काठमाडौं– सरकारले चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनाभित्र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ।
कात्तिक महिनाभित्र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरेर रोजगारसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले बताए।
हाल सञ्चालनमा रहेका १४ वटा रोजगार सूचना केन्द्रलाई भने७ वटा प्रदेशमा केन्द्र हुनेगरी स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
सूचना केन्द्रमार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना सम्प्रेषण, रोजगारकार्यक्रमको प्रचारप्रसार, रोजगारीमा जानेको तथ्यांक संकलन, स्थानीय तहमा वेबसाइट निर्माण, रेडियो टिभी कार्यक्रम उत्पादन र पत्रपत्रिकामार्फत सचेतनामूलक कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म पुर्याउने मन्त्रालयको योजना रहेको छ।
रोजगार कार्यक्रममार्फत अभिमुखिकरणका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहको सहभागितामा प्रदेशस्तरीय अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहमा रोजगारीका अवसर आंकलन गर्ने, रोजगार परियोजनाको छनौट र कार्यान्वयन गरिने प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए। ‘यसका लागि स्थानीय तहसँग समझदारी गरेर लाभग्राहीहरुको नक्सांकन समेत गरिने छ।’, उनले भने। विषयगत क्षेत्रमा रोजगारीका परियोजना छनौट गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने उनको भनाई छ।
मन्त्रालयले अनलाइनमार्फत सूचना सम्प्रेषणका लागि ल्याइएको ‘रोजगार पोर्टल’लाई स्तरोन्नति गरी प्रदेश र स्थानीय तहसँग आवद्ध गर्ने योजना अघि सारेको छ। सो कार्यक्रमका लागि आवश्यक जनशक्तिका विषयमा श्रम मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग माग गरिसकेको मन्त्रालका प्रवक्ता दाहालले बताउँछन्।
बेरोजगारलाई ३ महिनाको निर्वाह भत्ता
श्रम मन्त्रालयले बेरोजगार युवाको तंथ्याक सूचना केन्द्रमार्फत संकलन गर्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्र बेरोजगार युवाको विवरण सूचना केन्द्रबाट संकलन गरेर श्रमिक कार्ड वितरण गर्ने योजना मन्त्रालयको छ।
स्थानीय तहको सहयोगमा बेरोजगारको नाम दर्ता र सूची तयार गरी ३ महिनाको बेरोजगार निर्वाह भत्ता दिइने पनि मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ।
रोजगार उपलब्ध नभएको अवस्थामा न्युनतम रोजगार प्रत्याभूतिको नगद हस्तान्तरण गरिने मन्त्रालयले जानकारी दिइको छ।
चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो र चौंथो त्रैमासिकसम्ममा स्थानीय तहबाट रोजगारी प्राप्त हुन नसकेकाको संख्या यकिन गरी सूची तयार गर्ने तथा जिल्ला दररेट अनुसार बैंकिङ प्रणालीबाट न्युनतम रोजगार प्रत्याभूतिको रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिने सरकारको योजना छ।
जसकाकारण सरकारलाई सबै स्थानीय तहबाट बेरोजगार युवाको तंथ्याक संकलन गर्न सहज हुने देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1772688883.png)
-1772688279.png)
-1764146706.png)
