काठमाडौं- सरकारले बेरोजगार युवाको पहिचान गरेर १ सय २० दिनको बेरोजगार निर्वाह भत्ता दिने तयारी गरेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेरोजगार तथा बेमौसमी रोजगारी गरिरहेका युवालाई बेरोजगार निर्वाह भत्ता दिने गरी प्रादेशिक सरकारसँग छलफल सुरु गरेको छ।
श्रम मन्त्रालयले आइतबार ७ प्रदेशका सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीसँग राखेको छलफल कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्टले सबै प्रदेशका मन्त्रीलाई आन्तरिक श्रम बजारमा काम गर्ने श्रमिक र बेरोजगार युवाको तंथ्याक संकलन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
एक परिवार एक रोजगारीको नीतिअघि बढाउँदै सरकारले लिएको अगामी ५ वर्षभित्र वाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने लक्ष्यमा पुग्न प्रादेशिक सरकारको ठूलो भूमिका रहने मन्त्री विष्टले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रारम्भिक अवधारणामाथिको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री विष्टले वाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्न सरकारलाई चुनौती रहे पनि सफलता हात पार्न प्रदेश सरकारको सहयोग आवश्यक रहने बताए।
सरकारले बेमौसमी तथा रोजगारीको अवसर नपाएका युवालाई बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने विषयमा सबै प्रदेशका सरकार र विज्ञसँग बृहत् छलफल गरिरहेको मन्त्री विष्टले जनाए।
सरकारले केन्द्रमा बसेर होइन स्थानीय तहसम्म पुगेर श्रम नीति तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने प्रदेश १ सामाजिक सुरक्षा मन्त्री जीवन घिमिरेले बताए। प्रदेश २ का सामाजिक सुरक्षा मन्त्री नवलकिशोर शाहले विदेशबाट फर्किएका कामदारलाई उद्यमी बनाउन श्रम मन्त्रालयले विषेश कार्यक्रम चाँडै ल्याउनुपर्ने सुझाब दिए।
वाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारी रोक्न धेरै चुनौती हुने भन्दै मन्त्री शाहले प्रदेश २ को विकासमा केन्द्रीय सरकारले विषेश ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
यस्तै, प्रदेश ३ का सामाजिक सुरक्षा मन्त्री युवराज दुलालले सरकारले लोकप्रिय नाराभन्दा श्रम रोजगारी क्षेत्रका समस्याको पहिचान गरेर आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताए।
केन्द्रीय सरकारले प्रदेश स्तरमा भएका स्रोत साधन सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउनुपर्ने गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक सुरक्षा मन्त्री नरदेवी पुनको भनाइ थियो। यस्तै, कर्णाली प्रदेशका सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दल रावलले केन्द्रीय सरकारले प्रादेशिक सरकारलाई खेलौनाजस्तो बनाइराखे वाध्याकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य नहुने र बेरोजगार दर वार्षिक बढ्दै जाने बताए।
प्रदेश ५ का सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सुदर्शन बरालले सरकारले सबै प्रदेशका श्रमिकलाई समेट्ने गरी रोजगार कार्यक्रम ल्याए मात्र वाध्यकारी वैदेशशिक रोजगारीमा युवा जाने क्रम अन्त्य हुने बताए।
प्रदेश ७ का सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीर्घ सोडारीले श्रम मन्त्रालयले भारत लगायत खाडी जाने कामदारलाई सोही तलब दिएर नेपालभित्रै रोजगारी दिने वातावरण बनाएर स्थानीय स्तरसम्म पुग्नुपर्ने धारण राखेका थिए।
विदेशिने युवाको योग्यता तत्काल निर्धारण गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारलाई सीपका आधारमा प्रमाणपत्र वितरण गर्ने प्रदेशका सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीले श्रम मन्त्री विष्टलाई आग्रह गरेका थिए।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोगार युवा र परिवारको पहिचान गरेर वार्षिक रुपमा न्यूनतम तलब सुविधा बाराबारको १ सय २० दिनको बेरोजगार निर्वाह भत्ताको व्यवस्था चाँडै गर्ने भएको छ। यसका लागि श्रम मन्त्रालयले रोजगारीको हक अधिकार सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिएको छ।
श्रम मन्त्रालयले तत्काल बेरोजगार युवाको विवरण दर्ता गर्ने, पहिचान गरिएका बेरोजगारीहरुलाई श्रमिक कार्डको व्यवस्था गर्ने, मासिक चौमासिक तथा वार्षिक ज्यालादरीमा काम गरिरहेका श्रमिकको विवरण संकलन गर्ने र सबै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने जानकारी दिएको छ।
नेपालमा पूर्ण बेरोजगार २ दशमलब ३ प्रतिशत र अर्धबेरोजगार ३८ दशमलब ८ प्रतिशत रहेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिइको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
