काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा भएको ‘अनियमितता’ लाई हाल निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध प्रमाणको रुपमा पेस गरिएको छ।
संसद् (प्रतिनिधि सभा) को महाभियोग सिफारिस समितिले राणाविरुद्धको महाभियोगका लागि प्रमाण र सबुतहरु पेस गर्न गरेको आग्रहअनुसार सर्वोच्चको भवन निर्माणमा भएको अनियमिता प्रकरणलाई राणा विरुद्धको प्रमाणका रुपमा पेस गरिएको हो।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले आइतबार समितिलाई बुझाएको प्रमाणहरुको प्रतिवेदनमा भवन निर्माणको विषयलाई पनि उठाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको विषय नेपाल लाइभले नै प्रकाशमा ल्याएको थियो। भवन निर्माणका लागि जग खन्दा समेत ठेकेदार कम्पनी विनापुर कालिका समानान्तर जेभीसँग सेटिङमा अनियमितता भएको तथ्य नेपाल लाइभले सार्वजनिक गरेको थियो।
उक्त समाचारपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि भवन निर्माणका विषयमा प्रश्न उठाएको थियो। शुरुमा मानिस (मजदुर) परिचालन गरेर जग खन्ने भनि ठेक्का सम्झौता गरेपनि मेसिनद्वारा काम गराएर ६ करोडको भुक्तानी लिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि ठेकेदार कम्पनी समानान्तर जेभीले ५ करोड बराबर रकम फिर्ता गरेको थियो।
सर्वोच्च बारको उजुरीमा कानुन बमोजिमको प्रक्रिया नै अवलम्बन नगरी आफ्नै संयोजकत्वमा समिति गठन गरी विवादित बोलपत्रदाताको एकल बोलपत्रलाई स्वीकृत गरिएको, विवादास्पद बोलपत्र मूल्याङ्कन गरेकाले त्यसमा समितिको टिप्पणी आदेश पाना – ६ लाई प्रमाणको रुपमा लिएर महाभियोगमाथि कारबाही अघि बढाउन माग गरिएको छ।
‘सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माण गर्ने क्रममा भूमिगत पार्किङको लागि उत्खनन् गर्ने कार्यसँग इस्टिमेटमा बेरुजु देखिएको आधारमा ठेकेदारले ५ करोड फिर्ता गरेको सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकसंग आवश्यक कागजात झिकाइ बुझिपाउँ,’ सर्वोच्च बारले संसदीय समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यो विवाद अहिले अख्तियारको अनुसन्धानमा रहेको छ। सर्वोच्चको भवन रहेकै पछाडि नेपाली सेनाको क्याबलरी (घोडा स्याहार केन्द्र) रहेको भागमा नयाँ भवन बनाउन २०७७ चैत १९ मा कालिका–समानान्तर जेभीसँग करिब ५ अर्ब १९ करोड ८६ लाख ३२ हजारमा सम्झौता भएको थियो।
२०८० चैत १८ मा बनाइसक्ने गरी ठेक्का पाएको उक्त कम्पनीले अहिलेसम्म करिब ७४ करोड भुक्तानी पनि लगिसकेको छ। तर, उक्त भवन बनाउन नियमविपरीत ठेक्का लगाइएको र भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा परेको उजुरीमा प्रमाण केलाउन काम आयोगले गरिरहेको छ।
आफ्नै अगुवाइमा भएको भवन ठेक्काको काममा अनियमितताको आरोप लागे पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले छानबिन अगाडि बढाएका थिएनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751793737.png)
-1749826086.png)
