काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको अन्तिम दिन शनिबार। जस्तोसुकै बादविवाद भए पनि छुट्टिने बेला हार्दिकता बाँड्ने नेपाली प्रचलन हो। त्यही संसद्मा केही दिनअघि हुम्लाकी सांसद् रंगमती शाहीले संसद्बाट बिदा लिँदै खश भाषामा भनिन्, ‘निको भन्या सम्झी जाया, फुच्चो भन्या बिर्सी जाया (राम्रो बोलेकी भए सम्झिदिनु, नराम्रो बोलेकी थिएँ भने बिर्सिदिनु)।’
ठूला पार्टी शीर्ष नेताहरुलाई पनि हार्दिकतासहित छुट्टिनुपर्ने सचेतना नभएको होइन। त्यसकारण तीखो बोलेर आफूपछि बोल्नेको मुटु छेडिदिएका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लागेको थियो- 'आज छुट्टिने बेलामा के कठोर बोली बोल्नु छ र?’
ओली आइलागेपछि जाइलागेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लागेको थियो- आज 'त्यस रुपमा' प्रस्तुत हुन आवश्यक छैन।
तर, उनीहरु शनिबारको बैठकमा 'बोल्दिनँ भन्दा भन्दै बोलायो साथीले' अवस्थामा आइपुगे। छुट्टिने बेलामा ‘पख्लास् तँलाई मंसिर ४ गतेपछि’ भन्ने ठाउँमा पुगे।
आगामी निर्वाचनबाट तह लगाउने संकेसहित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने, ‘अब मंसिर ४ आउँदैछ। त्यसपछि जनताले देखाउनेछन्।’
त्यसको जवाफमा उत्रिए माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड। उनले भने, ‘हाम्रो प्रतिपक्षी दलका नेताले भन्नुभयो मंसिर ४ गते थाहा हुन्छ, हेरौंला भनेर। मैले स्थायित्व र विकासलाई अवरोध गरेछु। स्थायित्वलाई अस्थिरतामा लगेछु भन्नुहोला र राम्रो वातावरण बन्ला सोचेको त फेरि उहि अहंकार? ठिकै छ मंसिर ४ गते हेर्ने, तपाईंले पनि हेर्नुहुन्छ, हामीले पनि हेर्छौं। जनताको फैसला स्वीकार गर्ने नै हो।’
प्रचण्डपछि बोलेका एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले दाहाललाई सघाए, 'दिमाग खुल्ला कि भन्यो, खुल्दैन। आउने चुनावले दिमाग खुल्छ कि?’
प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफैं मैदानमा उत्रिएनन्। झगडा बिउ रोपेपछि कम्युनिस्ट नेताहरु बाहुला सुर्केर उत्रिहाल्छन् भन्ने उनलाई थाहा थियो। उनले विवादको बिउ झिके, 'हुन त हाम्रो प्रतिपक्ष दलको नेताले परमादेशको सरकार भनेर भन्नु हुन्छ। यो संसद् नै परमादेशबाट आएको हो। जसमा उहाँहरू र म काम गर्न पाइरहेका छौं। परमादेश नभएको भए उहाँ र हामी सँगै बसेर काम गर्न पाउने थिएनौं। विधेयक पारित गर्न सक्दैनथ्यौं। परमादेशले भेट गर्ने मौका दिएको छ।’
ओलीलाई यो बोली सह्य भएन। प्रधानमन्त्री देउवाको त्यही भनाइ उप्काएर ओलीले भने, ‘आज छुट्टिने बेलामा के कठोर बोली बोल्नु छ र? प्रधानमन्त्रीले यस्सो कुरा उठाउनु भएको भएर मात्र बाटो बिराउला कि भनेर त्यसलाई सही बाटोमा लैजान मात्र भनेको हुँ। अहिले भ्रष्टाचार त के कुरा गर्नु र? ...भन्दा देख्नेलाई लाज! एउटा नेपालीमा उखान छ त्यसको आधीमात्र भनेको। भ्रष्टाचारको उन्मूलन संविधान र कानुनबमोजिमको राज जनताले आकांक्षा गरेका हुन्छन्। बाहिर–बाहिर एकथोक भनिने र भित्र–भित्र अर्कोथोक गरिने अपेक्षा गरेका हुँदैनन्। जेहोस् सम्माननीय प्रमले यसो कुरा उप्काउनु भएको हुनाले मात्र यो कुरा भनेको हुँ।'
उनले अहिले निर्वाचनमा जानु नै रहेछ तर आफूले लैजाने कुरा गर्दा प्रतिगमन भएको आरोप लगाएको कुरा सम्झाए। ‘निर्वाचन घोषणा गर्नु प्रतिगमन हो? परमादेशबाट नक्कली सरकार गठन गर्ने कुरा प्रतिगमन हो,’ ओलीले भने।
ओलीले यसरी जवाफ दिइरहँदा दुई पटक सर्वोच्चले असंवैधानिक भनेको विघटन गलत नभएको जिकिर गरे। उनले आफ्नो निर्णय उल्ट्याउने सर्वोच्चको फैसला र न्यायाधीशहरुले तक्मा पाउनेदेखि अहिले विभिन्न कुरा आएको भन्दै फैसला गलत भएको दाबी गरे।
ओलीको दाबी आएपछि प्रचण्ड रोकिने अवस्था रहेन। प्रतिपक्ष दलका नेता ओलीले बोल्न बाध्य पारेको बताउँदै प्रचण्डले पार्टीभित्रको विवादमा तारो संसद्लाई बनाइएको स्पष्ट पारे।
‘प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले लोकतन्त्र र प्रतिगमनको व्याख्या गरेको सुनियो। जे भने पनि हुने रहेछ कि भन्ने लागेको छ,’ उनले भने, ‘संविधानमा अर्को सरकार गठनको सम्भावना हुँदै दलभित्र नै छलफल नै नगरी संविधानको भावना विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन प्रतिगमन नभए के हो?’
परामादेश मात्रै होइन, नागरिकता विधेयकका विषयमा पनि नेताहरुले एकअर्काविरुद्ध उत्रिए।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले नागरिकताको समस्या समाधानका लागि अध्यादेश ल्याउँदा मुद्दा हाल्न लगाएर रोकिएको बताए।
शनिबार प्रतिनिधि सभाको यस कार्यकालकै अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले उतिबेला अध्यादेश ल्याउँदा मुद्दा हालेर रोक्न लगाउने तर अहिले प्रोपोगाण्डा मच्चाइएको आरोप लगाए।
उनले अध्यादेश ल्याउने सरकारको अधिकारमासमेत अदालतबाट मुद्दा हालेर रोकिएको बताए। ओलीले आफूहरुले जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता दिन संशोधन ल्याउनभन्दा सरकारले नमानेको तर एमालेको कारण नागरिकता नदिएको आरोप लगाइने गरेको बताए।
उनले भने, ‘नागरिकता विधेयकमा ऐन ल्याउनभन्दा नल्याउने अनि प्रोपोगाण्डा गरेर राजनीति गरेको आरोप लगाउने?’, उनले भने।
पहिलोपटक सन्देशसहित फिर्ता पठाए पनि सरकारले त्यसको बेवास्ता गर्दै जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो। दुई सातादेखि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त विधेयक रोकेर राखेकी छिन्।
त्यसको जवाफमा प्रचण्डले आफूले पटक–पटक राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनलाई अगाडि बढाउन गरेको आग्रहलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले बेवास्ता गरेको बताए।
‘जतिबेला उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। म पार्टीको अध्यक्ष थिएँ। राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकतासम्बन्धी विषयमा लामो छलफल गरेर बहुमतद्वारा एउटा निर्णय भयो। त्यतिबेला राज्य व्यवस्था समितिका सभापति अहिले भूमि व्यवस्थामन्त्री हुनुहुन्छ। म अध्यक्ष, उहाँ (ओली) प्रधानमन्त्री। ६ महिनासम्म लगातार, पटक–पटक बैठक गरेका छौं। जे राज्य व्यवस्थाबाट पारित भयो। त्यसलाई फुल हाउसमा लैजाऔँ (त्यतिबेला हाउस विघटन भएको थिएन) भन्दा कानमा तेल हालेर बस्ने भनौं कि बेवास्ता गर्ने उहाँ नै होइन र?’, प्रचण्डले भने।
यसरी अन्तिम दिनको बैठक पनि तिक्ततापूर्ण बनाएर नेताहरु चुनावकेन्द्रित हुने भएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787798469.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
