संवैधानिक इजलासमा प्रश्न: संसद्‌मा विचाराधीन विषयमा महासचिवले निर्णय गर्न पाउँछ?

राजनीति

नेपाल लाइभ शुक्रबार, मंसिर २३, २०७९ १२:२६

काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरत गौतमको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

राणाविरुद्ध संसद् सचिवालयमा दर्ता महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्दै संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले लेखेको पत्रविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ। बहसका भाग लिएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले महासचिवको काम संसद् सचिवालय चलाउने मात्रै भएको दाबी गरेका छन्।

बहसमा भाग लिँदै रिट निवेदक समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले महासचिवको काम संसद् सचिवालय चलाउने, अभिलेख राख्ने र संसद्‌लाई आवश्यक सामाग्री उपलब्ध गराउने मात्रै भएको बताए। संसद्‌मा विचाराधीन रहेको विषयमा महासचिवले निर्णय गर्न नपाउने साक्यको जिकिर छ।

‘महासचिवले पत्र लेख्दा संविधान, नियम केही उल्लेख नगरी निर्णय गरेको देखिन्छ। अन्तिम निकायको रुपमा निर्णय गरेझैं गर्नुभएको छ। विधेयकभित्र महाभियोग पर्छ कि पर्दैन भन्दा पर्दैन। विघटन भए पनि, कार्यकाल सकिए पनि महाभियोग दर्ता भएपछि अन्तिममा टुंगोमा नपुगेसम्म जीवन्त रहन्छ। लागेको आरोपको तर्कसंगत अन्त्य भएपछि मात्र सकिन्छ। बीचमै सकिँदैन,’ शाक्यले बहसका क्रममा भने।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेका छन्।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शाक्यसहित पदाधिकारीहरुले गत वुधबार राणाको महाअभियोग निष्क्रिय भएको भनि लेखेको पत्रविरुद्ध सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए।

सत्ता गठबन्धनका सांसदहरुले १ फागुन २०७८ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राणा निलम्बनमा परेका थिए। राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको सन्दर्भमा संसद्‌को महाभियोग सिफारिस समितिमा छलफल समेत भएको थियो। तत्कालीन समितिले राणाको समेत बयान लिएर राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउन सिफारिस गर्दै तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

प्रतिवेदनमा गरिएको सिफारिसअनुसार महाभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नपाउँदै तत्कालीन संसद्‌को कार्यकाल सकिएको थियो। संसद्‌को कार्यकाल सकिएपछि राणाले गत असोजमै सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर हाजिर लगाउने प्रयास गरेका थिए। तर कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतको मुख्य प्रवेशद्वारमै धर्ना दिएपछि सर्वोच्च प्रवेश गर्ने राणाको प्रयास सफल हुन सकेको थिएन।

मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सकिएर मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले बुधबार (मंसिर २१ गते) राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी (निष्क्रिय) रहेको भन्दै पत्र लेखेका थिए।

संसद् सचिवालयका महासचिवको पत्रपछि राणाले बुधबार सर्वोच्च प्रवेशको प्रयास गरेका थिए। तर, कानुन व्यवसायीको विरोधका कारण सर्वोच्च फर्किने राणाको दोस्रो प्रयास पनि सफल हुन सकेन।

बुधबारै सर्वोच्च बारका पदाधिकारीले संसद्‌ सचिवालयको उक्त पत्र खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दिएका थिए। उक्त रिट निवेदनमा मागदाबी गरिएअनुसार पत्र खारेज हुने आदेश भएमा कार्यकाल सकिनु अगाडि सर्वोच्च फर्किएर ‘हाजिर लगाउने’ राणाको चाहनामा पूर्णविराम लाग्ने छ।

राणाको कार्यकाल मंसिर २७ गते सकिँदैछ। त्यसपछि उनी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

बेरूजु निरन्तर बढ्दो, राजस्व छुटको तथ्याङ्क संसद्मा पेस गरेर पारदर्शिता कायम गर्न सुझाव

विद्यालयमा हाजिरीविनै दिवा खाजामा २७ करोड खर्च

पोखरामा माइक्रो दुर्घटना, ३ जनाको मृत्यु