काठमाडौं- प्रदेश ७ को सरकारले प्रदेशका केही स्थानीय तहको सिमाना तथा नामांकन हेरफेरका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कैलालीको कैलारी गाउँपालिका, डोटीको आर्दश गाउँपालिका, डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिकाको सिमाना र डोटीको बोगटान गाउँपालिकाको नामांकन हेरफेरका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले डोटीको वोगटान गाउँपालिकाको नाम ‘वोगटान फुडसिल’ गाउँपालिका कायम गर्न सिफारिस गरी पठाउने निर्णय गरेको छ। स्थानीय जनताको माग, गाउँसभा बैठकले गरेको निर्णय र सिफारिस बमोजिम निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बताए।
उनले कैलालीको कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ को नवलपुर गाउँलाई वडा नम्बर १ मा समावेश गर्ने, डोटीको आर्दश गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ को पातल गाउँलाई वडा नम्बर ५ मा समावेश गर्ने र डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर ४ को गुवाडी टप्वामा केन्द्र सार्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गरी पठाउने निर्णय भएको बताए।
उनले स्थानीय तहको माग र सिफरिस बमोजिम नै नाम र केन्द्र हेरफर गरी कायम गर्न सिफरिस गरिएको दाबी गरेका छन्।
यस्तै, बैठकले प्रदेशका विभिन्न ऐन कानुन तर्जुमाका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ । बैठकले ‘विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोष विधेयक, २०७५’ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
‘प्रदेशको कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शाहले बताए।
यस्तै, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ प्रदेशसभामा पेश गर्न, सुशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्नका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शाहले जानकारी दिए।
बैठकले प्रदेशको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ।
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टबाट ठाडो प्रस्तावका रुपमा प्रस्तुत मातहत ‘सबै मन्त्रालय/सचिवालय/कार्यालयले आ–आफ्नो निकायको संगठन-संरचना र कर्मचारी दरबन्दी यकिन गरी कार्यालयमा पेश गर्ने’ सम्बन्धमा मातहत सबै निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शाहले जनाए
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।