१. प्रथम दृष्टिबाट हेर्दा नै संसदमा दर्ता भएको विधेयक निराशाजनक छ। विधेयकले लगभग सबै पीडकलाई वैधानिक वा व्यावहारिक रुपमा फौजदारी दायित्वबाट पूर्ण उन्मुक्ति दिलाउने रणनीति अख्तियार गरेको बुझ्न कठिन छैन। युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धको अपराध र नरसंहारउन्मुख अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका अपराधलाई आयोगको क्षेत्राधिकारमा पारिएको छैन। साथै, सशस्त्र व्यक्तिमाथि भएको जस्तोसुकै क्रुर प्रकृतिको अपराध नै किन नहोस्, वैधानिक उन्मुक्ति दिइएको छ।
२. व्यक्ति हत्या, अंगभंग, अपांग बनाउने कार्य, यातना, यौनजन्य हिंसा, अपहरण तथा शरीर बन्धकजस्ता अपराधलाई समेत मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाबाट बाहिर पारी हदम्यादको आधारमा उन्मुक्ति दिने, मेलमिलाप गराउने वा क्षमादान दिने अवस्था छ। जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, क्रुरतापूर्वक दिएको यातनालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाभित्र पारेको भए पनि हदम्यादको कारणबाट उन्मुक्ति पाउने देखिन्छ। किनकि यस्ता अपराधमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था विधेयकले गर्न सकेको छैन।
३. जहाँसम्म क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको कार्यलाई गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाभित्र पारिएको छ, यसमा पनि यदि आयोगले व्यक्तिको हत्या हुँदा क्रुर यातना दिएको वा निर्ममता देखाएको ठहर गरेन भने मेलमिलाप वा क्षमादान योग्य हुने नै भयो । अरु घटना त परै जाओस्, क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेका घटना पनि अभियोजनका लागि सिफारिस नगरिने कुराको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ। दशकौंअघि भएको कतिपय हत्याको बारदातमा कानूनतः हदम्यादको तगारोले छेक्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।
४. उल्लंघनका घटनाको हजारौं संख्याको तुलनामा आयोगको कानूनी प्रतिकूलता, कमजोर क्षमता, छोटो कार्यकाल इत्यादि अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छन्। पहिलो कुरा कानूनतः आयोगले अभियोजन सिफारिस गर्ने सम्भावना अत्यन्तै कम छ। सिफारिस गरिहालेको अवस्थामा पनि फौजदारी मुद्दा चल्नेसम्मको प्रमाण मिसिल तयार गरिने सम्भावना देखिँदैन। साथै, महान्याधिवक्ताले राजनीतिक प्रभावमा परेर वा अन्य कानूनी वा वस्तुगत कारणले गर्दा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना अत्यधिक छ।
५. कथमकदाचित कुनै वारदातको सम्बन्धमा फौजदारी मुद्दा चलेमा पनि आयोगले तयार पारेको मिसिल प्रमाणको कानूनी तथा वस्तुगत कमीकमजोरीको कारणबाट आरोपित पक्षले सफाइ पाउने आधार पर्याप्त रहन सक्छन्। किनकि आयोगले गरेको सिफारिसको अतिरिक्त प्रचलित फौजदारी कार्यविधि बमोजिम थप अनुसन्धान गरिने कुरा विधेयकले निर्देशित गरेको छैन। अर्कातर्फ, दोषी ठहर भएमा पनि प्रचलित कानूनले तोकेको भन्दा घटी सजाय गरिने भनिएको छ। जतिसुकै न्यून सजाय पनि तोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। विशेष अदालतले फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने वा अन्य जस्तोसुकै फैसला गरेमा पनि पुनरावेदन नलाग्ने भनिएको छ।
६. सारमा भन्नु पर्दा, संशोधन विधेयकसम्बन्धी परामर्श, मस्यौदा निर्माणदेखि संसदमा विधेयक पेश गर्दासम्मको चरणमा कानून मन्त्रालयले पीडित तथा सरोकारवालाप्रति आफ्नै पूर्वघोषित प्रतिबद्धताविपरीत विश्वासघात गरेको महसुस भएको छ। मूलतः पीडक पक्षलाई फौजदारी दायित्वबाट पूर्ण उन्मुक्ति दिलाउने रणनीतिक उद्देश्यअनुरुप विधेयक तर्जुमा भएको छ।
अर्याल अधिवक्ता हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
