काठमाडौं- वाणिज्य बैंकहरूले प्राथमिकतायुक्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा परिवर्तन गरिएको छ।
वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान यथावत् भए पनि यसभित्र विषयगत क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा भने हेरफेर गरिएको छ।
बुधबार सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था कायम गरेको हो।
अब वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र ऊर्जा तथा जलविद्युतमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
हाल वाणिज्य बैंकहरूले कृषिमा न्यूनतम १०, जलविद्युतमा ५, पर्यटनमा ५ र बाँकी अन्य प्राथमिकतायुक्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जाको सीमा भने साविकको क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशतलाई नै निरन्तरता दिइएको छ।
यस्तो छ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789992067.jpeg)
-1789631269.jpg)
