काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद्को २०७८ चैत २४ गते बसेको बैठकले छानबिन समिति गठन गरेपछि निलम्बन भएका राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पुनर्बहाली भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दिएको अन्तरिम आदेशसँगै उनको पुनर्बहाली भएको हो।
मंगलबारको आदेशमा भनिएको छ- 'नेपाल सरकारको मिति २०७८।१२।२४ को निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७८।१२।२५ को निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू र निवेदनकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।'
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग असझदारी भएपछि उनीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गर्दै निलम्बनको बाटो अपनाइएको थियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा गठन गरिएको छानबिन समितिले काम सुरु गरिसकेको अवस्थामा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आएको हो।
मन्त्री शर्माको जोडबल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सहमतिमा निलम्बन गरिएका गभर्नर अधिकारी पुनर्बहाली भएपछि सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ। खासगरी अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने माग सामाजिक सञ्जालमा उठेको पाइन्छ। त्यसको माग गर्नेहरुले दुई दशक अगाडिको एउटा यस्तै सन्दर्भलाई चर्चामा ल्याएका छन्। त्यो हो तत्कालीन मन्त्री महेश आचार्य र गभर्नर तिलक रावलबीचको विवाद।
के भएको थियो त त्यतिबेला?
मन्त्री महेश आचार्य र गभर्नर तिलक रावलबीचको टकराव २०५६ माघमै सुरु भएको थियो। कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा आचार्य अर्थमन्त्री थिए। मन्त्री आचार्यको अहसमतिका बाबजुद प्रधानमन्त्री भट्टराईले रावललाई राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेका थिए। त्यतिबेला अर्थमन्त्री आचार्यले मन्त्रालयका सचिव रामविनोद भट्टराईलाई गभर्नर बनाउन चाहेका थिए। तर त्यसलाई अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले वाणिज्य बैंकका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष रावललाई गभर्नर बनाउने अडान लिएका थिए।असन्तुष्ट मन्त्री आचार्यले राजीनामा दिएका थिए।
तर त्यसको केही महिनापछि अर्थात् २०५६ चैत ३ गते भट्टराई सरकार ढल्यो। पार्टीभित्रको तानातानबाट दिक्क हुँदै उनले राजीनामा दिएका थिए। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। चैत ७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका उनले ८ गते नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गरे। सो मन्त्रिपरिषद्का अर्थमन्त्री बने उनै आचार्य। २०५७ असोज १६ गते उनलाई प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले रक्षा मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सुम्पिए।
यसैबीच, २०५७ भदौ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर रावललाई बर्खास्त गरिदियो। बर्खास्त गर्नुअघि प्रधानमन्त्री कोइरालाले समेत रावललाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए। तर रावलले अस्वीकार गरेका थिए। त्यसपछि उनलाई सरकारका आर्थिक तथा वित्तीय सुधार कार्यक्रम तथा नीति अघि बढाउन नसकेको आरोपसाथ बर्खास्त गरिएको थियो। उक्त पदमा पूर्वसचिव दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई नियुक्त गरिएको थियो।
बर्खास्तबारे मन्त्री आचार्यको भनाइ थियो- केन्द्रीय बैंकलाई नेतृत्व दिन उहाँ सक्षम हुनुभएन। रावलले भने आफूले वित्तीय क्षेत्रको सुधार सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग निकट रहेर काम गरेको बताएका थिए। कान्तिपुर दैनिकलाई त्यतिबेला दिएको प्रतिक्रियामा उनले भनेका छन्- मैले बजेटमा उल्लेखित वित्तीय क्षेत्रको सुधार तथा अन्य कार्यक्रमलाई सक्रियताका साथ बढाइरहेको थिएँ। तिब्बतसँगको नेपालको व्यापार बैंक प्रणालीभित्र ल्याउने, सुन राष्ट्र बैंकमार्फत आयात तथा बिक्रीवितरण गर्ने जस्ता कार्यक्रम मैले नै सुरु गरिसकेको थिएँ।
उनले आफूमाथि अन्याय भएकोले चुप लागेर नबस्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। कुनै न कुनै रुपमा आफू लड्ने उनको भनाइ थियो।
अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त्यतिबेला पार्टीका प्रतिपक्षी नेता थिए। उनले पनि गभर्नर हटाउने निर्णयलाई गलत भन्दै विरोध गरेका थिए। भदौ १५ गते प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकमा उनको प्रतिक्रिया छ- 'प्रधानमन्त्रीले किन यसो गर्नुभयो, थाहा भएन, तर उहाँले जे गर्नुभयो गल्ती गर्नुभयो।'
सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नभएकाले बदर गरी उक्त पदमा पूर्ण अवधिका लागि बहाल गराउन आदेश जारी माग गर्दै रावलले भदौ २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिट निवेदनमा 'आफूलाई नियुक्ति गरेको ७ महिना नपुग्दै अवकाश दिनुपर्ने कानुनी आधार तथा तथ्य समेत नभएको र त्यस्तो आधार तथा तथ्य थियो भन्ने अभिव्यक्तिसमेत कहीँ कतै नभएको' उल्लेख थियो।
अवकाश दिनुपर्ने कारण र औचित्यका सम्बन्धमा आफूलाई सुसूचित नगराई भदौ १२ गतेको सरकारी निर्णय र त्यसका आधारमा अवकाश दिन अर्थ मन्त्रालयले लेखेको भदौ १५ गतेको पत्र, प्रशासनिक टिप्पणी-आदेश लगायत तीसम्बन्धी सम्पूर्ण काम-कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न उनले माग गरेका थिए। तोकिएको कार्यावधिसम्म निर्बाध रुपमा काम गर्न पाउने गरी गभर्नर पदमा पुनर्बहाली गर्नू-गराउनू भनी परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्न रिटमा माग गरिएको थियो।
यो विषय महिनौंसम्म सर्वोच्चमै थन्कियो। गभर्नरको रुपमा दीपेन्द्रपुरुष ढकालले काम गरिरहे। यसैबीचमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला निकै बदनाम भइसकेका थिए। उनको राजीनामा माग भइरहेको थियो। प्रतिपक्षी दल मात्रै होइन, पार्टीभित्रको विपक्षी समूहले उनीप्रति असन्तुष्ट थियो। पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने प्रयासस्वरुप उनले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन पनि गरे। माघ २५ मा गरिएको पुनर्गठनबाट उनले मन्त्रिपरिषद्लाई व्यापक विस्तार गरी ३७ सदस्यीय पुर्याए।
अर्थ र रक्षा मन्त्री रहँदै आएका महेश आचार्य भने पुनर्गठनसँगै रक्षा मन्त्रालयमा मात्रै सीतिम भए। माघ २६ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा उल्लेख छ- 'प्रधानमन्त्रीको अति निकट मानिएका महेश आचार्य दातृ संस्थाहरुको राम्रो सद्भाव हुँदाहुँदै अर्थ मन्त्रालयको गहन जिम्मेवारीबाट पन्छी रक्षामा सीमित हुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। आचार्य आफैंले बर्खास्ती गरेका राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा तिलक रावलको मुद्दा सर्वोच्च अदालतलमा फैसला हुने स्थितिमा पुगिसकेको र त्यसमा प्रतिकूल फैसला आएको खण्डमा नैतिक संकट आउने सम्भावनाका कारण उहाँ अर्थ मन्त्रालयबाट पन्छिन खोज्नुभएको अड्कलबाजी हुन थालेको छ।'
अर्थमन्त्रीको रुपमा डा रामशरण महतले फागुन १ गते कार्यभार सम्हालेका थिए।
चैत १५ गते सर्वोच्च अदालतले रावललाई पूरा अवधिका लागि पुनर्बहाली गर्ने आदेश दियो। रावललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय कानुनसम्मत नभएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्दै पुनः उक्त पदमा बहाल गरी पूरा अवधि कार्य गर्न दिनु भनी सरकारको नाममा परमादेश गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय कृष्णजंग रायमाझी र टोपबहादुर सिंहको संयुक्त इजलाशले उक्त आदेश दिएको थियो।
इजलासको निर्णय सुनाउँदै न्यायाधीश रायमाझीले भनेका थिए- गभर्नरजस्तो राष्ट्रको प्रतिष्ठित पद सामान्य आधारमा एउटा फालेर अर्को ल्याउने होइन, त्यस्तो कार्य कानुनी आधारमा हुनुपर्छ।'
'ऐनमा कार्यकारण परे विभिन्न आधार दिई हटाउनसक्ने अधिकार छ तर अवकाश दिएर हुने क्रिया र आरोप लगाएर हटाउने छुट्टै कुरा हो', आदेश सुनाउँदै उनले भनेका थिए, 'त्यसकारण कार्यकारण भन्दैमा आरोप लगाएर अवकाश दिने होइन, यसको कानुनी प्रक्रिया हुन्छ।'
'गभर्नरको पद कानुनी भएको र कानुनले किटेबमोजिम सरकारले रावललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेकाले तोकिएको समयसम्म पदमा रहने हक छ। गैरकानुनी रुपमा निवेदकको हकमाथि आघात पुगेकाले सरकारको उक्त निर्णय बदरभागी छ।'
फैसलापछि रावलले भनेका थिए- म सरकारको निर्णयले अन्याय भयो भनेर आएको थिएँ, न्याय पाएँ। खुसी छु।
आचार्यले भने सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गरिने बताएका थिए। त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री रामशरण महतले पनि सर्वोच्चको निर्णयलाई आदर गर्ने बताएका थिए।
सर्वोच्चको आदेशको भोलिपल्ट मन्त्री आचार्यले प्रधानमन्त्री कोइरालासमक्ष राजीनामा बुझाए। राजीनामापत्रमा आचार्यले विभागीय मन्त्रीका रुपमा आफैंले निर्णय गरी हटाएको व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी र नियमविपरीत भन्दै पुनर्बहाली गरेकाले पदमा बस्नु नैतिकताले नमिल्ने उल्लेख गरेका थिए।
त्यतिबेला विमर्श साप्ताहिकलाई उनले राजीनामाबारे प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए- 'कसै न कसैले जिम्मेदारी लिनुपर्यो नि! सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नै कानुनसम्मत नभएको ठहर गरिसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले त्यो निर्णयको जिम्मेदारी लिनु उचित हैन र? कसैले पनि जिम्मेदारी नलिने हो भने अदालतको फैसलाको महत्त्व हुँदैन र उत्तरदायित्वको बोध पनि हुँदैन। मन्त्रिपरिषद्ले गरेको त्यो निर्णयको पछाडि मुख्य भूमिका मेरै थियो। त्यसैले तत्कालीन विभागीय मन्त्रीको नाताले नैतिक आधारमा राजीनामा दिएको हुँ। तर जुन कारणले सरकारले त्यो निर्णय गरेको थियो, त्यसको वस्तुगत कारण र औचित्यको मामलामा भने म आफैं पनि दृढ छु। फगत कुनै लहडमा आएर वा व्यक्तिगत पूर्वाग्रह राखेर त्यो निर्णय भएको थिएन।'
आलोचकहरुले त्यतिबेला राजीनामा प्रकरणलाई नैतिकता प्रदर्शन गर्ने चलाखीको रुपमा व्याख्या गरेका थिए। किनकि, त्यतिबेला प्रधानमन्त्री कोइराला निकै संकटबाट गुज्रिरहेका थिए। उनीमाथि अनेक आरोप लागिरहेका थिए, राजीनामा माग भइरहेको थियो। विपक्षी एमालेले राजीनामा माग्दै ५७ दिनसम्म अवरोध गरेको संसद् बैठक केही दिनअघि मात्रै सकिएको थियो। त्यस्तो परिस्थितिमा कोइरालाका निकट र विश्वासपात्र आचार्यको राजीनामा स्वीकृत हुने सम्भावना नै थिएन। भयो पनि त्यस्तै। भोलिपल्टै राजीनामा अस्वीकृत भयो।
(उल्लेखित सन्दर्भहरु मूल रुपमा कान्तिपुर दैनिकका साथै त्यतिबेला प्रकाशित विभिन्न पत्रिकाबाट लिइएको हो।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
