काठमाडौं- प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत गर्ने निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेसले गम्भीर असहमति जनाएको छ।
समितिका सदस्य एवं कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दुई तिहाईको बलमा आधार र प्रमाणबिना अस्वीकृत गर्ने निर्णय आपत्तिजनक भएको बताएका छन्। संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको यो हस्तक्षेप भएको उनको भनाइ छ। इतिहासमा नै खराब नजिरको रुपमा यो निर्णय रेकर्ड भएको उनले दाबी गरे।
समितिको निर्णयले प्रधानमन्त्रीको नैतिक जिम्मेवारी माथि नै प्रश्न चिह्न उठेको र मुलुकलाई गम्भीर दुर्घटनातर्फ आकर्षित गरेको कार्कीले बताए।
प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले आज अस्वीकृत गरेको छ। मतदानबाट जोशी अस्वीकृत हुने निश्चित भएपछि प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदले बैठक बहिस्कार गरेका थिए। समितिका १५ सदस्यमध्ये कांग्रेसका ४ सदस्य निस्किएपछि बाँकी रहेका १० सदस्यले मतदात गरेका थिए। नेकपामा ९ र संघीय समाजवादी फोरमका १ गरी दुई तिहाई १० सांसदले जोशीलाई अस्वीकृत गर्न मतदान गरेका थिए। राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण भने सभापति छन्, सभापतिले निर्णायक अवस्थामा मात्र भोट हाल्न पाउने व्यवस्था छ।
नेपालको संविधानको धारा २ सय ८४ (१) ले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको र सोही परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको व्यक्ति कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने कारण र आधारको अभावमा नियुक्ति अस्वीकृत गर्ने रायसँग गम्भीर असहमति रहेको कांग्रेसको भनाइ छ।
नेपालको संसदीय इतिहासमा संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएर संसदीय सुनुवाय विशेष समितिले अस्वीकृत गरेको घटना यो नै पहिलो हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।