नागरिकता विधेयकमा गरिएको महाभूल

विचार

महावीर पौड्याल शनिबार, भदौ ४, २०७९ १८:२८

काठमाडौं– राष्ट्रपतिद्वारा सन्देशसहित फिर्ता गरिएकाे 'नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशाेधन बनेकाे विधेयक' बिहीबार प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पारित गर्यो। पाँच दलीय गठबन्धनकाे बहुमत रहेकाे प्रतिनिधिसभाबाट पास भएकाे यसले दुईटा सन्देश दिएकाे छ ।

पहिलो–संसद्ले जस्तोसुकै अपूर्ण कानुन बनाउन खोजे पनि पाउनुपर्छ। राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोक्न सक्दैनन्।

दोस्रो– हामी नै सर्वेसर्वा हौं, हामीले जे चाह्यो त्यही हुन्छ।

राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएपछि कानुन बन्ने विधेयकमा यस्ता प्रावधान छन् जसले नागरिकता विवादको मूल प्रश्न सम्बोधन गर्दैनन्।

जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुनै विवादको विषय होइन। मुख्य विवादको प्रश्न दुई विषयसँग सम्बन्धित छन्। पहिलो र आधारभूत विषय लैङिगक समानताको हो। बन्न खोजेको कानुनले नागरिकतामा पुरुष सर्वोच्चता कायम गर्छ।

पुरुषले बिना कुनै व्यवधान आफ्नो पत्नीको परिचय नखुलाइकन पनि आफ्नो सन्तानलाई निर्धक्क नागरिकता दिलाउन सक्छ। तर त्यही कुरा महिलाको हकमा फिटिक्कै लागू हुँदैन। उनले आफ्नो श्रीमान्‌को परिचय खुलाउनुपर्छ वा स्वघोषणा गर्नुपर्छ।

त्यतिमात्र होइन, यदि उनको श्रीमान् विदेशी भएको ठहर भएमा उनको सन्तानले पाएको वंशजको नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुन्छ। साथै दण्ड सजाय पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ।

बन्न लागेको कानुनको अर्को ठूलो समस्या भनेको अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी हो। नेपाली पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध राख्ने विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दाबित्तिकै नेपाली अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने तुरुन्त बाटो खुल्छ। ‘एक हातमा सिन्दुर, अर्को हातमा नागरिकता’ भन्ने बहस यसै तर्कमा आधारित छ।

तर त्यही प्रक्रिया नेपाली महिलासँग विवाह गरेर आफ्नो देशको नागरिकता त्यागी नेपाली नागरिक हुन चाहने विदेशी पुरुषको हकमा लागू हुँदैन। उसले वर्षौं पर्खनुपर्छ। र नागरिकता पाइहाले पनि उसको सन्तान वंशजको नागरिक बन्दैनन्, अंगीकृत नागरिक बन्छन्।

विधेयक प्रमाणीकरण भएमा यो विभेदकारी व्यवस्था संस्थागत हुनेछ। संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले यस्तो विभेदकारी प्रावधान कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने बारे लगभग दुई वर्ष छलफल गर्‍यो र एउटा निष्कर्षमा पुग्यो।

नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आफ्नो देशको नागरिकता त्यागी नेपालमा बसोबास गरी नेपाली नागरिकता लिन चाहने विदेशी पुरुष र महिला दुवैको हकमा सात वर्षको समान सीमा राख्ने। त्यसपछि नागरिकता प्रदान गर्ने। राज्य व्यवस्था समितिले गरेको यो सिफारिसलाई वर्तमान सरकाले अस्वीकार गर्‍यो। र नयाँ विधेयक ल्यायो।
विवादको चुरो यही हो।

के फरक पर्छ?
के यसो गर्नु जायज हुन्छ? यस विषयमा मैले साथीभाइ तथा अग्रजहरुसँग बेला-बेला संवाद गर्ने गरेको छु। अक्सर उहाँहरुको प्रतिक्रिया के फरक पर्छ? हुने गर्छ।

मेरो विचारमा धेरै फरक पर्छ। पहिलो, यसले आफ्नो पत्नीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने हकमा नेपाली पुरुषलाई नेपाली महिलाभन्दा ‘बढी समान’ बनाउँछ। दोस्रो, विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलालाई नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाभन्दा ‘कम समान’ बनाउँछ। अर्को शब्दमा यसले समानताको सिद्धान्तको उल्लंघन गर्दछ।

कुनै पनि सभ्य राज्यले आफ्नो नागरिकलाई विदेशी नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध राखेकै कारण नागरिकता कानुनमा पुरुषका लागि एउटा प्रावधान र महिलाका लागि अर्को प्रावधान राख्नु सुहाउँदैन। यसलाई सच्याउने भनेको दुईवटा तरिकाबाट हो।

एउटा पाँच या सात वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने, दुवै विदेशी महिला र पुरुषका हकमा कानुन संशोधन गरेर। जसका लागि विधेयक कानुन बनिसकेको अवस्थामा पुनः कानुन संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ, जुन कम्तिमा आउँदा केहि बर्ष लगभग असम्भव हुनेछ।

दोस्रो तरिका भनेको नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई पनि बिना व्यवधान नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार दिनु। बिना कुनै सीमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी नागरिकलाई विवाह प्रश्चात तुरुन्तै नागरिकता दिँदा नेपाल नागरिकता कानुनमा सम्भवतः विश्वकै लचिलो देश बन्छ। सोच्नैपर्ने कुरा नेपालमै जन्मिएको र बसोबास गरेको नागरिकले पनि १६ वर्ष पुरा गरेपछि मात्र नागरिकता पाउँछन्। विदेशीको हकमा तुरुन्तै प्रदान गरिने यो हदसम्मको लचक कानुन बनाउनुपर्ने बाध्यता के हो ? सांसदहरूले बताएका छैनन्।

लोकरिझ्याँईका लागि विषयान्तर
नागरिकता बहसमा धेरै मानिस मुख खोल्न चाहँदैनन्, पश्चगामी, स्त्रीद्वेषी, पुरुषवादीको लेभल लाग्ने डरले। त्यसैले विषयान्तर गरिन्छ। राज्यले नागरिकलाई कसरी राज्यविहीन गराउन सक्छ? राष्ट्रपतिले उही प्रकारको अध्यादेश सदर र सोही अनुरुपको नागरिकता विधेयक कसरी फिर्ता पठाउन मिल्छ? नागरिकतासम्बन्धी बहस अक्सर भारतसँगको वैवाहिक सम्बन्धमा मात्र सिमित गरिने गरिन्छ।

यो सत्य हो कि नेपालको तराई मधेशमा सीमापारि वैवाहिक सम्बन्ध गाँस्ने चलन छ। तर,नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँस्ने भारतीय नागरिकमात्र हुने छन् भनेर सोच्नु गलत हो। राज्यले भारतबाट वैवाहिक सम्बन्ध राख्ने वा अन्य देशबाट वैवाहिक सम्बन्ध राख्ने महिला र पुरुषबीच फरक-फरक प्रावधान राख्न सुहाउँदैन।

तर्क गरिन्छः नेपालमा त्यस्तो केही पनि छैन जसका कारण कोही पनि विदेशी नेपालमा आएर बस्न र नेपाली नागरिकता लिन लालायीत होस्। त्यसो भए नागरिकता कानुनमा हामी हदै लचिलो किन हुनुपर्ने?

अर्को तर्क गरिन्छः नागरिकता विधेयकमा गरिएको वर्तमान व्यवस्था वर्षौंदेखि चलिआएको व्यवस्थाकै निरन्तरता हो। त्यसो हो भने हामीले नयाँ नागरिकता कानुन बनाउँदै पर्दैनथ्यो। असमान प्रावधान भए, समानताको सिद्धान्तविपरीत भयो, महिलामाथि विभेद भयो, कुनै लैंगिक समूहको लागि खुकुलो प्रावधान भए र अर्को समूहप्रति कडा प्रावधान भयो भनेर नै नयाँ कानुनको आवश्यकता महसुस भएको हो।

लोक रिझ्याँइको लागि नागरिकता सम्बन्धमा कठोर सत्य नबोल्ने बौद्धिक र विचार निर्माताहरुमा रहेको प्रवृत्ति राजनीतिक वृत्तमा पनि उत्तिकै हावी छ।

नागरिकता विधेयकसँग असन्तुष्ट नेताहरु कांग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा एमालेभित्र प्रशस्त छन्। तर ति बोल्दैनन्, खास गरेर आउँदै गरेको चुनावका कारण। मधेशमा राष्ट्रपतिको कदमलाई विवादित बनाएर, एमालेसँग जोडेर, एमालेलाई मधेशविरोधी देखाएर भोट काट्न सकिन्छ भन्ने दाउमा गठबन्धनका दलहरु देखिन्छन्।

एमाले आफैंले पनि विधेयकको सशक्त विरोध गर्न नसक्नुमा मधेशको भोट घट्ला कि भन्ने भयले त्रस्त देखिन्छ। ‘बरु जे सुकै होस्’ भन्ने मनस्थिति बनेको देखिन्छ। बुझ्नुपर्ने कुरा जस्तोसुकै नङ मासु जोडिएको सम्बन्ध भएपनि भारत र नेपाल दुई फरक देश हुन भन्नेसम्मको ‘कमनसेन्स’ पनि नभएको देखिने गरी दलहरु आफूलाई प्रस्तुत गर्दैछन्।

यसबीचमा केही विवाद समाधानका उपायहरु नआएका पक्कै होइनन्। नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी नागरिकलाई पाँच वा सात वर्षको सीमा अवधि तोक्ने र त्यस अवधिका लागि कुनै ‘रेजिडेन्ट परमिट’ जस्तो डकुमेन्ट दिने। साथै महिला र पुरुषबीच समान प्रावधान राख्ने। यस विषयमा बहस नै भएन।

समस्याग्रस्त विधेयक फेरि राष्ट्रपतिको टेबुलमा पुगेपछि फिर्ता पठाउन नमिल्ला। कानुन नै विवादास्पद भएपछि यसको परिणाम नराम्रो हुने नै भयो। दश वर्षपछि फर्केर हेर्दा २०७९ सालमा नेपालले नागरिकता कानुनमा ठूलो गल्ती गर्याे भन्ने देखिएला। राजनीतिक दल, बौद्धिक वर्ग कसैले पनि यो महाभूलको जिम्मा लिने छैनन्।

के हामीले वर्षौंसम्म गरेको समानताको बहस अंगीकृत नागरिक (कुनै लैंगिक समूहका लागि मात्र) लागि लचक कानुन बनाउने उद्देश्यबाट मात्र प्रेरित थियो?

विवादित विषयको समाधान गर भनी राष्ट्रपतिद्वारा पठाइएको सुझावलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरी विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर उत्सव मनाइरहेका गठबन्धनका दलहरूबाट जवाफ भने नेपाली जनताले पक्कै खोज्नेछन्, आउँदा दिनहरूमा। राष्ट्रपतिलाई दोष दिएर आफू पानीमाथिको ओभानो देखाउने गठबन्धन दलहरूको प्रपञ्च लामो समय पक्कै नटिक्ला।

यो विवादास्पद विधेयक कानुन बने पनि नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान हुने छैन। तर नागरिकतासम्बन्धी तार्किक बहस गर्नेहरुलाई नक्कली राष्ट्रवादी, स्त्रीद्वेषी, भारतविरोधी भएको आरोप भने पक्कै लागिरहनेछ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।