काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा बन्द रहेका आधा दर्जन उद्योग सञ्चालनको तयारी गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एक वर्षभित्र ती उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने गरी आगामी आवकोे बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजनामा समावेश गरेको छ।
सरकारले नै चलाएर वर्षौंदेखि बन्द रहेका आधा दर्जन उद्योग एकै वर्षमा सञ्चालनमा ल्याउने योजना सरकारले अघि बढाएको हो।
आगामी आवभित्र ओरियन्टल म्याग्नेसाइट, नेपाल मेटल कम्पनी, गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा कपडा उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना र वुटवल धागो कम्पनी सञ्चालन गर्ने योजना मन्त्रालयले तयार गरेको छ।
ओरियन्ट म्याग्नेसाइटमा निजी क्षेत्रको सहभागिता
सरकारले ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालि निजी क्षेत्र समेतलाई सहभागी गराई सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। निजी क्षेत्रलाई रणनीतिक साझेदारका रुपमा सहभागी गराउन सञ्चालन मोडालिटी तयार गरी प्रस्ताव आह्वान गरिने मन्त्रालयले तयार गरेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ। यसका लागि सम्बन्धित कम्पनीसँग छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘डेड बर्न्ट म्याग्नेसाइट’ उत्पादन गरी भारत लगायतका मुलुकमा निर्यात गर्ने तथा खरी पाउडरको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले यस उद्योगको स्थापना गरिएको थियो।
कम्पनी ऐन, २०२१ अनुसार २०३५ सालमा स्थापना भएको यस उद्योगले हाल सहायक उत्पादन खरी पाउडर निकै सानो स्तरमा उत्पादन गरिरहेको छ भने मुख्य उत्पादन डेड बन्र्ट म्याग्नेसाइट ०५५ सालदेखि बन्द छ।
स्थापनादेखि नै चल्न नसकेको नेपाल मेटल कम्पनी सञ्चालन गरिने
यसैगरी, सरकारले आगामी आवभित्र रसुवामा रहेको नेपाल मेटल कम्पनी सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउने योजना तयार गरेको छ। उक्त उद्योग सञ्चालनका लागि सेयरहोल्डरबाट आएका प्रस्तावमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प छनोट गरी आगामी आवभित्र सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउने योजना मन्त्रालयले अघि सारेको हो।
आगामी आवभित्र भौतिक पूर्वाधार तथा मेसिनरी जडान सुरु गर्ने योजना मन्त्रालयको छ।
कम्पनी ऐन, २०२१ अनुसार ०३३ सालमा स्थापना भएको यो उद्योग स्थापना भएदेखि नै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। जस्ता र सिसाको धाउको उत्खनन् तथा प्रशोधन गरी प्राप्त धाउ (कन्सन्ट्रेट) उत्पादन गर्ने तथा विदेशस्थित स्मेल्टरमा बिक्री गर्ने उद्देश्यले उक्त कम्पनी स्थापना भएको थियो।
चिनीयाँ कम्पनीले उक्त उद्योग सञ्चालन गर्न इच्छा देखाए पनि स्वीकृत कार्ययोजना र चिनियाँ कम्पनीको माग बमोजिम उद्योग सञ्चालनका लागि द्विपक्षीय सम्झौता हुन बाँकी छ।
दुई वर्षदेखि बन्द गोरखकाली टायर पनि सुरु गरिने
गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेडको सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको र प्रतिवेदनले औंल्याएका विकल्पमध्ये उपयुक्त छनोट गरी सञ्चालन गर्ने योजना मन्त्रालयको छ।
कर्मचारीको स्वैच्छिक अवकाशको प्रक्रिया चालू आवमै टुंग्याइने पनि कार्ययोजनामा जनाइएको छ।
कम्पनी ऐन, २०२१ अनुसार ०४१ सालमा गोरखामा स्थापना भएको यस उद्योगले ट्रक तथा गैरट्रक टायर, ट्युब तथा फ्ल्यापको उत्पादन गरी बिक्री वितरण गथ्र्यो। स्थापना कालदेखि नै कुल क्षमताको करिब तिहाई प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्दै आएको यो उद्योग चैत ०७२ देखि पूर्ण रुपमा बन्द छ।
बजार मागबमोजिमको टायर उत्पादन हुन नसक्नु, विद्युत् आपूर्तिको अनियमितता, चालू पुँजीको अभाव, न्यून उत्पादन क्षमता, पुराना मेसिन तथा उपहरणहरू, ब्याजभारजस्ता समस्यका कारण उद्योग चल्न सकेको छैन।
हेटौंडा कपडा उद्योग सेनालाई दिने तयारी
यसैगरी, ०५७ सालदेखि बन्द हेटौंडा कपडा उद्योग पनि पुनः सञ्चालन गर्ने योजना सरकारको छ। आगामी आवमा आवश्यक लागत तथा मोडालिटी तयार गरी नयाँ प्रविधिमा उद्योग सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउने कार्ययोजना मन्त्रालयले तयार गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रालय र नेपाली सेनाको संयुक्त कार्यदलसमेत गठन गरिसकिएको छ। उक्त उद्योग सञ्चालनको जिम्मा सेनालाई नै दिने मनसाय सरकारको छ।
आगामी आवभित्रै उद्योग सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार, निर्माण र मेसिनरी जडान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल र चीन सरकारको संयुक्त लगानीमा २०३२ मा स्थापना भएको उक्त उद्योग सरकारले ०७० सालमा खारेज गरी त्यसको सम्पत्ति तथा मेसिनरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई जिम्मा लगाएको थियो।
सञ्चालनमा रहँदा उक्त उद्योगले वार्षिक २ हजार ३ सय मेट्रिक टनसम्म धागो र साढे २ करोड मिटर कपडा उत्पादन गर्थ्यो।
वीरगञ्ज चिनी र वुटवल धागो पनि सञ्चालन गरिने
यसैगरी, आगामी आवभित्र वीरगञ्ज चिनी कारखाना र वुटवल धागो कम्पनी सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ। उद्योग सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने गरी सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ। दुवै उद्योग सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी अघि बढ्ने आपूर्ति मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीलाई पेस गरेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
उदयपुर सिमेन्ट र औषधि लिमिटेडको स्तरोन्नति
यसैगरी, आगामी आवमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र नेपाल औषधि लिमिटेडको स्तरोन्नति अघि बढाउने योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ।
राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्रलाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
