काठमाडौं– अब होटल तथा रेष्टुराँहरुले सर्भिस चार्ज र मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) मेनुमा अतिरिक्त जोडेर लिन नपाउने भएका छन्।
एक उपभोक्ताले ठगीमा परेको भन्दै दायर गरेको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतले मेनुभन्दाबाहेक अतिरिक्त रकम लिने कार्य गैरकानुनी ठहर गरेको छ।
जिल्ला अदालतले मेनुमा अतिरिक्त रकम जोड्ने कार्य उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ विपरीत भएको फैसलामा भनेको छ। जिल्ला अदालतको यो फैसलापछि अब होटल तथा रेष्टुराँहरुले सर्भिस चार्ज र भ्याटका नाममा थप रकम लिएमा ठगी हुने छ।
उनीहरुविरुद्ध क्षतिपूर्ति र जरिवानाको सजाय पनि हुने छ। मदन ढुंगानाले काठमाडौंको बुढानीलकण्ठस्थित ग्रिन भ्याली रिसोर्टविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा २०७९ भदौ ०२ गते जिल्ला अदालतले फैसला सुनाउँदै यस्तो ठहर गरेको हो।
आन्तरिक राजश्व कार्यालयको जवाफमा पनि होटल तथा रेष्टुराँहरुले आफ्नो मेनु प्राइस तयार गर्दा नै यस्तो सबै कुरा समावेश गर्नुपर्ने र पछि थप गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंले यस्तो रकम थप गरी लिएमा ठगी हुने उल्लेख छ।
‘होटलले राखेको मेनुप्राइस हेर्दा उक्त रकम मेनुप्राइसमा समावेश गरेको देखिन आएन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘मेनुप्राइसमा सेवा शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समावेश नै नगरी उक्त रकमसमेत समावेश गरी प्रतिवादीले वादीसँग भुक्तानी लिएको देखियो।’
कानुनले तोकेको शर्त र परिधि नाघी आफूखुशी अनुचित भुक्तानी लिने अधिकार कोही कसैलाई नहुने फैसलामा भनिएको छ। प्रतिवादीका काम कारबाही कानुन विपरीतको देखिएकोले सेवा शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को मूल्यसमेत समावेश गरी मेनुप्राईस राख्न लगाउने गरी मेनुप्राईसमाभन्दा बढी भुक्तानी लिएको रकम ३ हजार ७८ रुपैयाँ ६३ पैसा र वादीलाई पुग्न गएको क्षति र दुखःकष्ट समेतलाई मध्यनजर राखी क्षतिपूर्तिवापत १० हजार भराउने फैसला अदालतले गरेको छ।
‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानी नोक्सानीवापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने हक सुनिश्चित गरेको छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त ऐनले वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानी नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार उपभोक्तामा सुरक्षित गरेको देखिन्छ।’
यस्तो थियो घटना:
गत साउनमा ढुंगाना बुढानीलकण्ठस्थित ग्रिन भ्याली रिसोर्ट पुगेका थिए। त्यहाँ उनीहरुले खानपिन गरेका थिए। भुक्तानी दिन खोज्दा मेनुमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर अतिरिक्त लिने गरिएको बताएपछि ठगीको उजुरी गरेका थिए।
मूल्य अभिवृद्धिकर नियमावली २०५३ को नियम १४ ख मा वस्तु वा सेवाको मूल्यमा करसहितको मूल्य उल्लेख हुनुपर्ने कुरा उल्लेख भएको अवस्थामा होटलले तिराउन लागेको बिल गैरकानुनी भएको भन्दै उनी आन्तरिक राजश्व विभागदेखि जिल्ला अदालतसम्म उपभोक्ता अधिकार माग्दै पुगेका थिए। लगत्तै राजश्व विभागको टोलीले अनुगमन गर्दै १० हजार जरिवाना गरेको थियो।
लाखौं ठगी गर्ने अनि १० हजारमात्र जरिवानाले उन्मुक्ति नपाउने भन्दै उनले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। आन्तरिक राजश्व कार्यालय महाराजगञ्जमा उजुरी गर्दा उजुरीकर्ताले आफूसँग मेनु प्राइसमा उल्लेख भएको भन्दै ३ हजार ८२ रुपैयाँ बढी रकम लिइएको भन्दै उक्त रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्न पनि निवेदन दिएका थिए।
साथै ठगी गर्ने रिसोर्टलाई कारबाहीको पनि माग गरेका थिए। आन्तरिक राजश्व कार्यालय महाराजगञ्जमा उजुरी गर्दा कारबाहीबारे जानकारी दिएको तर बढी मूल्य लिएको सम्बन्धमा कारबाही गरिएको र रकम फिर्ता गराउने क्षेत्राधिकार आफूमा नभएको जवाफ दिएको थियो।
आन्तरिक राजश्व कार्यालयले क्षतिपूर्ति नभराउने भएपछि उपभोक्ता वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा पनि उजुरी बोकेर पुगेका थिए ढुंगाना। तर, उपभोक्ता विभागले पनि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था विभागले गर्न नसक्ने भन्दै त्यसका लागि अदालत जानुपर्ने भन्दै उजुरीकर्तालाई पत्र दिएको थियो।
यसरी यो मुद्दा जिल्ला अदालत पुगेको थियो। हालै मात्र सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ताको ठगीका लागि हेर्न छुट्टै उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश गरेको छ। सरकारले सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने चर्चा धेरै अघिदेखि गर्दै आएको छ तर हालसम्म गठन हुन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि यस्ता अदालतहरुले उपभोक्ताको ठगी सम्वन्धी गुनासोहरु सुन्ने र फैसला गर्ने गर्दछन्।
बुढानीलकण्डस्थित ग्रिन भ्याली रिसोर्ट अत्यन्तै व्यस्त र चल्तीको रिसोर्ट हो। उक्त रिसोर्टको वार्षिक कारोवार ५० करोडभन्दा बढी रकमको हुने गरेको छ। तर, कानुन विपरीतको शुल्क लिएको भनेर उजुरी गर्दा कर कानुनले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि नगरेको भन्दै मात्रै एक हजार जरिवाना गरेर उम्कने स्थिति आएको छ।
सामान्य अवस्थामा ५० करोडको कारोबार हुँदा करिब ६ करोड भ्याट मात्रै हुन्छ। तर, यदि सेवा शुल्क र भ्याटवापत अतिरिक्त शुल्क लिने हो भने ५० करोडको १० प्रतिशतले हुने रकम ५ करोड र कूल हुने ५५ करोडको १३ प्रतिशत रकम जोड्दा थप ७ करोड भ्याटवापत तिर्नुपर्ने हुन्छ।
यसरी ५० करोडको कारोबारमा उपभोक्ताले करिब १२ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त रकम तिर्नुपरेको हुन्छ। तर, करिब १२ करोड रुपैयाँ रिसोर्टले ठगी गरी अतिरिक्त शुल्क असुल गर्दा कर कार्यालयले भने मात्रै एक हजार जरिवाना गरेर उन्मुक्ति दिने गरेको छ।
यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791271370.png)
-1786602170.png)
