काठमाडौं– मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि एमाले र जनता समावादी पार्टीका बीचमा शनिबार तालमेलको सहमति भएको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटामा दुवै पार्टीका अध्यक्षले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमति अनुसार जसपाले प्रतिनिधि सभातर्फ १७ सिट पाउने सहमति भएको हो। प्रदेश सभातर्फ भने ४२ सिट पाउने छ।
प्रदेश २ का ३२ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एमाले र जसपाले १४/१४ स्थानमा तालमेलको सहमति भएको एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बताएका छन्। त्यस्तै, रुपन्देही, कैलाली, मोरङ र सुनसरी गरी जसपाले थप ४ सिटमा एमालेको साथ पाउने छ। समग्रमा उसले प्रतिनिधि सभातर्फ १७ स्थानमा एमालेसँग तालमेल गरेको छ।
एमालेले भने प्रदेश २ का जिल्लाबाहेक नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही, कैलाली, मोरङ र सुनसरीमा पनि जसपाको साथ पाउने छ। प्रदेश २ का १४ र बाँकी जिल्लाका २१ स्थानमा जसपासँग तालमेल गरेको छ।
के गर्छन् चार मन्त्री?
जसपा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सुरुदेखि नै सहभागी थियो। तत्कालीन समयमा केपी शर्मा ओलीसँग लोसपा नजिक भएपछि उपेन्द्र यादव कांग्रेससहितको गठबन्धनमा सहभागी भएका थिए। ओली सरकारलाई विस्थापित गर्दै देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोग गरेको जसपाले चार मन्त्री पाएको थियो।
अन्तिम समयमा जसपा बाहिरिएपछि उसका चार मन्त्रीलाई के गर्ने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र पनि छलफल सुरु भएको छ।
जसपाले एमालेसँग तालमेलको कुराकानी चलाइरहँदा आफूहरु नजाने भनेपछि मन्त्रीहरुका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै निर्णय गरेका थिएनन्।
जसपाका तर्फबाट सरकारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह र वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादव छन्। उनीहरुले सत्ता गठबन्धनलाई आफूहरु एमालेसँग तालमेल गर्ने कुरामा सहमत नभएको दाबी गर्दै आएका थिए। तर, पार्टीले अन्तिम निर्णय गरेको अवस्थामा उनीहरुले कि त पार्टी छोड्नुपर्नेछ नत्र मन्त्री पदबाट हट्नुपर्ने देखिएको छ।
२०७४ सालमा पनि नेपाली कांग्रेसले सत्तामा रहेको दलबाट धोका पाएको थियो। तत्कालीन समयमा माओवादी केन्द्रले एमालेसँग तालमेल गर्ने सहमति सत्तामा रहँदै गरेको थियो। कांग्रेसको सरकारमा रहेर एमालेसँग मिलेर वाम गठबन्धन बनाएपछि माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्री देउवाले बिनाविभागीय बनाएका थिए।
तत्कालीन समयमा राजीनामा दिने भन्दै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका माओवादी मन्त्रीहरुले आकास्मिक रुपमा सरकारबाट बाहिर नजाने तर्क गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।