पहिले पनि अमेरिकासँग हामीले सहकार्य नगरेको होइन। अमेरिका हाम्रो मित्र देश हो। भोलि पनि, पर्सी पनि हामीले पुस्तौँपुस्ता यो सम्बन्ध राख्नु पर्ने छ। तर त्यो सँगसँगै हामीले धेरै कुरामा ख्याल पनि गर्नुपर्ने छ।
यस्तो अवस्था किन आयो होला त?
अमेरिका–चीन र भारतको त्रिकोणात्मक कूटनीति चलिरहेको छ। त्यसका बारेमा हामीले थोरै सोच्नुपर्ने हुन्छ। रुस र युक्रेनको युद्धले त्यो कूटनीतिलाई प्रभाव पारेको छ। यस्तो अवस्थामा ध्यान पुर्याउनु पर्ने जरुरत छ। नेटो पनि इन्डोप्यासिफिकमा आउने कुरा भइरहेको छ। तर त्यो किन भइरहेको छ भन्ने कुरामा ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ।
त्यस्तै क्वाड (यो एक अनौपचारिक रणनीतिक मञ्च हो, जसमा अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया र जापान छन्) एक हप्ता अगाडिमात्रै साउदी अरबमा भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब इमिरेट्स र साउदी अरबबीच एक छलफल सुरु भएको छ।
यस्तो विश्व परिस्थितिमा नेपालमा चर्चामा आईरहेको छ, विशेषगरी एमसीसी र एसपीपीको।
पहिला–पहिला चीनको आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी हुन्थ्यो। बीआरआईका विषयहरु थिए। तर गत मेबाट राष्ट्रपति सी चिनफिङले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) भनेर सुरुवात गरेका छन्। यसअघि चीनले सेक्युरिटी भन्ने शब्द त्यति प्रयोग गर्ने गरेको थिएन।
यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जुन प्रकारका घटनाक्रम विकास भएका छन्, त्यसमा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ। त्यस्तो अवस्थामा कसरी हाम्रो असंग्लनतालाई र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दै सबैसँग मित्रता कायम सक्छौं भन्ने चुनौती टड्कारो भएर आएको छ।
भूराजनीतिक अवस्थितिको कुरा गर्दा हामीले बुझ्दै आएको साम्राज्यवादको अभिव्यक्तिको एउटा रुपलाई चलनचल्तीमा भूराजनीतिक भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। संसारभरका नक्साहरु राखेर कुन ठाउँमा उसको प्रभाव वा प्रभुत्व कायम राख्ने भन्ने हुन्छ। त्यसको उदारहण हेर्ने हो भने उत्तरतिरको हिमाल भारतको सीमा भन्ने नेहरुको डक्ट्रिन थियो। त्यो सन् ५० र ६० को दशकमा त्यो एउटा ठूलो भूराजनीतिक विशेषता थियो।
त्यस्तै पछिल्लो समय जो वाइडेनले मध्यपूर्वमा पुगेर त्यहाँ चीन, रुस, र इरानलाई आउन दिने छैन भने। यो पनि भूराजनीतिको एउटा अवस्थितिको रुपमा लिन सकिन्छ।
नेपालले एसपीपी फिर्ता गर्ने भनेपछि चीन सरकारका प्रवक्ताले बधाईसहित केही महत्त्ववपूर्ण कुरा भने। चिनियाँ प्रवक्ताले भनेका थिए–चीन क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थायीत्व र साझा भविष्यका लागि नेपालसँग सहकार्य गर्न तयार छ। स्थायीत्व र साझा भविष्य भन्दै आएको चीनले अहिले क्षेत्रीय सुरक्षाको विषयमा धारणा सार्वजनिक गरेको छ। यो महत्वपूर्ण विषय हो।
त्योअघि मेमा भएको बोआओ (हङकङसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा) फोरममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई)को घोषणा गरेका थिए। क्वाड, इन्डो प्यासिफिकलगायत भारत र अमेरिकाबीच भएका थुप्रै सुरक्षा सम्झौताका विषयहरू आएपछि चीन पनि अहिले सुरक्षाको विषयमा कस्सिएर आएजस्तो देखिन्छ। यो हाम्रा लागि एकदमै विचारणीय कुरा हो।
इन्डो प्यासिफक स्ट्राटेजीको प्रमुख विषय सुरुमा अलि कडा थियो। अहिले अलि नरम भएको छ। तर नरम भएर आउँदा पनि अमेरिका चीनलाई नै प्रमुख घेराबन्दी गर्नुपर्छ भनेर भन्न छाडेको छैन।
उनीहरूले पीआरसी (पिपल्स रिपब्लिक अफ चाइना), जलवायु परिवर्तन र कोभिड महामारीसहित तीन वटा विषयलाई एउटै कुरामा दाँजेका छन्। यो तीन वटा विषयलाई विश्वको चुनौतीको रुपमा लिएको छ अमेरिकाले। त्यसर्थ अमेरिका चीनलाई घेराबन्दी गर्न धेरै प्रष्ट रहेको देखिन्छ।
अमेरिकाले जहिले पनि इन्डो प्यासिफिकको कुरा गर्दा स्वतन्त्र र खुल्ला (फ्री एण्ड ओपेन) भन्ने गरेको छ। भारतलाई त्यसमा ल्याउने विषयमा भारतले के भन्यो भने हामी सहभागी हुन्छौं, तर स्वतन्त्र, खुल्लासँगै त्यसमा समावेशी थप्नु पर्छ भन्यो।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सिंगापुरमा भएको संग्रिला डायलगमा चीनलाई पनि इन्डोप्यासिफिक समावेश(आई) गरेर समावेशी हुनुपर्छ भनेका थिए। मोदीले यो क्षेत्रको चीन पनि हो र चीनलाई बाहिर राखेर यो कुरा गर्ने होइन भन्ने आशय व्यक्त गरे। चीन र भारत यदि मिले भने एसियामा पनि शान्ति छाउँछ र विश्वमा पनि शान्ति छाउँछ भनेर समावेशीताको कुरा गरेको बताएका थिए।
भारतबाहेक दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरुले पनि इन्डोप्यासिफिकमा समावेशिताको कुरा गर्दै आएका छन्। यद्यपि अमेरिकाको पछिल्लो दस्तावेजले समावेशिता स्वीकार गरेको छैन। उसले स्वतन्त्र र खुल्ला इन्डोप्यासिफिकमात्र भन्छ। यसको अर्थ यो समावेशिताको सुनुवाइ अहिलेसम्म भएको छैन।
इन्डो प्यासिफिकसँग जोडेर एमसीसीको विषयमा नेपालमा ठूलै वैचारिक बहस र संघर्षहरू भए। वामपन्थी पार्टीहरुले त्यसको विरोध गरिरहेकै थिए। कांग्रेस भने अलि बढी त्यसको पक्षमा थियो।
त्यहीबेला सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्धले नेपालको नीति झन्–झन् अमेरिकातिर गइरहेको छ कि भन्ने कुराहरू पनि उठे। असंग्लनता हामीले छोड्दै गएको हो कि भन्नेचाँहि जब युक्रेनको पक्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा मतदान गर्यौं। अनि प्रश्न उठ्न थाले। त्यो बेला एमसीसीको कुरालगत्तै एसपीपीको विरुद्ध संघर्षहरू भएका थिए।
एमसीसीबारे आन्दोलनहरु भए। तर अन्त्यमा व्याख्यात्मक घोषणाको झिनो आवरणमा एमसीसीलाई पास गर्ने उपक्रम त्यसलाई सशक्त विरोध गर्ने भनिएको वामपन्थी पार्टीहरुबाटै भयो।
व्याख्यात्मक घोषणा अहिलेसम्म अमेरिकाले अनुमोदन गरेको छैन र गर्ने छाँट पनि छैन। त्यो अनुमोदनको अभावमा एमसीसी स्वतः खारेज हुने भन्ने सार्वभौम संसद्बाट ठूलो गर्जनसहित गरिएको वचनबद्धता पालन नगरिएको एउटा यथार्थ हो भने त्यसको ठीक विपरीत एमसीसीको लागि बजेट विनियोजन गरिएको बिडम्बनापूर्ण तथ्यप्रति हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ।
त्यसको लगत्तै भएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) भनेर आयो। त्यसमा चाँहि सैन्य साझेदारी हुनसक्ने भनेर त्यसको ठूलो विरोध भयो र त्यसबाट पछि हट्ने स्थिति भयो।
तर मन्त्रिपरिषद्ले नलिने भनेर निर्णय गरिसक्दा पनि परराष्ट्रले एउटा चिठी पठाएको छैन। यो किन पठाएको छैन हामी सबै मुकदर्शक भएर बस्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसकारण यो मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइसकेपछि पनि यति लामो समयसम्म किन आलटाल हुन्छ भन्ने कुराचाँहि सोचनीय छ।
त्यस्तै इन्डो–प्यासिफिकको सबभन्दा पछिल्लो (२०२२) प्रतिवेदनमा के भनिएको छ भने अमेरिकाबाहेक अरू मुलुक पनि यसमा आइरहेका छन्। साथै यसमा नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन (नेटो)पनि आउँछ भनेर बोलिएको छ। त्यो भनेको अर्थ के हो ? भनेर हामीले विचार गर्नु पर्छ होला।
त्यसकारण हामीले छलफल गर्नु पर्ने प्रश्न भनेको स्टेट पार्टनर्सिप प्रोग्राम र नेटोको बीचमा कुनै सम्बन्ध छ कि छैन? यसमा अध्ययन, अनुसन्धान सुरु होस् भनेर म केही तथ्यहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
त्यसका लागि हामीले नेटोको इभोलुसन नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी नेटो स्थापना भएपछि विकास हुँदै आयो भने सन् १९३९ मा नेटो स्थापना भएपछि त्यसको प्रतिरोधमा सोभियत संघद्वारा वार्सा प्याक्टको स्थापना भएको थियो।
सिंगो सोभियत संघमा युक्रेन पनि थियो। तर विस्तारै वार्सा प्याक्टमा भएकाहरू नेटोमा जोडिन थाले। शीतयुद्धको अन्त्यसँगै र सोभियत संघको विघटनसँगै वार्सा पनि विघटन भयो र अब नेटो पनि चाँहिदैन भनेर कुरा आए। तर वार्सा प्याक्टमा भएकाहरू नेटोमा आए। त्यसमा पोल्यान्ड पनि जोडिएको थियो।
युक्रेनले पनि पहिलाका वार्साका अरू मुलुकजस्तै नेटोको सदस्य हुने इच्छा जाहेर गरिरहेको थियो। २०२२ मा आईपुग्दा त त्यसका लागि ठूलो युद्ध सुरु भइगयो।
त्यसैले एसपीपी १९९१ बाटै सक्रिय भएको देखिन्छ। एसपीपीको बेवसाइटमा के भनिएको छ भने युरोपका अधिकांश मुलुकहरू अप्ठेरोमा परेका थिए र तिनीहरूलाई सघाउ गर्दै गएको र सँगै सैन्य सहकार्य पनि गर्दै आइरहेको थियो कालान्तरमा तिनीहरु सबै नेटोका सदस्य बन्न पुगे। त्यसको श्रेयचाहिँ एसपीपीलाई जान्छ भनिर लेखिएको छ।
त्यसपछि हामीले हेर्ने हो भने त्यसको विस्तार संसारभर भएको देखिन्छ। त्यसको एउटा इन्डो–प्यासिफिक कमान्डअन्तर्गत् नेपालमा पनि छ, जुन २०१९ मै नेपाल सदस्य भइसकेको भन्ने कुराहरू आएका थिए। त्यो कुरा यसैलाई आधार मानेर भनिएको थियो। त्यति बेलाका कमान्डरले दिएको प्रतिवेदनमा पनि नेपाल २०१९मै इन्डो–प्यासिफिकको सदस्य भइसकेको उल्लेख गरेको र त्यसलाई पछि आएर अमेरिकी दूतावासले अमेरिकाले अनुमोदन गरेको भन्ने कुरा गर्यो।
तर रोचक कुरा के छ भने, त्यतिबेला यो विषयमा छलफल हुँदा यो मिलिटरी एलाइन्स हो कि होइन, सेक्युरिटी एलाइन्स हो कि होइन? भनेर आवाज उठ्दा अमेरिकी दूतावासले ‘फ्याक्ट सिट’ भन्दै एक विज्ञप्ति जारी गर्यो। त्यसमा ‘एसपीपी कहिल्यै पनि मिलिटरी एलायन्समा हुन सक्दैन र हुँदैन’ भन्यो (‘द स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम इज नट, एण्ड ह्याज नट एभर विन ए सेक्युरिटी अर मिलिटरी एलाइन्स। युनाइटेड स्टेट इज नट सिकिङ ए मिलिटरी एलाइन्स विथ नेपाल’)
त्यसकारण वेबसाइटमा यस्तो लेखिने, तर अमेरिकी राजदूतवासले भनेको कुरामा मेल खाँदैन। त्यसैले यहाँ प्रश्नहरू उठ्ने ठाउँ छ। त्यो विषयप्रति नेतृत्वको ध्यान जाओस्।
(गत आइतबार एकीकृत समाजवादी पार्टीनिकट पुष्पलाल ज्ञान केन्द्रले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘विश्वको भू–राजनीतिक तनाव र नेपालको परिस्थिति’ कार्यक्रममा वक्ताको रुपमा बोल्दै चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा. महेश मास्केको धारणाको सम्पादित अंश)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1738557849.jpg)
-1764146706.png)
