काठमाडौं– आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा सरकारी बजेट खर्चमा चरम लापरबाही भएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन एक दिन बाँकी रहँदा आइतबार एकैदिन साढे ३३ अर्ब रुपैयाँको चेक काटिएको छ।
सरकारी खर्चको लेखा राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आइतबार पुँजीगततर्फ मात्रै २७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। यो चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ का लागि विनियोजित बजेटको ८ प्रतिशतभन्दा बढी हो।
‘एकै दिन यति ठूलो रकम निकासा हुनु आर्थिक अनुशासन लगायत कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सही हुन सक्दैन,’ संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका तत्कालीन सचिव सुदर्शन अर्याल भन्छन्।
आर्थिक वर्षको सुरुमा खर्च नगर्ने तर समय घर्किंदै गएपछि अन्तिम दिनहरूमा खर्च गर्ने वर्षौंदेखिको रोग हो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकै अनुसार आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिना साउन, भदौ, असोजताका मासिक २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ। यसपछिका महिनामा खर्च केही बढे पनि ठूलो हिस्सा बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर मात्रै हुन्छ।
बजेट खर्चको विगतका प्रवृत्ति हेर्दा असारमा मात्रै विनियोजित बजेटको ३५ देखि ५० प्रतिशतसम्म निकासा÷खर्च हुने गरेको छ। चालू आवकै तथ्याङ्क हेर्दा जेठसम्म करिब ६७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो। यसमा पुँजीगत खर्च ४८ प्रतिशत मात्र थियो।
छोटो अवधिमै अर्बौं रुपैयाँ बजेट खर्च गर्नुलाई कानुनले नै गलत मानेको छ। आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्थामा असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
समितिका तत्कालीन सचिव अर्याल त असारमा २० प्रतिशत रकम खर्च हुनुलाई पनि आर्थिक अनुशासनका हिसावले गलत मान्छन्। ‘एकैपटक ठूलो रकम निकासा हुनुले दुरुपयोग बढाउँछ,’ उनी भन्छन्।
‘असारमा भुक्तानी भएको रकम असारमा मात्रै खर्च भएको भन्ने त होइन। तर, भुक्तानी दिन किन असार नै कुरिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो,’ अर्याल भन्छन्, ‘अनियमितताको नियत राखेर नै खर्च र निकासाका लागि असार र त्यसको पनि अन्तिम दिनहरू कुर्ने प्रवृत्ति छ। यो अनियमितताको सूचक हो।’
असारे विकास रोक्न ०७१ मा तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चैत मसान्तभित्र ७० प्रतिशतसम्म खर्च गरिसक्न सरकारका नाममा निर्देशन दिएको थियो।
यस्तै, बजेट खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनकै लागि साउन १ को साटो जेठ १५ मै बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
चालू आवको बजेट ल्याउँदा बजेट आएको भोलिपल्टै १६ जेठमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिकासहित सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको थियो।
खर्च नहुने परिपाटी न्यूनीकरण गर्न चालू आवमा केही सुधारका प्रयास थालियो। विनियोजित बजेट खर्च गर्न कार्यक्रम स्वीकृत गराउनुपर्ने, अख्तियारी चाहिने, पटक–पटक निकासा लिनुपर्ने जस्ता झन्झटिला प्रक्रिया अन्त्य गरियो। अहिले अर्थ मन्त्रालयमा रहेको मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) बाट प्राप्त हुने कार्यक्रमलाई नै स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी मानी बजेट निकासालाई सहज बनाइएको छ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले समयावधि तोकेरै काम अघि बढाउन निर्देशन समेत दिएको थियो।
विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखसँग साउन मसान्तभित्रै कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसक्नेसम्मको व्यवस्था थियो। खरिद योजना, आयोजनाको विस्तृत डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र आह्वान, आवश्यक परेको खण्डमा साउनभित्रै कार्यविधि र निर्देशिका तर्जुमा तथा परिमार्जन गरिसक्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको थियो। भदौ मसान्तसम्म नियमावली तर्जुमा र संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो।
सरकारको यतिका प्रयासका बाबजुद बजेट खर्चमा सुधार आउन सकेको छैन।
सरकारले चालू आवमा १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसमा चालूतर्फ ८ खर्ब ३ अर्ब, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
विनियोजित बजेटमध्ये असार ३१ सम्ममा करिब ८३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। जसमा चालूतर्फ ८६ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ७६ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ७७ प्रतिशत खर्च भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
