नेपालले अमेरिकासँग २५ अप्रिल १९४७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको हो। सन् १९५० मा हाम्रोमा प्रजातन्त्र आउनुभन्दा अगाडि अमेरिकासँग सम्बन्ध स्थापना गरेका थियौँ। नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको दोस्रो मुलुक पनि हो अमेरिका। सन् १९५९मा नेपालमा अमेरिकी दूतावास सुरु भएको थियो। नजिकका छिमेकीभन्दा पनि पहिले सम्बन्ध स्थापना भएको हुनाले अमेरिकासँगको सम्बन्धको महत्व आफ्नै ठाउँमा छ। र, यो दौत्य सम्बन्धका ७५ वर्षमा नेपाल–अमेरिकाका धेरै आयामहरू जोडिएका छन्।
यी दु्ई मुलुकबीचको सम्बन्ध बुझ्न जरुरी छ। उच्च तहमा भ्रमणहरू भईरहेका छन्। सन् १९८३ मा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र अमेरिका भ्रमणमा गएका थिए। तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले ह्वाईट हाउसमा स्वागत गर्दै ‘नेपाल विश्वको अर्को दिशातिरको मित्र हो’ भनेका थिए। उनले नेपालले प्रस्ताव गरेको शान्ति क्षेत्रको पक्षमा रहेको बताएका थिए।
त्यो भ्रमणका बेला वीरेन्द्रको भेट अमेरिकी विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरसँग पनि भएको थियो। त्यो बेला किसिन्जरले भारत र चीनलाई इङिगत गर्दै ‘दुई ठूला हात्तीका बीचमा रहेको सानो मुलुक शान्ति क्षेत्रको रुपमा रहनु महत्वपूर्ण हो’ भनेका थिए।
सन् २००२ को सुरुमा नेपाल भ्रमणमा आएका तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री कोलीन पावेलले ‘नेपाल बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुभाषिक समाज रहेको र यो हाम्रा लागि अनुकरणीय मोडल’ हुन्छ भनेका थिए।
यस्तै २००२ को मेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। उनले तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुससँग भेट गरेका थिए। नेपालमा सशस्त्र युद्ध थियो र त्यो भ्रमणमा अमेरिकाले युद्धको समाप्तिका लागि सहयोग गर्ने बताएको थियो।
अर्कोतर्फ अमेरिकाको सहयोग औलो उन्मूलनबाट सुरु भएको अहिले एमसीसी, एसपीपीसम्म आईपुगेको छ।
सन् २०१८ मा तत्कालीन नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली अमेरिका भ्रमणमा गएका थिए। समकक्षी माइक पोम्पेओसँगको भेटमा नेपाल–अमेरिकाको बीचको साझेदारी र सहयोगका विषयमा छलफल भएको थियो। ज्ञवाली र पोम्पेओको भेटपछि अमेरिकाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दुई नेताबीच इन्डो प्यासिफिक र विश्वव्यापी मुद्दामा नेपालको केन्द्रीय भूमिका रहने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताईएको छ। तर नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा त्यो विषयबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। र, अमेरिकाले जारी गरेको विज्ञप्तिसँग एक छेउ पनि मिल्दैन।
त्यस्तै २०१९मा इन्डो प्यासिफिक रणनीति आयो त्यसमा तयारी, साझेदारी र नेटवर्किङ ( प्रिपयरनेस, पार्टनरसीप एण्ड नेटवर्किङ) भनेर तीन वटा भाग छन्। नेपाललाई अमेरिकाले एसपीपीमा जोडेको छ।
२०१८ को हाम्रो विदेशमन्त्रीको भेटमा त्यस्तो भन्यो। २०१९ मा आएर इन्डोप्यासिफिकबाट भन्यो। तर हाम्रो समस्याचाहिँ कहाँ रह्यो भने अमेरिकाले के भनिरहेको छ भनेर हामीले बुझेनौँ। अथवा नेपालले प्रतिक्रिया जनाउन नचाहेको हो वा नबुझेको हो। बाहिरबाट हेर्दा हामीमा प्रस्टता रहेन।
त्यो मुद्दाप्रतिको विश्वसनीयता र हाम्रो भूमिका बुझेनौँ। साथै हाम्रो रुची र चाहना के हो छुट्याउन सकेनौँ। त्यो कारणले पनि आजको यो समस्या भईरहेको हो। जहिले हामीले एसपीपीमा सैन्य र सुरक्षाको विषय समावेश छ भनेर बुझ्यौँ त्यतिखेर आएर हामीले त्यहाँबाट बाहिर निस्कने भन्यौँ।
एसपीपी र एमसीसीका विषयमा हाम्रा छिमेकीको प्रतिक्रिया विशेष गरी चीनको प्रतिक्रियाले नेपाल एउटा भू–राजनीतिक भूमरीमा परेको छ।
अर्को विषय चीनको उदयको छ। चीनको विश्वमा उदय यसको आर्थिक सबलताका कारण भएको हो। हामी छिमेकमा छौँ, हामीले कति बुझेका छौँ भन्ने मुख्य सवाल हो। मलाई लाग्छ चीनप्रतिको बुझाईमा एकदमै सीमित छ। त्यस्तै भारतलाई पनि बुझेका छैनौँ। त्यसो त आफैँलाई पनि कति बुझेका छौँ भन्ने पनि छ।
नेपाल–अमेरिकाको कुरा गर्दा, नेपाल–चीनको कुरा गर्दा तिब्बत केन्द्रमा आएको छ। चिनियाँको धारणा के छ भने तिब्बतको सुरक्षा चासो चीनको महत्वपूर्ण रहेको छ। त्यसैले, एमसीसीलाई लिएर अमेरिकी धारणा र तिब्बतलाई लिएर चीनको धारणा हाम्रालागि महत्वपूर्ण छन्।
अमेरिका एक नम्बरमा छ र चीन उदाउँदो छ। यी बीचको बाछिटा हाम्रामा नआएदेखि हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो धारणा हुनुपर्छ। हाम्रो भौगोलिक यथार्थतालाई प्राथमिकतामा राखेर अमेरिकासँगको हाम्रो सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। उससँगको राजनीतिक अडानले छिमेकी मुलुकसँगको द्वन्द्वमा फस्नु हुन्न।
(सेन्टर फर सोसल इन्क्लुजन एन्ड फेडेरेसनले शुक्रबार राजधानीमा गरेको ‘भूराजनीति र नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा सैन्य कूटनीति’ कार्यक्रमका वक्ता कूटनीतिज्ञ डा दिनेश भट्टराईले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
