काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल कम्पनी निर्माण गरी नेटवर्किङ मार्फत ठगी गरेको प्रकरणमा अनुमतिबिना वित्तीय कारोबार गरेको अभियोगमा सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसला गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले पुन मुद्दा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गर्दै सरकारका तर्फबाट दर्ता भएको निवेदनमा फैसला सुनाउँदै उच्च र जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको हो।
इजाजतबिना बैकिङ र वित्तीय कार्यक्रम सञ्चालन गरेको प्रकरणमा जिल्ला अदालत ललितपुरले २०७० चैत १८ र उच्च अदालत पाटनले २०७४ कात्तिक २८ मा युनिटी कम्पनीका सञ्चालकहरुलाई सफाइ दिएको थियो।
जिल्लाका साथै उच्च अदालतले उनीहरुलाई सफाइ दिएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले २०७४ चैत ७ गते रामदेव यादवसहित ८ जना र युनिटीका डाइरेक्टरलाई विपक्षी बनाई पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएको थियो। उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले दुई तहको अदालतबाट सफाइ भएको भन्दै पुनरावेदनका लागि अनुमति नदिने फैसला सुनाएको हो।
पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ कारोबार गरी करिब ४ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको तर उक्त कार्यका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय संस्था सञ्चालनको अनुमति नदिएको सरकारको दाबी थियो।
ठगी मुद्दा भने विचाराधीन
जिल्ला अदालत लतिलपुरले युनिटी काण्डमा केही व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्नुका साथै यसलाई संगठित अपराधको रुपमा स्वीकार गर्दै सजाय हुने निर्णय सुनाएको थियो। जिल्ला अदालतले २०७० चैतमा युनिटीका १२ सञ्चालकलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको थियो। अदालतले सञ्चालकहरुलाई जनही १ करोड ६ लाखका दरले जरिवाना र ३ वर्ष कैद हुने फैसला गरेको थियो।
अदालतले युनिटीका सञ्चालक नेत्र राजवंशी, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, विष्णु क्षेत्री, कृष्ण क्षेत्री, महेन्द्र केसी, शिशिर योगी, लोकबहादुर टण्डन, विश्वनाथ गौतम, घनश्याम बस्ताकोटी र गोविन्द ज्ञवालीलाई दोषी ठहर्याएको थियो।
उक्त समयमा जिल्ला अदालतले राजस्व र इजाजतबिना कारोबार सञ्चालन गरेको अभियोगमा भने सफाइ दिएको थियो।
जिल्लाको फैसला विरुद्ध युनिटी सञ्चालकहरु उच्च अदालत पुगेका थिए। उच्चले अधिकांशलाई सफाइ दिएपछि सरकारी पक्षले उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै २०७४ पुसमा सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएको थियो। उक्त ठगी मुद्दा सुनुवाइको पालो पर्खेर बसेको छ।
युनिटीका अध्यक्ष गुरुङसहित ५२ जनाले दायर गरेको तेस्रो मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। २०७४ जेठ २६ मा उनीहरुका तर्फबाट सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। सर्वोच्चमा उनीहरुको निवेदन दायर भएको ५ महिनापछि उच्च अदालतले सफाइ दिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789992067.jpeg)
-1789631269.jpg)
