काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यकामा विगत केही हप्तादेखि फोहोरको पहाड बन्दै गएको छ। ठूलो पानी पर्दा फोहोर बगाएर ढल थुनिनेदेखि महामारी फैलने सम्मका समस्या हाम्रो सन्निकट देखिन्छ। फोहोर थुप्रिएको कारण सडकहरु साँगुरो हुन गई ट्राफिकसमेत अवरुद्ध हुन थालेको छ।
यो बेला काठमाडौका प्रमुख बालेन शाहलाई ह्यास ट्याग, खुचिङ गर्ने कि, यो हाम्रो साझा समस्या हो भनेर आवश्यक समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्न पहल गरिदिने?
गत वर्ष म मन्त्री भएर सहरी विकाश मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछि मन्त्रालयले २९३ नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनमा खास गरी काठमाडौं उपत्यका र यस आसपासको क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न थालेका थियौं। यो कामको प्राथमिक क्षेत्र हो भनेर।
फोहोर व्यवस्थापनमा केही कानुनी , केही राजनीतिक, क्षेत्राधिकारको समस्या, “फोहोर मोहर” हो भन्ने आंशिक बुझाइले गर्दा फोहरमा हातै हल्न नपाउने वा नदिने समस्या, समन्वयको अभाव, एकले अर्को तह वा निकायलाई स्वीकार नगर्ने प्रवृति रहेको छ। नयाँ नेतृत्व आउँने वित्तिकै बुद्धि दिन आउने मान्छेहरूले गराउने अलमल, देखाउने रोमान्चित सपना, संघीयतासँगै केन्द्रीय तहमा समन्वय गर्ने, प्रविधिक सहायता दिने निकायको अभाव रहेको छ।
क्षेत्राधिकारको प्रश्न त झनै ठूलो थियो। हालसम्म कानुन त यो फोहोर व्यवस्थापनको काम स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था छ। यि र यस्ता जटिल समस्याका बीच काम गर्नुपर्ने चुनौति थियो। काम कहाँबाट हात हाल्ने? कसरी सुरू गर्ने? बग्रेल्ति समस्या छन्। त्यही बीचमा हामीले आन्तरिक छलफल गर्यौं र मन्त्रालयको तर्फबाट अन्य निकायसँग धेरै परामर्श गर्यौं। विभिन्न समयमा गरिएका औपचारिक, अनौपचारिक प्रयास र छलफलपछि बल्ल ठोस निर्णयमा पुगेका थियौं। अहिले ति निर्णयहरू कार्यन्वयनको चरणमा छन्।
१. बन्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट छिटो भन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न गरी फोहोर खसाउ तयारी गर्ने र फोहोर खसाउन सुरू गर्ने। हाल फोहोर बन्चेडाडामै खसाउन सुरू गरिएको छ।
२. तीनपिप्ले- बन्चरेडाँडा सडक खण्ड सहरी विकास मन्त्रालयले टेकओभर गरेर छिटो भन्दा छिटो निर्माण गर्ने कार्य सुरू गर्ने। सिस्डोलमा करिब दुई सय मिटर बाटो फोहोरको पहाडमा बनाउनु पर्ने भएकोले प्राविघिक हिसाले गाह्रो काम थियो। जुन काम वर्षा याममा गर्न झनै गाह्रो थियो।
बाटोको कारण समस्या आउँछ भनेर नै छोटो खरिद प्रकियाको लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी काम सुरू गरिएको थियो। हाल सडकको एकतर्फी काम सकिएको छ र बाँकी काम तिब्र गतिमा हुँदैछ।
३.सिस्डोल डम्पिङ साइट निर्माण गर्न गरिएको ईआईए रिपोर्ट स्वीकृत गर्दा राखिएका शर्तहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने र आगामी ६/६ महिनामा ईआईए रिपोर्टको अडि गर्ने।
४) अडिट रिपोर्टका आधारमा नयाँ ईआईए गर्न आवश्यक भए आगामी वर्ष नास्ट, वन र सहरी विकास मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययनको अतिरिक्त ईआईए गर्ने। उक्त रिपोर्टका शर्तको आधारमा बन्चरे डाडाको स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइटको प्रभावित क्षेत्र, अति प्रभावित क्षेत्र र त्यसको बफर जोन निर्धारण गर्ने।
५. अति प्रभावित क्षेत्रका जनताको जमिन आवश्यकताको आधारमा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने। यो कामको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक परामर्श पनि गरिसकिएको थियो।
६. सिसडोलमा डम्प गरिएको फोहोरको निश्चित समय भित्र वैज्ञानिक रुपमा पोष्ट क्लोज गर्ने। यो कामको लागि कुन प्रविधि र कस्तो मोडालिटीमा गर्ने भन्ने विषय महानगरलाई “फोहर मैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहायता केन्द्र” जसलाई सहरी विकास मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको छ, त्यस संस्थाले उपलब्ध गराउने।
७. विगतमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले र महानगर पालिकाले प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग गरिएका संझौताहरूलाई तदारुकताका साथ क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने, जुन काम क्रमश अगाडि बढेको थियो।
८. बालाजु-तीनपिप्ले सडक खण्डको निर्माण कार्य यथाशीघ्र सुरू गर्न सडक विभागले पुरानो ठेक्का तोडी नयाँ ठेक्का प्रक्रियाबाट तुरून्त प्रारम्भ गर्ने। हाल ठेक्का तोडिको छ। तर, निर्माण व्यवसायी मुद्दामा गएको छ। यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न पटक पटक परामर्श पनि भएको थियो।
९.प्रभावित क्षेत्रमा अस्पताल बनाउनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागको प्रमुखको नेतृत्वमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित पाँच सदस्य प्राविधिक समिति गठन गरिएको थियो। सो समितिलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डको आधारमा १५ सय्या अस्पताल बनाउने, दुईवटा प्रभावित पालिका मध्ये उपयुक्त स्थानसमेत तय गर्ने अधिकारसहित एक महिना भित्र प्रतिवेदन दिने गरी जिम्मेवारी दिएको थियो।
१०. फोहोर प्रभावित क्षेत्रलाई काठमाडौं महानगरले उपलब्ध गराएको शिक्षक दरबन्दी सो क्षेत्रका दुई पालिकाबीच न्यायोचित वितरण गर्न आवश्यक अध्ययन गरी उक्त प्रतिवेदनका आधार दरबन्दी मिलान गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरू गर्ने।
११. चालु आवमा नै प्रभावित क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य विमा गर्ने कार्यक्रम महानगरले तुरून्त प्रारम्भ गर्ने।
१२. फोहोरलाई श्रोतमै वर्गीकरण गरी ननअर्गानिक फोहोर मात्र ल्याण्डफिल साइट लाने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने।
यसो गर्ने हो भने बन्चरेडाँडा स्यानीटरी ल्याण्डफिल साइट करीब डेढ/दुईसय वर्षलाई पुग्छ। यत्तिकै डम्प गर्ने हो भने १५/२० वर्षमा भरिन्छ। त्यसैले फोहोरलाई श्रोतमा वर्गीकरण कसरी गर्ने, कसरी संकलन गर्ने र कसरी विसर्जन गर्ने भन्ने म्यानुअल दिन आवश्यक हुन्छ। त्यसको लागि सहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तुरून्त तयारी गर्ने र सहरी विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको स्टेरिङ कमिटीले निर्णय गरी, जारी गर्ने गरी, यो काम पनि अगाडी बढेको थियो।
१३. फोहोरको प्रकृति र परिमाण अनुसार कुन प्रविघिमा विसर्जन गर्ने? फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि आवश्यक सबै प्रकृतिका सहायता प्रदान गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०७८/११/२६ को निर्णयबाट सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत् ‘फोहोर मैला प्राविधिक सहायता केन्द्र’ स्थापना गरेको थियो र त्यसको ओएण्डएम गर्न समिति समेत गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिसकेको थियो।
१४. सिसडोलमा फोहोर विसर्जन गर्दा तोकिएका कुनै मापदण्ड पूरा गरिएन, यति सम्म कि ईआईए स्वीकृत गर्दा राखिएका सर्त मात्र पूरा गरेको भए स्थिती यस्तो पनि हुने थिएन। छोटो समयको लागि भनेर बनाइएको अस्थायी ल्याण्डफिल साइटमा बिसौं वर्ष फोहोर खासायौं। तर यसको कथा सुखद् रहेन। आगामी दिनमा यहि कथा फेरि बन्चरेडाँडामा नदोहोर्याउने सहरी विकास मन्त्रालयको प्रतिबद्धता छ। त्यसको लागि बन्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइटमा फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कार्यविघि मन्त्रालयले बनाइ महानगरलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। तर महानगरले आफैं काम गर्न सक्षम नहुँदासम्म केही समयको लागि महानगर पालिकालाई प्राविधिक सहायत सहरी विकाश मन्त्रालयले दिने निर्णय नै भएको छ।
१५. संघीय सरकारका विभिन्न निकायहरुसँग आवश्यक राय, परामर्श र समन्वय गरी आवश्यक नीतिगत निर्णय र अनुगमन गरी समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को मिति २०७८/११/२६ को निर्णयानुसार सहरी विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा सदस्य काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुखहरु, गृह सचिव, सहरी विकास सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव, वन तथा वातावरण सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, धुनीबेसी नगरपालिकाका प्रमुख र ककनी गाउपालिकाका अध्यक्ष, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य र काठमाडौं महानगर पालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सदस्य-सचिव भएको स्टेरिङ कमिटी गठन गरेको छ। र, मन्त्री परिषद्ले दिएको जिम्मेवारी अनुरुप कामको सुरुवात भइसकेको थियो। सोही समयमा उपत्यकाको फोहोर पहिलो चरणमा बन्चरेडाँडामा लगेर व्यवस्थापन गर्न सुरू गरिएको छ।
१६. सहरी विकाश मन्त्रालयले प्राविधक सहसचिवको नेतृत्वमा छुट्टै बन्चरेडाँडाको आयोजना नै संचालन गरेको छ। स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइटको दोश्रो चरणको काम र तीनपिल्ले-बन्चरे डाँडासडक मर्मतको काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ।
१७. स्थानीय सरोकारवालाहरु र दुईवटा पालिका (ककनी गाउँपालिका, धुनीवेशी नगरपालिका) का जनप्रतिनिधिले माग गरे बमोजिम बिभिन्न तीन वटा सडक, ढल, नाली निर्माणको लागि करिब ४० करोड विनियोजन भएको छ। बन्चरेडाँडामा फोहोर-मैला लाने डेडीकेटेड सडक निर्माणको लागि चालु आवमा नै निर्माण कार्यमा जान डीपीआर बनिसकेको छ। त्यसै गरी नेपाल सरकारका खानेपानी, वन, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र संघीय मामिला मन्त्रालयबाट पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु रहेका छन्।
१८. संघीयताको मर्म अनुसार फोहोर मैला व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीयमा रहेको छ।
एक पालिकाबाट अर्को पालिका वा अर्को जिल्ला वा कतिपय अवस्थामा एक प्रदेश भन्दासमेत बाहिर गएर काम गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारको तर्फबाट समन्वयको खाँचो पर्छ। त्यो आवश्यकतालाई बोध गरेर संघीयताको मर्मअनुसार कानुन तर्जुमा गर्न सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति पनि २०७८/११/२६ को मन्त्रिपरिषद्ले दिइसकेको छ।
१९. यी सबै काम कार्यान्वयनको प्रक्रिया हाम्रो पालामा नै गएका छन्। ती कामहरु मध्ये केही काम सम्पन्न हुने अस्थामा पुगेका छन्। तर आज खाँचो छ केबल विभिन्न निकाय र तह बीचको समन्वय गर्नुपर्ने।
२०. यति काम गर्न हामीले धेरै नै समन्वय गरेको थियौं। दिन दिनैको निगरानी, सहयोग र समन्वय बिना काम गर्न गाह्रो छ। फोहोरमा राजनीति नगरौं। सके सहयोग गरौं, नसके असहयोग नगरौं।
यदि फोहोरमा राजनीति नहुने हो भने काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या छैन। तसर्थ फोहोरमा फोहरी राजनीति नगरौं, सबैले सत्प्रयास गरौं, गर्न सकिन्छ
२१. यो बीचमा स्थानीय सरोकार समूहले राखेको एउटा माग गुठी जग्गालाई रैकर जग्गामा परिणत गर्ने प्रक्रिया थाल्ने बाहेक उहाँहरूका करीब सबै माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको पनि छ।
२२. हाम्रो पालामा सबै तहका जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद्, विभिन्न राजनीतिक दल र स्थानीय सरोकार समूहहरू बीच पटक पटकको वार्ता र सम्वादबाट यसको दीर्घकालीन समाधन पनि निकालेका थियौं। र, तल उल्लिखित कार्यहरू गर्न समन्वय गर्ने संयन्त्र स्थापित गरेका थियौं-
क)फोहोरको इकोसिस्टम बिगार्न आवश्यक छैन। यहि सिस्टमलाई कानुनी दायरामा लिएर काम गर्न सकिन्छ।
ख)यसो गर्न फोहोर मैलामा काम गर्ने सबै गैह्र सरकारी संस्थाहरू कम्पनीमा जानुपर्छ।
ग)ति कम्पनीहरूले महानगरसँग करार सँझौता गरेपछि मात्र काम गर्न दिनुपर्छ।
घ) फोहोर संकलनदेखि ट्रान्सफरसम्म काम गर्ने व्यक्ति र साधनहरूले तोकिएका सबै मापदण्ड पूरा भए नभएको निगरानी, अनुगमन र कारबाही सम्म गर्नुपर्छ।
ङ) कार्यथलोमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनुपर्छ।
च) स्थानीय सरोकार समूहहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधि मार्फत् आफ्ना सरोकार राख्ने गर्नुपर्छ। जसले गर्दा फोहोरको राजनीतिकरण हुने अबस्थाको अन्त्य हुन्छ। र संघीय सरकार र विभिन्न पालिकाहरू गरिएका संझौताहरूको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन्छ।
छ) एक अर्का बीच रहेको अविश्वासको वातावरण र आरोपप्रत्यारोपको पनि अन्त्य हुन्छ। हिजो राज्यपक्ष संवेदनशील नभएको भन्ने पुरानो न्यारेटिभ पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
२३. पासाङल्हामु राजमार्गको बालाजु–तीनपिप्ले–ककनी सडक खण्डको ठेक्का टर्मिनेट गरेपछि निर्माण व्यवसायी मुद्दामा सर्वोच्च अदालत गएका थिए। सायद आज यो मुद्दाको टुंगो लाग्ला, किनकि यो पीआईएल हो भन्ने कुरा सम्माननीय कामु प्रधानन्यायाधीशलाई पनि हामी भेटेर जानकारी गराएका छौं। टुंगो लागेन भने मुद्दाका पक्ष–विपक्षसँग बसेर टुंगो लगाउन आवश्यक समन्वय गर्नु परे म त्यो पनि गर्न तयार छु।
२४. धेरै दिनदेखि थुप्रिएको फोहोर धेरै परिमाणमा छ। यो उठाउन सीमित साधन श्रोत भएकोले समय भने लाग्छ। त्यसैले उपत्यका र यस वरपर भएका मेसिन, ट्रिपर लोडरहरू पनि भाडामा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्राफिक प्रहरी र अरू सुरक्षा निकायसँग आवश्य समन्वय गरेर रातदिन लगाएर काम गर्नुपर्छ। रातिमा काम गर्न बाटो र साइटको लागि हामीले विधुत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर आवश्यक पर्ने डेडिकेटेड वत्ति दिने व्यवस्था पनि गरेका थियौं।
२५. र अन्त्यमा यदि फोहोरमा राजनीति नहुने हो भने काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या छैन। तसर्थ फोहोरमा फोहरी राजनीति नगरौं, सबैले सत्प्रयास गरौं, गर्न सकिन्छ। काम जस पाउन होइन, कर्तव्य ठानेर गरौं। कोही सहयोग गर्न आयो भने जस लिन आयो भनेर नधकेलौं, मिलेर काम गरौं। हामी सबैको साझा समस्या हो भन्ने ठानेर काम गरौं । आज पनि मेरो तर्फबाट हुने सहयोग गर्न म तयार छु। सबै पक्षसँग समन्वय र परामर्श गर्न सकिन्छ। काम गरौं। सहयोग र समन्वय गरौं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1763721444.png)
