सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका बाढीपीडितको पुनस्र्थापनाका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १० सदस्यीय उच्चस्तरीय बाढीपीडित समस्या समाधान समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री नरेश भण्डारीको अध्यक्षतामा रहेको उक्त समितिको सदस्यमा यज्ञप्रसाद ढकाल, खड्गबहादुर विक र ललितजंग महत छन्। त्यसैगरी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, वन तथा पर्यटन मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पदेन सदस्य रहनेछन् भने आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सविच उक्त समितिको सदस्य सचिव हुने जनाइएको छ।
२०७१ सालमा बाढीले सुर्खेतका ९ सयभन्दा बढी परिवार घरबारविहीन भएका थिए। ४ वर्षदेखि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा बाढीपीडितहरु अस्थायी शिविर स्थापना गरेर बसिरहेका छन्। उनीहरुको समस्याको स्थायी समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए।
‘समितिले आफ्नो कार्यविधि बनाउँछ र संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्नेछ,’ ज्वालाले भने। समिति गठन गरिए पनि सरकारले उक्त समितिको कार्यावधि भने तोकेको छैन।
साथै, आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा बनाउन सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए। बजेट कार्यान्वयन गर्दा, विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको महत्व हुने भएकाले प्रदेशको अवस्था र आवश्यकता अनुसार ऐन निर्माण गर्न लागिएको उनले जनाए।
यस्तै, कर्णाली सरकारले प्रदेश मन्त्रिपरिषदको लोगो निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कर्णालीको पहिचान झल्किनेगरी नेपालको नक्सामा कर्णाली प्रदेशको नक्सा चिनिने गरी अंकित हुने र त्यसमा नेपालको झन्डा देखिनेगरी लोगो निर्माण गरिने मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
