महानगरले तालिमको व्यवस्था गर्ने गरेको छ। शिक्षक व्यवस्थापन र पारिश्रमिकको व्यवस्था महानगरले नगरेपनि पाठ्यपुस्तकको भने सहज उपलब्धता गराइएको उनले बताए। तर, नेवारी समुदायका बालबालिकाबाहेकका अन्य बालबालिकालाई भने नेपाल भाषाको सिकाई त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको विभागको भनाइ छ।
महानगरपालिकाका कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई राजनीतिक रुपमा आवद्ध हुन नदिने शिक्षा विभागले जनाएको छ।
सामुदायिक विद्यालयहरूको विद्यालय परिसर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना महानगरपालिकाले अघि सारेको छ। जसअन्तर्गत शौचालय निर्माण र स्तरोन्नति, निःशुल्क सेनीटरी प्याडको सुविधा, पिउने पानीको प्रबन्ध गर्ने जनाइएको छ। सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूबीच गुणस्तर विकास र असल अभ्यासको आदान प्रदानका लागि साझेदारी गरिने भएको छ। निजीस्तरमा सञ्चालित शैक्षिक परामर्श केन्द्र, कोचिङ सेन्टर, तालिम केन्द्र लगायतका संस्थाहरूको अभिलेखीकरण गरी नियमन गर्ने योजना समेत अघि सारेको छ।
महानगरपालिका शिक्षा विभागले पाँचवटा विद्यालयलाई ग्रिन स्कुलको रुपमा अघि बढाउन लागेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।