काठमाडौं– खेलकुदमा पञ्चायतदेखि बहुदल हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा खेल क्षेत्रलाई ‘राजनीतिको रणमैदान’ बनाउने क्रम रोकिएको छैन। यो क्षेत्रमा लगानी गर्नेभन्दा चुनाव जित्न खेलकुद संघमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिलाई प्रयोग गरिन्छ।
हरेक पटक चुनाव आउँदा राजनीतिक नियुक्ति पाएका खेल क्षेत्रका विभिन्न संघ र संस्थाका पदाधिकारी सम्बन्धित दलको प्रचारमा दौडिहाल्छन्। अझ कतिपय व्यक्ति त खेलकुदबाट राजनीति र राजनीतिबाट खेलकुदतर्फ आवतजावत गरिरहन्छन्। यसकै पछिल्लो उदाहरण काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार केशव स्थापित र इटहरी उपमहानगरपालिकाका उपमेयर उम्मेदवार केशव विष्ट बनेका छन्।
स्थापित र विष्ट हाल फरक पार्टीमा रहे पनि यसअघि नेकपा एमालेमा थिए। विष्ट अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट इटहरीको उपमेयर उम्मेदवार बनेका छन्। स्थापित भने एमालेबाटै काठमाडौंको मेयरको उम्मेदवार बनेका हुन्। दुवै जना राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का पूर्वसदस्य–सचिव हुन्।
हरेक संघलाई हेर्ने राखेप जस्तो जिम्मेवार निकायमा पुगिसकेका उनीहरुले स्थानीय सरकारबाट पनि खेलकुदमा योगदान दिन सक्छन्। तर, उनीहरुलाई अगाडि सार्ने राजनीतिक दलले तयार पारेको घोषणापत्र र कार्यक्रममा भने खेलकुद क्षेत्र प्राथमिकतामा पछाडि परेको छ। नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा पनि खेलकुद क्षेत्र प्राथमिकतमा छैन।
कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि ‘सबल स्थानीय सरकार : समुन्नत गाउँ, समुन्त नगर’ शीर्षक दिएर सार्वजनिक गरेको ८८ पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा खेलकुद अटेकै छैन। पृष्ठ ६३ मा स्थानीय पूर्वाधारमा बाटो, बिजुली, दूरसञ्चार, उद्योग, कलकारखना, कृषि, र पर्यटनजस्ता क्षेत्र समेटेको छ। त्यही पृष्ठको आधारभूत पूर्वधार विकासमा ‘एक वडा एक खेल मैदान’ बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
उद्यमशीलता र रोजगारी शीर्षक दिएर पृष्ठ ६४ मा रहेको बैंकमा १४ नम्बर बुँदामा युवाहरुको शारीरिक, मानसिक तथा क्षेत्रगत क्षमता विकासका लागि युवा क्लब गठन र खेल मैदान निर्माण गर्ने भनिए पनि ठोस कुरा उल्लेख छैन। उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘पार्क, व्यायामशाला, रंगशाला निर्माण कार्यलाई मूर्तरूप दिने। एक स्थानीय तह, एक खेलकुद मैदान, क्रिकेट, फुटबल, भलिबललगायतका खेलकुदलाई उचित प्रोत्साहन दिने। खेलकुदमा लगानी भनेको स्वास्थ्यमा लगानी घटाउनु हो भन्ने बुझेर लगानी गर्ने। विद्यालयको पाठ्यक्रममा खेलकुद समावेश गराउने, क्रिकेट, भलिवल, फुटबल, ब्याटमिन्टनलगायतका खेलको तालिम सञ्चालन गर्ने।’
२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा सार्वजनिक गरिएको ५० पृष्ठ लामो घोषणापत्रको खण्ड ३ मा ‘स्थानीय सरकार र हाम्रो संकल्प’मा खेलकुदलाई समेट्ने प्रयास गरिएको थियो। ‘पूर्वाधार विस्तारको संकल्प’ मा खेलकुदलाई समेटिएको थियो। त्यसैगरी प्रत्येक वडा केन्द्रमा स्थानीय तहको खेलकुद मैदान तथा नगरपालिकामा उपयुक्त खेलकुद रंगशाला र संरचनाको व्यवस्था गरिने भनिएको थियो। निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी पाएक पर्ने स्थानमा ‘स्पोर्टस् कम्प्लेक्स’ बनाइने, महिलाहरुलाई खेलकुद गतिविधिमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले वार्ड र नगरस्तरीय महिला खेलकुद क्लबहरुको गठन र तिनको सञ्जाल निर्माण गरिने पनि उल्लेख थियो।
घोषणापत्र अनुसार काम भने कतै पनि भएको छैन। कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार हुँदा नेपालको एउटै मात्र क्रिकेट रंगशालाको अवस्था लथालिंग छ। यता, पूर्वघोषित लक्ष्यअनुसार मुलपानी क्रिकेट रंगशालाको निर्माण २०७६ मै पूरा हुनुपर्ने हो। तर, निर्माण स्थलमा गएर हेर्दा ठूलो हिस्सा काम बाँकी नै देखिन्छ।
मुलपानीमा करिब २० हजार दर्शक क्षमताको अत्याधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माण थालिएको सात वर्ष हुन लाग्यो। पाँच वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य थियो। तर, काम कछुवा गतिमा छ।
स्थानीय तहमा स्पोर्टस् कम्प्लेक्स बनाउने र महिलाहरूलाई खेलकुदका गतिविधिमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले वार्ड र नगरस्तरीय महिला खेलकुद क्लबहरूको गठन गर्ने प्रतिबद्धता भने नारा मै सिमित भएका छन्।
नेकपा एमाले ‘सुशासन, समृद्धि र समाजवादको आधार, पालिका–पालिकामा एमाले सरकार’ नारासहित सार्वजनिक गरिएको ४८ पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा पनि खेलकुद विकासका लागि ठोस विषय उल्लेख छैन। एमालेले विद्यालयमा खेलकुद मैदान बनाउन जोड दिने भनेको छ। तर, खेललाई प्रोत्सान दिने र खेल मैदान लगायतका योजना बनाउन एमालेले जितेका स्थानीय तहमा काम भएका छैनन्। ‘प्रयोगशाला, विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षकको व्यवस्था, आवश्यक जनशक्ति, तालिम, खेलकुद मैदान, विद्यालय यातायात सुविधा सुनिश्चित गर्ने,’ एमालेको घोषणापत्रमा भनिएको छ।
यसअघि, २०७४ को स्थानीय तहको घोषणापत्रमा एमालेले खेलकुदलाई बेवास्ता गरेको थियो। उसले संविधान प्रदत्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्य, पिउने पानी, खेलकुद, मनोरन्जन र स्वच्छ वातावरण, सुरक्षा लगायतका मौलिक अधिकारहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने भनेको थियो। तर, कतै पनि खेलकुदको ठोस योजना अगाडि सारेको थिएन।
एमालले दोस्रोपटको स्थानीय तहका लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा ‘अनुभव र उपलब्धि’ बुँदामा दशरथ रंगशाला, पोखरा रंगशालालगायतका रंगशाला निर्माणको जस लिएको छ।
ठूला दलको तुलनामा अन्य साना दलको घोषणापत्र खेलकुदप्रति केही उदार देखिएको छ। एमालेबाटै छुट्टिएर गठन भएको एकीकृत समाजवादीको ४८ पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा खेलकुदले केही स्थान पाएको छ। एकीकृत समाजवादीले हरेक वडामा सबैलाई समेट्ने गरी खेलकुद र व्यायामका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ।
यसैगरी, बालबालिका तथा युवाहरूको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि खेलकुद गतिविधिमा संलग्न हुने वातावरण सिर्जना गरिने र हरेक वडामा साना खेल मैदान, योग केन्द्र र हरेक पालिकामा फुटबल, क्रिकेटलगायतका खेल खेल्न सकिने ठूला खेल मैदान निर्माण गरी बालबालिका तथा युवाहरूको स्वास्थ्य सुगठनमा विशेष ध्यान दिइने उल्लेख गरेको छ। समाजवादीले सम्बन्धित पालिकामा स्थायी बसोवास भएका खेलाडीमध्ये राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलमा पदक प्राप्त गर्नेहरूलाई पदकको स्तरअनुसार निश्चित रकम पुरस्कारसहित कदरपत्र प्रदान गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ। घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय खेलमा कम्तीमा रजत पदक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलमा कुनै पनि पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीले जागिर खान चाहेमा निजलाई सम्बन्धित पालिकाले योग्यताअनुसारको जागिर दिने व्यवस्था गरिने।’
यसैगरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को घोषणापत्रमा ‘युवा तथा खेलकुद’ भनेर मुख्य बुँदा नै राखेको छ। जसमा प्रत्येक वडामा खेल मैदान बनाउनेदेखि खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिने उल्लेख छ। आवश्यकताको आधारमा स्थानीय तहको रंगशाला, कभर्ड हल, प्रत्येक वडामा खेल मैदान, प्रत्येक वडामा खुला व्यायामशाला निर्माण, स्थानीय प्रतिभाशाली खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई उच्चस्तरीय प्रशिक्षण र प्रोत्साहन दिइने घोषणा पत्रमा लेखिएको छ।
२०७० सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि राप्रपाले काठमाडौंमा आगामी तीन वर्षमा ५० हजार दर्शक क्षमताको नयाँ रंगशाला निर्माण, नेपाललाई गल्फ खेलकुदको केन्द्र बनाउने, प्रत्येक प्रान्तमा सुविधासम्पन्न रंगशाला बनाउने, एक गाउँपालिका एक रंगशालाको अवधारणा विकास गर्दै जाने विषय उल्लेख गरेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो।
२०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा राप्रपाले खेलकुदलाई प्राथमिकतामै राखेको थिएन। त्यसबेला राप्रपाले शिक्षासँग जोडेर भनेको थियो, ‘सामुदायिक विद्यालयका आवश्यक पूर्वाधार जस्तै– सुरक्षित भवन, पर्याप्त फर्निचर, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, खानेपानी, छात्राछात्रका लागि छुट्टा–छुट्टै शौचालय, खेलकुदको व्यवस्था, सरसफाइ आदिको प्रबन्ध विद्यार्थी अनुपातमा गर्ने कुरा सुनिश्चित गरिनेछ।’
यता, जनता समाजवादी पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमा प्रत्येक गाउँपालिकाहरूमा कम्तिमा एक खेल विधाको ग्रामीणस्तरको एक–एक खेलमैदान र रंगशाला निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। ‘प्रत्येक गाउँपालिकाहरूमा कम्तिमा एक खेल विधाको ग्रामीणस्तरको एक एक खेलमैदान र रंगशाला निर्माण गरिने छ। नगरपालिका, उपमहानगरपालिकामा विभिन्न खेलविधाका क्रमशः कम्तिमा तीन र पाँच सुविधासम्पन्न रङ्गशाला निर्माण गरिने छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ।
यसका साथै प्रत्येक महानगरमा कम्तिमा दुई दुई अन्तराष्ट्रिय स्तरको रंगशाला निर्माण गरिने र फरक क्षमताका खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतियोगिता गराउने पनि उल्लेख छ। ‘अपाङ्ग, दृष्टिविहीन र फरक क्षमताका खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन हुने गरि सबै पालिकाहरूमा कम्तिमा दुई दुई वर्षमा त्यस्ता खेलाडीहरूको खेल प्रतियोगीता सञ्चालन गरिने छ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रले घोषणापत्रका खेलकुदसम्बन्धि कुनै बुँदा उल्लेख गरेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
