जुन उद्देश्यका साथ सुनुवाइ समिति बनाइएको थियो, त्यस अनुरुप अहिलेको सुनुवाइ समितिले काम गर्न सकेन। प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीलाई अनुमोदन नगर्ने प्रक्रियामा समिति कहीँ न कहीँ चुकेको छ।
हाल उब्जिएको प्रश्न जोशी वा अरु कोही व्यक्तिको विषय हुँदै होइन। न्यायालयको स्वन्त्रताको विषयमा हो।
वर्तमान परिस्थिति निर्माण हुनुमा पृष्ठभुमि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तरिम संविधानमा सुनुवाइको व्यवस्था राखिएको थियो। एक जनाले मात्रै अनुमोदन गरे पनि पारित हुने व्यवस्था थियो। उजुरीहरु बेनामी पनि गर्न पाइने व्यवस्था थियो।
अहिलेको समितिको नियमावलीमा बेनामी उजुरी नलिने र दुई तिहाइले पास गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो।
संविधानको धारा २९२ को व्यवस्था अनुसार संघीय कानुनको व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानन्याधीशको सुनुवाइ अरु संवैधानिक निकायका पदाधिकारी अनुरुपको होइन। अस्वीकृत जोशी २०४८ मा न्याय सेवामा प्रवेश गर्नु भएको थियो। न्याय परिषद्ले न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा सबै अभिलेखहरु राख्ने गर्छ। न्याय क्षेत्रमा लामो समय काम गर्दै उहाँ २०७०/०७१ तिर सर्वोच्चमा प्रवेश गर्नुभएको हो। न्यायधीशमा आउने समयमा पनि जोशीको सुनुवाइ भएकै हो।
संवैधानिक परिषदले राजदूत, संवैधानिक निकाय, प्रधानन्यायधीशको अभिलेख राखेको हुन्छ। गोप्य रुपमा राखिने अभिलेखमा अरुको पहुँच हुँदैन। संवैधानिक परिषद्लाई जानकारी भएको अभिलेखलाई बाहिर भंग गर्न मिल्दैन। जोशी नियुक्ति भइसकेपछि जे जति न्याय सम्पादन गर्दै आउनुभएको थियो, त्यसमा कमजोरी भएको भए उजुरी पर्थ्यो। सुनुवाइ समितिले गर्नुपर्ने काम के थियो भने जोशी न्यायधीशमा छनौट भइसकेपछि उनले गरेका न्याय सम्पादनका काम कारबाही हेर्नुपर्ने थियो। गलत आचरण भएको भए न्याय परिषदले कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यस समय गरेको कामको आधारमा समितिमा दुई उजुरी मात्रै परेको भनियो। एनआरएन भवन र एक जना महिलाको मोही सम्बन्धी हकका दुई उजुरी परेको थियो। तर, दुवै उजुरीमा समितिले असन्तुष्टि जनाएन।
न्यायधीश भएदेखि प्रधानन्यायधीश सिफारिस हुने बेलासम्म भएका काम कारबाहीलाई समितिले अध्ययन गर्नुपर्ने थियो। अर्को अध्ययन गर्ने विषय प्रधानन्याधीशमा जिम्मेवारी पाइसकेपछिका योजनाहरु हुन्। यी दुई विषयमा सन्तोषजनक जवाफ आए/नआएको समितिले जान्ने कुरा हो। छलफल नै नभएको विषयलाई समितिका सदस्यहरुले बाहिर मिडियामा ल्याए। सदस्यहरुले जुन रुपमा विषयलाई नजरअन्दाज गरी मिडियामा प्रकाशित भए, त्यसले राम्रो सन्देश दिएन।
संवैधानिक परिषद्ले जोशीलाई सिफारिस गर्दा उच्च नैतिक आचरण भएको ,योग्यता क्षमता, अनुभवको आधारमा छनौट गरेको थियो। संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरु सन्तुष्ट भइसकेपछि सिफारिस गरिएको हो। आधार र कारण खुलाएर सुनुवाइमा पठाउने गरिएको हुन्छ। सिम्बोल नम्बरको कारण देखाइयो। ६ वटा बुदाँमा आरोप लगाइएको छ। आरोपका बुदाँहरु मनोगत छन्। प्रधानन्यायाधीश संस्था हो, व्यक्ति होइन। हुर्मत लिने काम भएको छ। अस्वीकृत प्रक्रियालाई जुन रुपमा बढाइयो, त्यसले न्यायालय गरिमा घटेको छ। जनआस्थामा नकारात्मक असर पारेको छ।
सुनुवाइको क्रममा जोशीका फैसला, आदेशलाई आधार मानिएको छैन। न्यायलयलाई गिराउने काम भएको छ। पार्टीहरुले आफू अनुकूल न्यायालय बनाउनका लागि कब्जामा लिने प्रयत्न गरेकै हुन्/छन्। संविधान बन्ने समयमा न्यायालयलाई संसदको मातहत राख्ने प्रयास पनि गरिएको थियो। स्वतन्त्र र सक्षम न्यायापालिकाको कुरा संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ। कानुनी शासन भनिएको छ, तर त्यस अनुरुपको व्यवहार देखिएको छैन।
न्यायालय खस्किएको अवस्थामा राज्यका अन्य अंगहरुमा पनि नकरात्मक असर पर्दछ। दरबार, सरकारका विरुद्धमा पनि न्यायालयले फैसला गरेकै कारण अदालतको आस्था रहेको हो। आस्थाको केन्द्रलाई सुनियोजित तरिकाले हस्तक्षेप गरिएको छ। यसलाई दुष्प्रयास भन्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री आफैले मण्डलाको हटाइएको निषेधाज्ञा स्वीकार नगर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति न्यायालयका विरुद्ध थियो। अदालतको फैसला मान्दिनँ भन्न मिल्ने की नमिल्ने? विसंगति न्याय क्षेत्रमा पनि छन्। विसंगति हटाउने काम राज्यको हो। गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिदै हिँडेर विसंगति घट्दैन। न्यायलय प्रतिको प्रहार दुर्भाग्यपूर्ण छ।
कहिलेकाहीँ बाहिरको मोडल पनि देखाउने गरिन्छ। अमेरिकामा व्यक्तिले सिफारिस गर्ने हो। हामीकहाँ संवैधानिक परिषद् बनाएका छौं। सबैको उपयुक्त हुने गरी छान्नको लागि संसदीय सुनुवाइ समिति पनि छ। हामीकहाँ व्यक्ति निर्देशित मोडल होइन, सामूहिकताको सहमतिमा जोड दिइन्छ। न्यायाधीशहरु अब समितिको खटनपटनमा चल्ने अवस्था आएको छ। समिति सदस्यहरुलाई खुसी बनाउने कार्यमा प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा भएका न्यायाधीशहरु लाग्ने गलत अवस्थाको निर्माण हुन्छ। भएको अधिकार सुझबुझपूर्ण रुपमा गर्नुपर्छ कि पर्दैन?
१० गतेदेखि सुरु भएको सुनुवाइ अनावश्यक रुपमा बढाइयो। अनुमोदन गर्ने क्रममा ‘शंकास्पद’ भनिएको छ । त्यसको अर्थ के? जाँचबुझ नै नगरी शंकास्पद? गलत हो भने गलत नै हो भन्नुपर्ने थियो। ६ वटा कारण देखाइएको छ। तर, सबै मनोगत निर्णय गरिएको छ। कर्मचारीको स्पष्टिकरण मागिए जस्तो गरिएको छ। सुनुवाइ समितिमा बसिसकेपछि पार्टीको छायाँबाट मुक्त हुनुपर्छ। सञ्चारमाध्यममा बोल्दै हिँड्ने काम गरिएको छ। समिति सदस्यहरुले नै कारबाही गर्छौ, महाअभियोग लगाउछौं भन्नु मिल्दै नमिल्ने काम हो। धम्क्याउने प्रवृत्ति जस्तो देखियो।
प्रधानन्यायधीश हुने क्रममा रहेको व्यक्तिलाई नांगेझार पारियो। हुर्मत लिने काम भयो। सुनुवाइ समितिको अवधारणा अनुसार हुनै सकेन। संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्दा किन हेरेन? संवैधानिक परिषदले के–के आधार र कारणले छनौट गरेको थियो, त्यसलाई संसदीय समितिले हेर्दै हेरेन।
न्याय परिषदको बनावटसँग सन्तुष्ट हुन सकिन्नँ। एकपटक छनौट भएको व्यक्तिलाई हचुवाको भरमा अनुमोदन नगर्ने संसदीय समितिको कार्यमा पनि प्रश्न उठेको छ। संवैधानिक परिषद्ले छनौट गरेका व्यक्तिलाई सुनुवाइ समितिलाई अस्वीकार गर्ने हो भने संवैधानिक परिषद्को कामप्रति सन्देह पैदा हुन्छ। सुनुवाइ समितिले संवैधानिक परिषद्ले अध्ययन नगरेका कुन–कुन विषयमा हेर्यो? कहीँ देख्न सुन्न त पाइएन। उजुरी परेको थियो भने प्रमाणपत्रको छानबिन गर्नुपर्ने हो। छानबिन गर्ने निकायलाई यथार्थ बुझ्नका लागि पत्रचार गरेको पनि पाइएन। उजुरी गर्ने व्यक्तिहरुलाई बोलाएर के कारणले उजुरी गरेको सोध्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै पुष्टि हुन्छ। प्रमाणपत्रबारे परेको उजुरीमा केही भनिएन।
न्यायपालिकामा पनि विसंगतिहरु छन्। न्यायपालिकाको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित पूर्व प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। न्यायाधीशहरुको दलहरुसँग नजिक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विकास भएको छ। जागिरे मानसिकता पनि छ। सरुवा/बढुवाका कुराहरु पनि आउँछन्। विगतमा भएका नियुक्तिहरु पनि निर्विवाद त भएनन्। इच्छा हुने कतिपय व्यक्तिहरु छुटे। विसंगति बढ्दै गएकै कारण हाल न्यायालयको गरिमा झन् घटाइयो।
विदामा बसेका जोशीले दुई काम गर्नुपर्ने थियो। पहिलो, अस्वीकृत भइसकेपछि राजीनामा गर्नुपर्ने थियो।
दोश्रो, महाअभियोग लगाउने अवस्था आए 'फेस' गर्न सक्नुपर्ने थियो। हाउसमा आफ्ना कुरा रेकर्ड गर्न सक्नुपर्ने थियो। यी–यी कारणले योग्य थिएँ भन्न सक्नुपर्थ्यो। असल काम गर्दागर्दै कोपाभाजनमा परेको भनेको भए जोशीका लागि उपयुक्त विधि हुने थियो। अन्याय परेको कुरालाई डटेर भनेको भए जोशीका लागि सकरात्मक हुने थियो।
(डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशनका नवनिर्वाचित अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
