संकटतर्फ होइन, कोभिडका कारण थला परेको अर्थतन्त्र ‘रिकभरी’तर्फ गएको होः अनलराज भट्टराई [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता - विचार

नेपाल लाइभ मंगलबार, वैशाख ६, २०७९ ०९:३१

काठमाडौं- अहिले देशको अर्थव्यवस्था खस्किँदै गएको छ। व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ भने महँगी पनि बढिरहेको छ। विकास खर्च नहुने तर, आयात बढ्ने कार्यले अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा जाने चिन्ता आमरुपमा देखिएको छ। रुस–युक्रेन युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि र नेपालमा यसको उच्च आयात तथा कोभिड–१९ को महामारीपछि रेमिटेन्‍स घट्ने कारणले अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ। अहिले देखिएको आर्थिक संकट के हो, कसरी समाधान गर्ने र आगामी बजेट कस्तो ल्याउने भन्ने विषयमा एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डका कार्यकारी अधिकृत तथा पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईसँग नेपाल लाइभकी सुमित्रा कार्कीले गरेको कुराकानीः

देश आर्थिक संकटमा पुगेको चर्चा चलिरहेको छ। खासमा हामी कस्तो अवस्थामा छौं?
अर्थतन्त्रमा संकट देखिएको भन्नुअघि कुन–कुन क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसबाट संकटबारे थाहा पाउन सकिन्छ। हामीले हेर्ने भनेको हामी कुन क्षेत्रमा अप्ठ्यारोमा छौं भन्ने हो। आँकडाहरुलाई हेर्ने हो भने हामी बिग्रेको अवस्थामा पुगेको छैनौं। अहिले पनि हाम्रो उद्योगको उत्पादन बढेको छ। खुद्रा उत्पादन बढेको छ। पर्यटनको क्षेत्रमा जानुहुन्छ भने अहिले त्यत्रो एअरलाइन्सहरु प्यासेन्जरले भरिभराउ छन्। पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटकहरुको आवात–जावात बढिरहेको छ। आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्द्धनमा पनि जोड दिइरहेको बेला छ। सरकारले गर्ने आम्दानी राजस्वमा पनि आशा गरेअनुसार वृद्धि भइरहेको छ। बैंकले उत्साहित भएर कर्जामा लगानी गरिहेको छ। कुन क्षेत्रमा हामी बिग्रेका छौं, त्यहाँ हाम्रो प्रश्न छ? हाम्रोमा अहिले माग बढी आइरहेको छ, जसकारण हाम्रो अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना भएको देखिन्छ।

त्यसो भए हाम्रो अर्थतन्त्र संकटतर्फ गएको होइन?
अर्थतन्त्र संकटतिर गएकै छैन। कोरोना महामारीको दुई वर्षको अवधिमा अर्थतन्त्र ‘रिकभरी’ नभएको अवस्था थियो। अहिले रिकभरीतर्फ गइरहेको हो। यसकारण अर्थतन्त्रको विभिन्न क्षेत्रमा दबाब सिर्जना भएको छ। यसलाई अर्थतन्त्र संकटमा गएको भन्न मिल्दैन। अहिले सबैभन्दा धेरै दबाब देखिएको क्षेत्र भनेको हाम्रो बाह्य वित्तीय सन्तुलन हो, जहाँ केही संकट देखा पर्छकि भन्ने अवस्था हो।

अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना हुनाको कारण के हो?
पहिलो कुरा कोरोना महामारीको कारण लामो समय व्यापार व्यवसाय बन्द थियो। बजारमा माग र आपूर्ति थिएन। कोभिडको प्रभाव विस्तारै कम हुँदै गयो। उपभोक्ताको माग ह्यात्तै बढ्यो। हरेक क्षेत्रमा माग बढ्दा अर्थतन्त्रमा धेरै नै चाप परेको छ। त्यही बेला विश्व बजारमा सप्लाइ म्यानेजमेन्ट बिग्रिन गयो। नेपालमा मात्र नभएर विश्व बजारमा नै सप्लाइको म्यानेजमेन्ट बिग्रिएको छ। अहिले युक्रेन र रसियाको लडाइ चलिरेको छ, यसले गर्दा विश्वमा नै सप्लाइको सबै कुरा बिग्रिएको छ। यसले गर्दा विश्वमा नै बिभिन्न कुरामा दबाब सिर्जना भएको छ। हामी विदेशबाट हुने आयातमा निर्भर रहेका कारण समस्या देखिएको हो।

यसकारण हामीलाई चाहिने हरेक कुरा बाहिरबाट आयात हुन्छ। हाम्रो देशको अहिलेको अवस्था हेर्दा हामी अझै आउने दिनमा पनि आयातमा निर्भर हुनु पर्ने अवस्था छ। किनभने, अहिले नै हामीसँग देशको मागअनुसारको उत्पादन स्वदेशमा नै धान्न सक्ने अवस्था छैन।

अहिले भइरहेको कृषि पेसालाई हामीले नियमन गर्न सक्ने अवस्था छैन। यसैगरी, अहिले कै अवस्थामा हामीले हाइड्रोपावरबाट बिजुली निकालेर बेच्न सक्ने क्षमतामा पनि हामी छैनौं। हाइड्रोपावर सञ्चालन गरेर बिजुली बेचेर आम्दानी लिने कुरा चलेको ५० औं वर्ष भइसकेको छ। तर, पनि अहिलेसम्म हामी सफल हुन सकेको अवस्था छैन।

हामी केही क्षणमै सुध्रिन सक्ने अवस्थामा छैनौं। अझ कैयौं वर्ष यो कुरा परिवर्तन हुन लाग्छ। हाम्रो कमजोरी व्यवस्थापनमा भयो। वित्तीय क्षेत्र ऋण प्रवाह गर्न अति नै उत्साहित देखिए। यता ऋण सजिलै पाएपछि व्यापार व्यवसाय गर्नेहरु पनि उत्साहित भए। सरकार पनि उत्साहित भयो। यही कारणले अहिलेको अवस्था आयो। दबाब सबै ठाउँमा देखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको तालमेल नमिल्दा यस्तो अवस्था आयो भनिन्छ। वास्तविकता त्यही हो?
विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम रहनुमा न राष्ट्र बैंकको भूमिका रहन्छ, न त सरकारको। यसमा राष्ट्र बैंक र सरकारको धारणा नमिल्ने भन्ने केही पनि छैन। यो आफैंमा स्वतन्त्र विषय हो। किनभने, माग र आपूर्तिको आधारमा यो घटबढ हुन्छ। हामी कहाँ उपभोक्ताले माग गरेको सामान आयातीत वस्तुमा उपभोग गर्ने गर्छौं। हाम्रो अर्थतन्त्र उपभोक्ता आधारित भएको कारणले माग बढाउनाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्छ र सप्लाइले यस्तो सञ्चिति बढाउँछ। अर्कोतर्फ हाम्रो रेमिट्यान्स आउने विदेशमा रहेका नेपालीको कमाइको आधारमा हो।

त्यहाँको कमाइलाई नेपाल सरकारको र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले केही पनि असर गर्दैन। नियमन निकायलाई एउटा के कुराको थाहा हुन्छ भने रेमिटेन्स फर्मल च्यानलबाट कति आएको छ र इनफर्मल च्यानलबाट कति आएको छ।

माग अनुसारको यहाँ उत्पादन छैन। कुनै पनि व्यवसायीले सामान स्टकमा राख्नको लागि त मगाएको हुँदैन। सामान बेच्न कै लागि ल्याएको हुन्छ। यसकारण उपभोक्ताले यस्तो कुरामा माग घटाउनु पर्‍यो जुन बस्तु नहुँदा पनि हाम्रो दैनिकी चल्छ

तीन/चार वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने रेमिटेन्स घटेको छैन। यो आर्थिक वर्ष रेमिट्यान्स गत आर्थिक वर्षमा भन्दा केही घटेको छ। तर, त्यो भन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा भने घटेको छैन। गत आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स सबैभन्दा धेरै आएको थियो। त्यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्‍यो। कोभिड भएपछि एकैपटक पैसा बढेर आयो। त्यो हिसाबले सधै पैसा आउँदैन। हामीसँग भएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घटेको छैन। तर, सजक चाँही हुनुपर्ने अवस्था छ।

अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाब कम गर्न के गर्न सकिन्छ?
यो समस्या गर्नको लागि अहिलेको अवस्थामा उपभोक्ताले माग कम गर्नुपर्‍यो। अहिले यो अवस्था उपभोक्ताको मागका कारण आएको हो। व्यवसायीले किन बाहिरबाट सामान माग गरे भन्दा नेपाली बजारमा यसको माग भएर हो। माग अनुसारको यहाँ उत्पादन छैन। कुनै पनि व्यवसायीले सामान स्टकमा राख्नको लागि त मगाएको हुँदैन। सामान बेच्न कै लागि ल्याएको हुन्छ। यसकारण उपभोक्ताले यस्तो कुरामा माग घटाउनु पर्‍यो जुन बस्तु नहुँदा पनि हाम्रो दैनिकी चल्छ।

अब उपभोक्ताले के सोच्नु पर्‍यो भने अहिले हाम्रो आय बढी रहेको छैन, सामानको मूल्य आकासिएको छ। विश्व बजारमा पनि वस्तुको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। अहिले पेट्रोलियम पर्दाथ कै कुरा गर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षमा प्रति ब्यारेल ४०/५० डलर पर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अहिले प्रति व्यारलको मूल्य १०० डलरभन्दा बढीमा खरिद गरिहेका छौं। अघिल्लो वर्ष जति पेट्रोल खरिद गरेका थियौं, यो वर्ष पनि त्यति नै पेट्रोल खरिद भएको छ।

मूल्यवृद्धि भएको कारण अहिले हाम्रो ठूलो रकम बाहिरिएको छ। अहिले यसको आयात रोक्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन। त्यसलाई रोक्न उपभोक्ताले त्यसको माग घटाउनु पर्छ। माग घट्न सक्ने अवस्था पनि छैन।

नीतिगतरुपमा व्यवस्था परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ?

हामीकहाँ साधारण हिसाबले हेर्ने हो भने विदेशी ऋण ल्याउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको स्वीकृति प्रक्रिया एकदमै झन्झटिलो छ। अहिले एउटा व्यापार व्यवसाय गर्दा चार/पाँच ठाउँमा गएर दर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। यसले प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाएको छ। सरकारले एउटा प्याकेजको कामलाई टुक्रा–टुक्रा बनाएर नीतिगत काम गरिदिने गरेको छ। यसले काम गर्न पनि लामो समय लाग्ने हुन्छ। यो प्रोसेस चेन्ज गर्न आवश्यक छ। हामीकहाँ अहिले नीतिगत कुराले विदशी लगानी भित्र्याउनको लागि कसिएको अवस्था छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्रमा पुनः गोलाबारी सुरु

नेपालमा लगानी गर्न व्यवसायीलाई अध्यक्ष ढकालको आग्रह

सगरमाथा संवादको अन्तिम तयारीमा छौँ : परराष्ट्रमन्त्री