काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आकस्मिक रुपमा बोलाएको पदाधिकारीहरुको बैठकले सरकारले न्यायालयमाथि हस्तक्षेप बढाएको निष्कर्ष निकालेको छ।
सभापति देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बोलाइएको बैठक प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीको अनुमोदन नभएको विषयमा केन्द्रित भएको सहमहामन्त्री डा प्रकाश शरण महतले जानकारी दिए।
संसदीय सुनुवाइ समिति सरकारको छायाँको रुपमा देखिएको उनले बताए। सरकारले न्यायलयमाथि गरिएको प्रहारको संसदमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने विषयमा छलफल भएको उनले बताए। जोशी प्रकरणको समीक्षाका लागि बोलाइएको बैठकले सरकारले स्वतन्त्र रुपमा न्यायालय चल्न नदिने नियत देखाएको ठहर गरेको थियो।
‘प्रधानमन्त्री स्वयं संलग्न भएको संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि जोशी उपयुक्त भएका कारण सहित सर्वाेत्कृष्ट भनेको थियो’, महतले प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्रीकै पार्टीकाले अस्वीकृत गर्ने कुन आधार छ?’
पदाधिकारीहरुले पार्टीको नेताको निर्देशनमा संसदीय सदस्यहरुले अस्वीकार गरेको बताएका थिए। स्वतन्त्र निर्णय हुन नसकको बताउँदै महतले भने, ‘व्यक्तिको कुरा होइन,आशय र नियत ठीक भएन।'
नौ बजेदेखि सुरु भएको बैठक करिब १२ बजेसम्म चलेको थियो। कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्ले उपयुक्त भएर छनौट गरेका व्यक्तिलाई संसदीय समितीले पनि स्वीकार गर्नुपर्ने तर्क राख्दै आएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।