काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भूमिकालाई लिएर कटाक्ष गरेका छन्।
शनिबार प्रतिनिधि सभाको बिदाइ बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले आफूले पटक–पटक राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनलाई अगाडि बढाउन गरेको आग्रहलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले बेवास्ता गरेको बताए।
‘जतिबेला उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। म पार्टीको अध्यक्ष थिएँ। राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकतासम्बन्धी विषयमा लामो छलफल गरेर बहुमतद्वारा एउटा निर्णय भयो। त्यतिबेला राज्य व्यवस्था समितिका सभापति अहिले भूमि व्यवस्थामन्त्री हुनुहुन्छ। म अध्यक्ष, उहाँ (ओली) प्रधानमन्त्री। ६ महिनासम्म लगातार, पटक–पटक बैठक गरेका छौं। जे राज्य व्यवस्थाबाट पारित भयो। त्यसलाई फुल हाउसमा लैजाऔँ (त्यतिबेला हाउस विघटन भएको थिएन) भन्दा कानमा तेल हालेर बस्ने भनौं कि बेवास्ता गर्ने उहाँ नै होइन र?’, प्रचण्डले भने।
प्रचण्डले ओलीलाई दुनियाँका अगाडि कसरी आँखामा छारो हाल्न सक्नुहुन्छ? भन्दै प्रश्न गरे। ‘हामी त यहाँ जीवितै छौं त। नलाने तपाईं नै हो। जस्तो छ, त्यस्तै लिएर जाऔं। फुल हाउसले जे भन्छ, त्यही होला भन्दा तपाईंले राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित प्रस्तावलाई सिरानीमा राखेर अन्ततः सदन विघटन गरेर अध्यादेशबाट ल्याउने तपाईं नै होइन र?’, उनको प्रश्न थियो।
उनले ओलीको भूमिकालाई सदन र नेपाली जनताले नभुलेको बताए। अहिले पनि ओलीले जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने विषय राखेर विधेयक ल्याए आफ्नो समर्थन रहने बताउने गरेको भन्दै प्रचण्डले अहिलेको विधेयकमा त्यही विषय राखेर ल्याइएको बताए। ‘त्यही ल्याउँदा तपाईं फेरि त्यसको पनि विरोध। भनेपछि यो जे गरे पनि सुख नदिने, संसदीय संघर्ष भनेको? लोकतन्त्र यस्तै हुन्छ र?’, उनले भने।
नागरिकता विधेयक २०७५ साउन २२ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। सो विधेयक साउन २८ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको थियो। २९ गते सामान्य छलफल भई २०७५ भदौ ५ गते राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको थियो।
अनेक छलफलपछि (दलहरुका आन्तरिक बैठकमा समेत) २०७७ असार ७ गते समितिले बहुमतबाट विधेयक प्रतिवेदन पारित भयो। र, ९ गते संसद्को पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन पेस भयो। तर, त्यसलाई सदनबाट पारित गर्नुभन्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दोस्रो दिन अर्थात् २०७८ जेठ ९ गते नागरिकता अध्यादेश जारी गरे। त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
राज्य व्यवस्थाबाट पारित विधेयकलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक दर्ता गरेको थियो। दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले सुझावसहित फिर्ता पठाइदिएकी थिइन्। विधेयक पुनः दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1775575666.png)
