संविधानसभाबाट 'नेपालको संविधान २०७२' जारी भएपछि संघीय शासन व्यवस्था लागू भयो र तीन तहका सरकार कायम गरियो। तीनै तहका सरकारका लागि २०७४ सालमा पहिलो निर्वाचन भयो। अब स्थानीय तहका लागि आगामी वैशाख ३० मा दोस्रो निर्वाचन घोषणा भएको छ।
नागरिकलाई दिने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा स्थानीय तहको ठूलो जिम्मेवारी छ। यो उनीहरुको जिम्मेवारी पनि हो। आमनागरिकलाई गुणस्तरीय तथा पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सन्दर्भ हाम्रो संविधानमै उल्लेख छ। संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ। स्वास्थ्य नीति २०७६ ले संघीय संरचनामा सबै वर्गका नागरिकका लागि सामाजिक न्याय र सुशासनमा आधारित स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपभोग सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सन् १९७८ मा अल्मा आटामा सम्पन्न भएको विश्व सम्मेलनले तय गरेको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको विश्वव्यापी अभियानलाई नेपालले पनि आत्मसात गरेको छ। त्यसलाई पूरा गर्न प्रथम १५ वर्षे दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजना (सन् १९७५- १९९०), २० वर्षे दोस्रो दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजना (१९९७- २०१७), सहस्राब्दी विकास लक्ष्य तथा दिगो विकास लक्ष्य र अन्य राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय नीति योजनाहरुमा प्रतिबद्धता जाहेर गरी रणनीतिक रुपमा काम गरिरहेको छ।
यसै क्रममा सन् २०१८ अक्टोबरमा काजखस्तानमा सम्पन्न विश्व सम्मेलनले सन् १९७८ को अल्मा आटा सम्मेलनको उपलब्धिहरुलाई पुनरावलोकन गर्दै गुणस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने अभियान निश्चित गर्यो। त्यसमा पनि नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कार्यान्वयनको जिम्मेवारी जनताबाट निर्वाचित तीनै तहका सरकारको हो। त्यसैले स्वास्थ्य सेवाको दृष्टिबाट पनि अबको स्थानीय निर्वाचन महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
स्थानीय निर्वाचन घोषणापश्चात ठूलादेखि साना सबै राजनीतिक दलले निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिहरु अगाडि बढाइरहेका छन्। दलहरु यतिबेला घोषणापत्र बनाउनमा व्यस्त छन्। घोषणापत्र भनेको सरकारमा पुगिसकेपछि बनाइने विभिन्न नीति, उद्देश्य तथा लक्ष्यसहितको प्रतिबद्धतापत्र हो। यसको खास अर्थ रहन्छ।
त्यसैले घोषणापत्रमा उल्लेख हुने स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी बुँदाहरुले विशेष अर्थ राख्नेछन्। स्वास्थ्य सेवा विशिष्टीकृत र प्रत्येक जनतासँग सरोकार राख्ने विषय हो। दलहरुले दीगो विकास लक्ष्य, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६, राष्ट्रिय जनसंख्या नीति २०७१, पन्ध्रौ पञ्च वर्षीय योजना लगायतका विभिन्न नीति र योजना तथा कार्यविधिहरुले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य, उद्देश्यहरुको आधारमा मूलत: जनशक्ति उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण, उत्पादित जनशक्तिहरुको वितरण र व्यवस्थापन तथा सुशासनमा आधारित भएर घोषणापत्र तयार गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ।
क) जनशक्ति उत्पादन
स्वास्थ्य नीति २०७६ ले भनेअनुसार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको आधार गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हो भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै जनशक्ति उत्पादनमा गुणस्तरीयता कायम गर्न जरुरी छ। त्यसको लागि गर्न सकिने कार्यक्रम:
- विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रममा नै अध्ययन/अनुसन्धान सम्बन्धी पाठ्यक्रम बनाउने।
- सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सन्तति तथा सेवामा रहेका र सेवा निवृत भएका कर्मचारीका सन्ततिहरुलाई विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने।
- देशबाट हरेक वर्ष बाहिरिने बौद्धिक जनशक्तिको व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले उचित प्रवन्ध गर्ने।
- जनसंख्या, भौगोलिक अवस्थितिको आधारमा मध्यमदेखि उच्च तहसम्म प्राविधिक शैक्षिक संस्थाको स्थापना र विद्यार्थीहरुको भर्नालाई एकिन गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने।
- स्थानीय तहबाट तथ्यांक संकलन गरी गरिब, विपन्न नागरिक, एकल महिलाको परिवार, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिवारका सदस्यलाई प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्न छात्रवृत्ति तथा सहुलियतका लागि प्रवन्ध मिलाउने।
ख) पूर्वाधार निर्माण
पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापनबिना स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र प्राप्त गर्न असंभव नै हुन्छ। ३० मिनेटको पैदल दूरीमा सबै नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने सरकारको नीति अनुरुप पूर्वाधार निर्माणमा संघीयता कार्यन्वयनपश्चात आशातीत प्रगति हुन नसके पनि अधिकांश स्थानीय तहहरुमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना भएका छन्। अझै प्रत्येक पालिकामा ५ देखि १५ शय्याका अस्पतालहरु स्थापना गर्ने सरकारको नीतिले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ। यी विषयलाई आधार बनाएर पूर्वाधार निर्माणतर्फ गर्न सकिने गतिविधिहरु निम्न हुन सक्छन्:
- स्थानीय तथा प्रदेश तहमा स्यानिटरी प्याड बनाउने घरेलु तथा साना उद्योगको स्थापना गरी स्यानिटरी प्याडको प्रयोगमा व्यापकता ल्याउने।
- स्थानीय तहका प्रत्येक विद्यालयमा विधार्थीहरुको अनुपातमा हेल्थ क्लबको स्थापना गरी योग/ध्यान, मेडिटेसन गर्ने स्थानको व्यवस्था गर्ने।
- जीवनशैली परिवर्तन र व्यक्तिगत स्वास्थ्यको प्रवन्ध गर्न हरेक स्थानीय तहमा वेलनेस सेन्टर (wellness center) वा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रको स्थापना गर्ने।
- एउटा स्थानीय तहमा एउटा मानव संसाधनसहितको सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने।
- नसर्ने रोगको बढ्दो मृत्युदरलाई कम गर्न हरेक स्वास्थ्य संस्थामा आधारभूत ल्याब सेवाको स्थापना गरी नियमित स्वास्थ्य परीक्षणलाई प्रोत्साहन गर्ने।
- एनसीडी स्टेप सर्भे २०१९ का अनुसार नेपालमा ९९ प्रतिशत मानिसहरुले सिफारिस गरेअनुसार सागसब्जी तथा फलफूल नखाने गरेको तथ्यांकलाई मध्यनजर गर्दै सिजनअनुसारको फलफूल खाने बानीको विकास गर्न भौगोलिक अवस्थिति हेरेर 'एक गाउँ एक बगैंचा' अथवा 'एक घर दुई फलफूल बोट' अभियान संचालन गर्ने।
ग) स्वास्थ्य सेवाको वितरण तथा व्यवस्थापनतर्फ
जनशक्तिको उत्पादन र पूर्वाधार निर्माणपश्चात जनशक्तिको समानुपातिक वितरण तथा व्यवस्थापन गर्नु र समग्र स्वास्थ्य सेवा राज्यका सबै तह र तप्कामा पुर्याउनु र त्यसको व्यवस्थापन गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो हो। यसको लागि निम्न गतिविधिहरु गर्न सकिन्छ:
- जेष्ठ नागरिक, अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहिचान गरी वर्षमा कम्तिमा दुई पटक नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको प्रवन्ध गर्ने।
- समग्र स्वास्थ्य सेवाको सूचना प्रणालीको वैज्ञानिक तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी व्यवस्थापन गर्ने प्रवन्ध मिलाउने।
- स्वास्थ्य संस्थाहरुको वित्तीय व्यवस्थाको दीगोपना गराउने गतिविधिहरु संचालन गर्ने।
- यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य, किशोरकिशोरी मैत्री स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, मुख तथा दाँत स्वास्थ्य, बढ्दो आँखाको समस्यालाई अन्त्य गर्न विद्यालय तथा वडादेखि नै प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने।
- युवाहरुमा बढ्दै गईरहेको लागूऔषध दुर्व्यसनीको नियन्त्रणको लागि युवा सचेतना अभियान संचालन गर्ने।
- विद्यालयमा बालबालिकाहरुलाई जंक फुड/फास्टफुडरहित खाजाको प्रवन्धको लागि अभियान नै संचालन गर्ने।
- हरेक गाउँ टोलमा युवा पुस्ता तथा बालबालिकहरुबीच बढ्दो मोबाइल तथा विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमा कमि ल्याउन र खेलकुदमा प्रोत्साहन गर्न घर बाहिर खेल्न जाने ठाउँको आवश्यक व्यवस्था गर्ने।
- दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा टेलिमेडिसिनसहितको नियमित विशेषज्ञ सेवाको प्रत्याभूत गर्ने।
- दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा गर्भवती महिलाहरुका लागि भिडियो एक्सरे कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने।
- स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आवश्यकता अनुसारको औषधि उपकरणहरुको व्यवस्थापन नियमित गर्ने।
- सहरदेखि गाउँसम्म बढ्दो एन्टिबायोटिकको प्रयोग र त्यसको रेसिस्टेन्सलाई न्यूनीकरण गर्न पालिकामार्फत नियमित अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने प्रवन्ध मिलाउने।
- दुर्घटना तथा विपद्जन्य स्वास्थ्य समस्याहरुको व्यवस्थापन गर्न सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरी औषधि उपकरणसहितको व्यवस्था मिलाउने।
- जनघनत्व बढी भएको प्रत्येक वडा तहसम्म अथवा प्रति १० हजार जनसंख्यामा एकजना मेडिकल डाक्टरसहितको स्वास्थ्यकर्मीहरुको प्रवन्ध गर्ने।
- आधारभूत स्वास्थ्य सेवाले नसमेटेका उपचारात्मक सेवालाई स्वास्थ्य बीमासँग आवद्ध गर्दै लाने।
- विपन्न तथा प्राथमिकतामा परेका लक्षित वर्गहरुलाई राज्यको सहुलियतमा बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गर्दै लैजाने।
- एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रमलाई हरेक विद्यालयमा पुर्याइ असुरक्षित गर्भपतन, बालविवाह तथा कम उमेरमा हुने गर्भधारणलाई निरुत्साहित गर्न विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम नियमित संचालन गर्ने।
- बढ्दो खाद्य्य असुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै 'स्वस्थ उत्पादन र स्वस्थ सेवन' कार्यक्रम अभियानको रुपमा संचालन गर्ने।
- स्वस्थ खानेपानी वितरण तथा मुहानको संरक्षणको लागि वृक्षारोपणलाई प्रोत्साहन गरी 'आफ्नो गाउँ हरियाली बनाउँ' भन्ने अभियान संचालन गर्ने।
- अति दुर्गम र दुर्घटनाको आपतकालीन उद्दारको लागि आवश्यकता अनुसारको हवाई एम्बुलेन्स सेवाको उचित प्रवन्ध मिलाउने।
घ) सुशासनतर्फ
राज्य संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई आम नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी रुपमा गरि सुखानुभूति प्रदान गर्नु नै सुशासन हो। हरेक कार्यक्रम र गतिविधिहरु संचालन गर्दा सबैभन्दा पहिला सुशासनलाई ध्यान दिनु पर्छ र सोहीअनुसार कार्य गर्नु पर्छ। तसर्थ, निम्न अनुसारका गतिविधिहरु संचालन गरी सुशासनको प्रत्याभूत गर्न सकिन्छ।
- स्वस्थ जीवनका लागि स्वस्थ उत्पादन र स्वस्थ उपभोगको अवधारणालाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक सम्पूर्ण नागरिकको परिचालन गरी अभियान संचालन गर्ने।
- प्रत्येक स्वास्थ्य जनशक्तिको प्रति ५ वर्षमा एकपटक व्यवसायीक ज्ञान र शिप परीक्षण गर्नुपर्ने कानुन निर्माण गर्ने।
- हरेक स्थानीय तहले आफू मातहतका स्वास्थ्य जनशक्तिको काम, कर्तव्य, र अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै त्यसको अनुगमन, मूल्यांकन गर्न माथिल्लो योग्यता भएको जनशक्तिको आवश्यक व्यवस्था गरी नियमित नियमन गर्ने
- हरेक स्वास्थ्य संस्थाबाट संचालन हुने गतिविधिहरुको नियमित सामाजिक परीक्षण तथा आवश्यकता अनुसार लेखा परीक्षण गर्ने
- हरेक स्वास्थ्य संस्थाबाट संचालन हुने गतिविधिहरुलाई जनउत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन आवश्यक पहल गर्ने।
संविधान कार्यान्वयनपश्चात स्थानीय तहको दोस्रो आवधिक निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दल वा उम्मेदवारले राजनीतिक पाण्डुलिपिको रुपमा व्याख्या गर्ने घोषणापत्रमा नेपालको समग्र स्वास्थ्य सेवालाई समयानुकूल, प्रविधिमैत्री, आम नागरिकको सेवामुखी र वैज्ञानिक रुपमा अगाडि बढाउन माथिका बुँदा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ।
घोषणापत्र नामको लागि र देखाउनकै लागि बनाउने परम्पराको अन्त्य गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने र संभव भएका कामलाई समेटेर विज्ञहरुको राय, सल्लाह, सुझावका आधारमा तयार गर्नु आवश्यक छ। माथि उल्लेखित बुँदाहरु सबै दल र उम्मेदवारका लागि सहयोगी बन्न सक्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
