पोखरा– सेतो सर्ट र नीलो पाइन्ट अर्थात सरकारी कर्मचारीको पोसाक। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा त्यही पोसाकमा केही कर्मचारी प्रवेश गरे। कर्मचारीकै पोसाकमा भएकाले प्रवेशमा असहज भएन। तर भित्र प्रवेश गरेपछि उनीहरुले अर्कै रुप देखाए। लुकाएर लगेका पम्लेट र पोस्टर निकाल्दै नाराबाजी गर्न थाले। तब त्यहाँ खटिएका प्रहरीले ती कर्मचारीलाई च्यापचुप समातेर भ्यानमा हाले।
ती स्थानीय तहमा खटिएका निजामती कर्मचारी थिए र उनीहरुको आक्रोश गण्डकी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको निजामती ऐनप्रति थियो। स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गर्ने गरी प्रदेशले ऐन ल्याउन लागेको भन्दै उनीहरुले मुख्यमन्त्री कार्यालय परिसरै छापामार शैलीमा छिरेर विरोध जनाएका हुन्। उनीहरुमध्ये पोखरा महानगरपालिका वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेल, सहकारी महाशाखा प्रमुख भरतराज पौडेलसहित ५ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो।
करिब १ घण्टापछि प्रहरीले उनीहरुलाई रिहा गर्यो। निषेधित क्षेत्रमा नाराबाजी गरेको भन्दै उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) सुन्दर तिवारीले जानकारी दिए। उनीहरुलाई केही समयमै रिहा गरिएको तिवारीले बताए।
प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई मात्रै बढुवा गर्ने तरिकाको कानुन आउन लागेकाले त्यसको विरोध गरेको पोखरा महानगरपालिका सहकारी महाशाखा प्रमुख भरतराज पौडेलले बताए। ‘स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीलाई पनि समान रुपमा अवसर खुला हुनुपर्छ भन्ने ढंगले हामीले माग राखेका थियौँ। शान्तिपूर्ण रुपमा धर्नामा बसेका थियौँ। तर प्रहरीले हस्तक्षेप गर्यो,’ उनले भने।
एउटै परीक्षा, एउटै नियुक्ति तर बढुवा प्रदेशकालाई मात्र ? उनले प्रश्न गरे। ऐनमार्फत सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारी र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई विभेद गर्न नहुने बताए। ‘एउटै संघीय लोकसेवाबाट नियुक्त भएका कर्मचारी प्रदेशमा समायोजन भए पनि सबै एउटै परीक्षा दिएर आएको हो। त्यस कारण स्थानीय स्तरमा भएका कर्मचारीलाई पनि समान अवसर दिनुपर्छ भन्ने माग हो,’ पौडेलले भने।
बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको पौडेलले बताए। ‘हामीले मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझायौँ,’ उनले भने, ‘त्यो कार्यान्वयन नभएपछि हामीले पुनः ध्यानाकर्षण गरायौँ। तर समायोजन भएन। त्यसकारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौँ।’ यस्तै परिस्थिति आए सबै स्थानीय तहबाट सहभागी गराइ आन्दोलन गर्ने पौडेलले चेतावनी दिए।
प्रदेशलाई निजामती कर्मचारीमैत्री बनाउन प्रयासरत रहेको कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले बताए। ‘ऐन अझै तयार भइसकेको छैन। कर्मचारीका सम्भव हुने माग सम्बोधन गरेर अगाडि लान्छौँ,’ उनले भने।
अन्य प्रदेशका निजामती ऐनहरु पनि अध्ययन भइरहेको मन्त्री थापाले बताए। ‘स्थानीय तहबाट प्रदेशमा प्रमोशन भएर प्रदेश निजामती सेवामा आउन बाटो खोल्नुपर्छ भन्ने लगायत माग छन्। उहाँहरुले २/३ वटा माग राखिराख्नुभएको छ। अब हामी निजामती कर्मचारीमैत्री हिसाबले बनाउनुपर्छ भन्नेमै छौँ,’ उनले भने, ‘वाग्मती प्रदेशको निजामती ऐनहरु पनि अध्ययन भइरहेको छ। सम्भव भएका कुरामा मिलाएरै जाने प्रयास गरेका छौँ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
