पोखरा– गण्डकी प्रदेशमा करको विषयमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल ‘जीवन’बीचको टकराव छताछुल्ल देखिन्थ्यो। जनस्तरबाट विरोध र चुनावको मुखमा आलोचना बढेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल कर घटाउने पक्षमा थिए भने अर्थमन्त्री बराल नघटाउने पक्षमा। यो विषयले दुवैबीच मनमुटाव पनि थियो।
कर घटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउन मुख्यमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई भनेका थिए। शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्रीले करको दर घटाउने प्रस्ताव त लगे, तर एउटा मात्रै शीर्षकमा। सार्वजनिक सवारी साधनको वार्षिक करमा हुँदै आएको ६६ प्रतिशत छुटलाई फेरि उही कायम गर्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रीले लगे। जबकि बजेट ल्याउँदा उनले त्यसलाई ३३ प्रतिशतमा झारेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले अर्थमन्त्रीले पेस गरेको ६६ प्रतिशत छुटकै प्रस्तावमात्रै पारित गरेन। मुख्यमन्त्री पोखरेलले ठाडो प्रस्ताव गरी अरु ३ शीर्षकको कर गत आर्थिक वर्षकै दर अनुसार कायम गर्ने निर्णय गराए। उक्त निर्णयसँगै चालु आवमा आर्थिक ऐन २०७९ मार्फत् बढेको कर घटेको छ।
घरजग्गा दर्ता शुल्क र रोक्का शुल्क, अंशबण्डा तथा अंश भर्पाइ शुल्कमा भएको वृद्धिलाई घटाएर अघिल्लो वर्षकै शुल्क कायम गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा जग्गा दर्ता शुल्क र घरजग्गा रोक्का शुल्क, अंशबण्डा तथा अंश भर्पाइ शुल्कमा भारी वृद्धि गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले घरजग्गा नामसारी शुल्कमा पनि गत वर्षकै शुल्क कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले घरजग्गा नामसारी रजिस्ट्रेसन शुल्कमा आर्थिक ऐनमार्फत् भारी वृद्धि गरेको थियो। ३ पुस्ताभन्दा बाहिर नामसारी शुल्क ३२८.५७ प्रतिशतसम्म र ३ पुस्ताभन्दा भित्र २२८ प्रतिशतसम्म वृद्धि प्रदेश सरकारले गरेको थियो। जसलाई घटाएर शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत वर्षकै शुल्क कायम गरेको हो।
आर्थिक ऐन, २०७९ को अनुसूची २ को (क) सवारी साधन करअन्तर्गत प्रकरण (२) मा उल्लेख भएको भाडामा दर्ता भएका सवारी साधन करलाई पनि सरकारले अघिल्लो वर्षकै कर कायम गर्ने गरी निर्णय गरेको छ।
भाडाका बस, मिनीबस तथा माइक्रोबस लगायत सार्वजनिक सवारी साधनले विद्यार्थीलाई सहुलियतको रुपमा भाडामा छुट दिएबापत त्यस्ता सवारी साधनका धनीले तिर्नुपर्ने सवारी साधन करलाई पनि अघिल्लो वर्षकै यथावत् राखेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६६ प्रतिशत छुट थियो, तर चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत् छुट घटाएर ३३ प्रतिशत बनाएको थियो। अर्थमन्त्री बरालको प्रस्तावमा छुटमा वृद्धि गरिएको हो।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मुख्यमन्त्रीको निर्देशन अस्वीकार गर्दै अर्थमन्त्री बरालले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हटाएका थिए। सोही कारण बजेटमाथि लामो समय संसद् (प्रदेश सभा)मा छलफल पनि चलेन। पछि बजेटमा कार्यक्रममा समावेश गरिएको थियो।
आए २ अध्यादेश
गण्डकी प्रदेश सरकारले २ वटा अध्यादेश ल्याएको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो। प्रदेश सभाको कार्यकाल असोज १ गते सकिएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो। संसद् नभएको बेला कानुन ल्याउन आवश्यक हुँदा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
प्रदेश सरकारले आफूहरूमाथि अन्याय गर्न खोजेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित थिए। उनीहरुले ऐनमार्फत् प्रदेशका कर्मचारी र स्थानीय कर्मचारीलाई विभेद गरेको आरोप लगाएका थिए। तर सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा कर्मचारीले राखेका माग सम्बोधन भएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1763140555.png)
