न्याय सिध्याउने मानवअधिकार विरोधी अध्यादेश

विचार

इन्द्र अर्याल बिहीबार, मंसिर २९, २०७९ ०७:१७

लोकतन्त्रमा अनुहार होइन, प्रणाली प्रमुख हो भन्ने मान्यता विपरीत शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान कामचलाउ सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने गरी अध्यादेश ल्याएको छ। आइतबार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको छ। बुधबारसम्म उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेकी छैनन्।

विश्व मानवअधिकार दिवसको सेरोफेरोमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, को दफा ११६ मा भएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा कार्यविधिको उपदफा १-८ लाई प्रभावित पार्ने गरी अध्यादेश ल्याएको देखिन्छ।

कुनै दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधिनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार, त्यस्तो राजनीतिक दल र समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार बादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएको रहेछ।

त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए तापनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन भन्दै उपदफा ९ थप गरी राष्ट्रपति समक्ष लालमोहरका लागि पेस गरेको देखिन्छ।

यो अध्यादेशले निम्न सन्देश दिने देखिन्छ
१) कुनै पनि अपराधबाट बच्न राजनीतिको खोल ओड्नुपर्छ।
२) निहित स्वार्थको मुद्दा फिर्ता गर्नको लागि दलहरू जुनसुकै मान्यता र कानुनको खिल्ली उडाउँछन्।
३) वर्तमानमा चर्चित मुद्दाहरू मात्र नभई १० वर्षे द्वन्द्वका आडमा भएका व्यक्ति विरुद्धका अदालतमा चलिरहेका फौजदारी मुद्दाहरू र अबरूद्ध संक्रमणकालीन फौजदारी मुद्दाहरू समेत यो सरकार यही अध्यादेशको आधारमा फिर्ता, माफी, मिनाहा गराउने प्रक्रियामा छ।
४) सरकार र दलहरू आफ्नो अनुकुलतामा दण्डहीनताको पक्षपोषण गरिरहन्छन् र पीडितको अधिकार र न्यायप्रति कहिल्यै सकारात्मक छैनन्।
५) सरकार, संविधान कानुन नेपाल पक्ष भएका अन्तराष्ट्रिय सन्धि-महासन्धि केही पनि पालना गर्दैन वा अनुकुलतामा प्रयोग गर्छ।
६) दलीय राजनीतिको खोल ओडिसकेपछि कुनै पनि व्यक्ति समूहले भविष्यमा जुनसुकै अपराध गर्दा पनि उन्मुक्ति पाउँछ।

फौजदारी अपराधमा पीडित व्यक्ति हुन्छ, सरकार हुँदैन। माफी मिनाहा दिंदा प्रचलित कानुन र मान्य सिद्धान्त अनुकुल नै भए पनि पीडितको सहमति बिना सरकारले कुनै अभियुक्त उपरको मुद्दा फिर्ता लिन सक्दैन।

हाल प्रचलित कानुनी प्रावधानले पीडित र अदालतको सहमति लिई मुद्दा फिर्ता लिने मुख्य आधार मानेको छ। त्यो पनि सामान्य प्रकृतिका मुद्दाहरूमा मात्र। अध्यादेशमा प्रस्तावित प्रावधानले यी कुराहरूलाई निष्क्रिय पार्दै वर्तमान कानुनी व्यवस्थालाई एउटै दफाबाट निकम्मा बनाएको छ।

सरकारले रेशम चौधरी केन्द्रित मुद्दा फिर्ताको लागि अध्यादेश ल्याउँदै गर्दा सत्ता स्वार्थ र राजनीतिक बेइमानी त प्रष्ट देखिन्छ। संविधानको धारा २१ संरक्षित, अपराध पीडितको हकमाथि पनि आघात पुगेको छ। विगतदेखि नै निहित राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिको लागि अपराधिक घटनाका मुद्दाहरू राज्यले फिर्ता गराउने र दोषीलाई उम्काउने कार्यहरु प्रचलन जस्तै रहिआएको छ।

ताजा जनादेशबाट नयाँ सरकार र संसद् गठनको प्रक्रियामा लागिरहँदा तत्काल के त्यस्तो आपत आइलाग्यो जसको समाधानको लागि यो कामचलाउ सरकारले यत्रो विवादास्पद अध्यादेश नै जारी गरिहाल्नुपर्‍यो? सरकारका प्रवक्ताको गोलमटोल प्रष्टोक्तिले नेपाली जनताले चित्त बुझाउन सकेको छैनन् र यो अध्यादेशले सरकार, नेपाली कांग्रेस तथा नेतृत्वको नियत र रवैयाप्रति ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले २५६ जना प्रतिवादी रहेको ३९ वटा फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएकै हो। डेकेन्द्र हत्या घटनाको अनुसन्धान रोकेकै हो। बजारले रेशम चौधरीको मात्र नाम लिए पनि यो विधेयकले माओवादी द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू तथा माधव नेपाल, विजय गच्छेदार र आफताब आलमको मुद्दामा समेत राजनीतिक लेप लगाएर फिर्ता गरियो भने अनौठो मानिहाल्नुपर्ने देखिँदैन।

यसरी जथाभावी मुद्दा फिर्ता लिनुमा कि सरकारले प्रतिशोधका आधारमा जो सुकैलाई जहिले पनि मुद्दा चलाइरहेको हुन्छ भनेर आम जनमानसमा सन्देश दिन सक्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा पटकपटक आन्तरिक सत्ता स्वार्थ सिद्धिको लागि नियमित, स्वभाविक न्यायिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप गर्ने र अवरूद्द पार्ने कार्य शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत छ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्यका तीनै अंग विधिपूर्वक आफ्नो काम गर्न स्वतन्त्र हुनैपर्छ। हरेक नागरिक राज्यको संरक्षणको अनुभूतिमा बाँचेका हुन्छन्। कसैले उसलाई अन्याय गर्यो भने उसको तर्फबाट राज्य, सरकार छ जसले न्याय दिलाउँछ। तसर्थ ऊ सुरक्षित छ।

अपराधशास्त्रका अनुसार समाजमा घट्ने जुनसुकै अपराधले प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित पीडित व्यक्ति, क्रमश: समाज र पूरै देशलाई असर गरिरहेको हुन्छ। फौजदारी अभियोगमा चलेका मुद्दाहरू आन्तरिक स्वार्थको आधारमा सरकारले फिर्ता लिँदै, न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने दण्डहीनताले पराकाष्ठा नाघ्ने र नेपाल असफल र अपराधीहरूको राष्ट्रको रूपमा विश्वसामु चिनिने पक्का छ।

प्रचलित कानुनले अपराध गर्ने व्यक्ति जति दोषी हो, अपराधीको संरक्षण गर्ने पनि त्यो भन्दा कम दोषयुक्त हुँदैन। मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट गगनदेव राय यादव, शालिकराम जमरकट्टेल तथा साबित्री श्रेष्ठको मुद्दामा पटकपटक कानुन, नजिर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, न्यायिक प्रणालीका आधारमा सिद्दान्त प्रतिपादन गरिसकिएको छ। सरकारको स्वेच्छाचारी मुद्दा फिर्ता गर्ने कार्यहरुमाथि रोक लगाउँदै आइरहेको भए तापनि आफूलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिको पहरेदार दावी गर्ने दलको नेतृत्वमा भएको सरकारले यसअघिकाले भन्दा एक कदम अगाडि बढ्दै मुलुकी ऐनमै संशोधन गरेर फौजदारी न्यायिक प्रक्रिया अवरोध र आफू अनुकुल प्रयोग गरेको छ।

आन्दोलन र द्वन्द्वको नाममा राजनीतिक आवरणमा भए/गराइएको अपराधको छानबिन, दण्ड र न्याय दिने, पीडितको मानवअधिकारको रक्षा गर्ने तथा लोकतान्त्रिक प्रणाली सुदृढ पार्ने कार्यमा नेपाल राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिमा साबिकमै असफल हुँदै गरेको सत्य बिर्सिनु हुँदैन।

जस्केलाबाट फौजदारी कार्यविधि संहितामा दफा ११६ मा (९) थप गरी अपराधी जोगाउने अध्यादेशले विश्व समुदाय सामु नेपाल देश मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको लिष्टमा थप नकारात्मक पहिचान दिन सहयोग पुर्याउने पक्का छ।
(अर्याल मानवअधिकारकर्मी हुन्।)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।