काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले, उसकै शब्दमा, अव्यवस्थालाई सुव्यवस्थामा बदल्न १२ प्रतिबद्धता गरेको छ। आगामी निर्वाचन लक्षित संकल्प पत्र अघि सार्दै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो।
प्रतिबद्धताको पहिलो नम्बरमा हरेक सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरूले प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने बाध्यकारी कानुन जारी गर्ने भनिएको छ।
सेवा प्रवाहसम्बन्धी तीनै तहका सरकारका कार्यालयमा हुँदै आएका विकृति–विसंगति, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र झन्झटिलो अवस्थाको अन्त्य गरी प्रभावकारी, कार्यमूलक र सेवामुखी बनाउँदै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सरल, सहज र छिटोछरितो सेवा उपलब्ध गराउने बताएको छ।
यस्तै कृषकले प्रत्येक वर्ष भोग्नु परिरहेको रासायनिक मलको समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा आन्तरिक उत्पादनलगायत दीर्घकालीन उपाय खोज्ने भनिएको छ।
यस्ता छन् १२ प्रतिबद्धता
हरेक सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरूले प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने बाध्यकारी कानून जारी गर्ने छौं।
जनसरोकार एवं सेवा प्रवाहसम्बन्धी तीनै तहका सरकारका कार्यालयमा हुँदै आएका विकृति–विसंगति, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र झण्झटिलो अवस्थाको अन्त्य गरी प्रभावकारी, कार्यमूलक र सेवामुखी बनाउँदै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सरल, सहज र छिटोछरितो सेवा उपलब्ध गराउने छौं।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु वर्षौंदेखि दरबन्दी, सुविधा, उमेर हदको अनिश्चितता तथा उचित तलब र पेन्सनको सुविधाबाट बञ्चित रहेको समस्याको न्यायिक र दीर्घकालीन समाधान गर्ने छौं।
काठमाडौं महानगरपालिकालगायत देशभरिको सहरी क्षेत्रमा रहेको फोहोरको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी निजी क्षेत्रसमेतको संलग्नतामा आधुनिक व्यवस्थापन गर्दै फोहोरबाट विद्युत् एवं प्रांगारिक मल उत्पादन गर्न अविलम्ब पहल गर्ने छौं।
कृषकले प्रत्येक वर्ष भोग्नु परिरहेको रासायनिक मलको समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा आन्तरिक उत्पादनलगायत दीर्घकालीन उपाय खोज्ने छौं।
उखु तथा अन्य किसानले आफ्नो कृषि सामग्रीको मूल्य प्राप्त गर्न कृषकले पछिल्लो केही वर्षदेखि राजधानी आई आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अविलम्ब आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने छौं।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका सम्पूर्ण विकृति–विसंगति नियन्त्रण गरी ठगिनबाट रोक्ने, भनिए बमोजिमको तलब तथा सुविधा र काम उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा भइरहेका सम्पूर्ण अव्यवस्थाको अन्त्य गर्ने छौं।
भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न आयोगमार्फत् सुरु गरिएका कार्यहरूलाई शीध्र अगाडि बढाइने छ र जनताले तिर्न नसक्ने चर्को करलाई पुनर्विचार गरी न्यायोचित बनाइने छ।
राज्यबाट नीतिगत रुपमा भइरहेको सबै प्रकार र आवरणको लैंगिक विभेद निर्मूल गर्न लैंगिक आधारमा भइहेका सबै असमान कानुनहरू तत्काल संशोधन गर्ने छौं। कुनै पनि प्रकारको सामाजिक विकृति– विसंगति तथा महिला र यौन हिंसामा संलग्न पार्टीका सदस्यलाई तत्काल पार्टीबाट निष्काशन गरी कानुनी कारवाही गरिने छ। जातीय विभेद, यौन हिंसा, छुवाछूत लगायतका अन्य कुनै पनि विभेद गर्ने व्यक्तिलाई तत्काल कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने छौं।
राष्ट्रिय समावेशी सूचकांकका आधारमा समावेशीताको विकास र सेवा सुविधा वर्गीकरण गरी जीवनमा एक कार्यकाल मात्र आरक्षण पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने छौं।
नेपालमा अझै उचित व्यवस्थापन हुन नसकेका बादी, मुक्त कमलरी, मुक्त कमैया, चेपाङ, राउटे, गन्धर्व लगायतका परम्परागत सीप र पेशागत क्षमता भएका समुदाय लक्षित रोजगारीका कार्यक्रमहरुलाई उनीहरुका मौलिक पहिचानसँग प्रतिकूल नहुने गरी सञ्चालन गर्ने आवश्यक योजना तथा कार्यक्रमहरु ल्याउने छौं।
पहिरो, बाढी, आगलागी लगायत प्राकृतिक विपद्हरू कम गर्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभावको अनिवार्य अध्ययन गर्नु पर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था गर्ने छौं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
