भैरहवा– प्रदेश ५ को प्रदेशसभाको दोश्रो अधिवेशन आजदेखि अन्त्य भएको छ। प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले पठाएको आज राति १२ बजेदेखि दोश्रो अधिवेशन अन्त्य हुने व्यहोराको पत्र आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख पुर्णबहादुर घर्तीले पढेर सुनाएका थिए। बैसाख ३१ गते सुरू भएको दोस्रो अधिवेशनले ६ वटा विषयगत समिति, २ वटा विशेष समिति गठन गरेको छ भने १५ वटा विधेयक पारित गरेको छ।
बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणका लागि सुझाव पेश गर्न १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको छ। प्रदेशका १२ जिल्ला र ५ राजनैतिक दलका प्रदेशसभा सदस्य प्रतिनिधिहरु रहेको सो विशेष समितिलाई ३ महिना भित्र प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणका लागि अध्ययन गरी सुझावसहित सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ।
समितिको सदस्यमा सबैभन्दा बढी अर्घाखाँचीबाट निर्मला क्षेत्री, कल्पना पाण्डे, चेतनारायण आचार्य रहेका छन् भने अन्यमा तारा जिसी, प्युठान तुल्सीप्रसाद चौधरी, रुपन्देही, दिनेश पन्थी, गुल्मी, दिपेन्द्र कुमार पुन, रोल्पा, दिपेश थारु, बर्दिया, नारायणप्रसाद आचार्य, पाल्पा, भुवनेश्वर चौधरी, बर्दिया, रमा अर्याल, रुपन्देही, विरबहादुर राना, पाल्पा, विष्णुप्रसाद पन्थी, कपिलवस्तु, सरस्वती गौतम, दाङ र सहर्षराम यादव, कपिलवस्तु रहेका छन्।
समितिले प्रदेशका जनताको भावना, भौगोलिक तथा भौतिक संरचनाको उपलब्धताका साथै प्रदेशको सर्वांगिण बिकासमा टेवा पुग्ने हिसाबले प्रदेशको नाम र राजधानीका लागि स्थान छनौट गरी प्रदेशसभामा प्रस्तावका रुपमा लैजाने छ।
प्रदेश राजधानीका लागि बुटवल, कपिलवस्तु र दाङको दावेदारी छ। नामका बारेमा भने लुम्बिनीमा सहमति जुट्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। कतिपयले भने बुद्धभूमि राख्नुपर्ने अनौपचारिक प्रस्तावहरू राख्ने गरेका छन्।
बैठकले ११ सदस्यीय विशेषाधिकार समिति समेत गठन गरेको छ। प्रदेशसभाको कामलाई चुस्त बनाउनका लागि विशेषाधिकार समिति बनाइएको हो। विशेषाधिकार समितिमा अमर बहादुर डाँगी, दाङ, अष्टभुजा पाठक, रुपन्देही, कमलराज श्रेष्ठ, गुल्मी, कल्पना पाण्डे, अर्घाखाँची, तारा जिसी, प्युठान, तेजबहादुर वली, रुकुम, पार्वती पुन, बाँके, फकरुद्धिन खान, रुपन्देही, बाबुराम गौतम, बाँके, सन्तोषकुमार पाण्डे, रुपन्देही र हरिप्रसाद रिजाल, प्युठान रहेका छन्।
संसदलाई सरकारले दिन सकेन ‘विजनेस’
आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विशेष सम्बोधन गरेका थिए। त्यसक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षलाई कानुन निर्माण र योजना निर्माण वर्षका रुपमा काम गरिने बताए। उनले प्रदेशलाई उत्कृष्ट बनाउन उपलब्ध साधनश्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने समेत जानकारी गराए।
प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई काम दिन नसकेपछि प्रदेशसभा ‘विजनेस’विहीन भएको थियो। प्रदेश सरकारका तर्फबाट हाल संसदमा कुनै पनि विधेयक दर्ता भएका छैनन्।
संसदमा दर्ता भएको प्रदेश लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन सरकारले कानुन नबनाएकाले उक्त विधेयक रोकिएको छ। सो बाहेक संसदसँग अरु कुनै विजनेश छैनन्। ‘सरकारले दर्ता गरेर सरकारकै अनुरोधमा रोकिएको लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयकबाहेक अरु विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता छैन,’ प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी चन्द्रप्रसाद अधिकारी भने। सरकारले कानुनका मस्यौदा तयार पार्न र सुझाव दिनका लागि सहज बनाउन भन्दै कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोग गठन गरे पनि त्यसले संसदलाई काम दिन सकेको छैन।
तर कानुन आयोगकी सदस्य विष्णु पोखरेल भन्छिन्, ‘हामीले १४÷१५ वटा कानुनका मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रालयहरूलाई सुझावका लागि दिएका छौं। केही विज्ञहरुसँग छलफलका क्रममा छौं।’ तर पनि ‘विजनेश’ नपाएकै कारण केही महिनासम्म संसद स्थगित हुनसक्ने सरकारको संकेत छ। सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिएको बताए। भन्छन्, ‘हामीले विजनेश नदिएको होइन। संसदका त आफ्नै काम पनि हुन्छन्। समितिहरूका काम होलान्। सरकार अहिले संसदलाई रोकेर बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिँदै छ।’
२०७४ माघ २१ मा संसद सुरु भएदेखि १६ वटा विधेयक दर्ता भएर १५ वटा पास भएको सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले बताए। ‘यसबीचमा ६ वटा विषयगत समिति गठन भएका छन्।’, सभामुख घर्तीले भने, ‘थोरै कर्मचारीका बीचमा पनि हामीले यति काम गर्न सक्यौं।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790151426.jpg)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
