काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले ठूला तथा बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना प्रदेश र केन्द्र सरकारको समन्वयमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
सात वटै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रीहरूसँग बिहीबार भएको छलफलमा मन्त्री पुनले प्रदेश एक्लैले बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्न नसक्ने भएकाले समन्वय जरुरी रहेको बताए।
‘जलविद्युत् विकास समग्र देशको समृद्धिसँग जोडिएको छ, केन्द्रले एक्लैले निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने छैन’, उनले भने, ‘अन्तरप्रदेश समन्वय गरेरै जाने हो।’
छलफलमा प्रदेश ७ का मन्त्री पठानसिंह बोहोराले आयोजना निर्माणसँगै मानव संशाधनको समेत टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्री बोहराले भने, ‘मानव शक्ति व्यवस्थापनमा जोड नदिए प्रदेशलाई छुट्याइएको बजेट फ्रिज हुनेछ।’
यसैगरी, कर्णाली प्रदेशका मन्त्री खड्क खत्रीले ठूला आयोजना केन्द्र, प्रदेश र जनतासँगको सहकार्यमा निर्माण गर्नुपर्ने बताए। निर्माणाधीन भेरी–बबई डाइभर्सनबाट स्थानीय जनताले अधिकतम लाभ पाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
प्रदेश ५ का मन्त्री बैजनाथ चौधरीले आयोजना कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले निर्देशन दिनुपर्ने बताए।
‘प्रदेशस्तरका कार्यक्रममा बजेट अभाव हुँदा भुक्तानी दिन समस्या छ’, उनले भने, ‘कर्मचारी अभावको समस्या पनि छिटो समाधान हुनुपर्यो।’
यस्तै, प्रदेश २ का मन्त्री जितेन्द्र सोनलले सडक, सिँचाइ, खानेपानी, ऊर्जासँग सम्बन्धित आयोजना अघि बढाएको बताए।
‘नीति तर्जुमा गर्दा सोलार विकासको सम्भावनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ’, सोनलले भने, ‘५० मेगावाटसम्मको सोलार आयोजना निर्माण गर्दा केन्द्रले सहयोग गर्नुपर्छ।’
आयोजना निर्माण अगाडि बढाउनुअघि प्रदेश सरकारले प्राथमिकिकरण गर्न पाउनुपर्ने पनि मन्त्री सोनलले बताए।
कार्यक्रममा ऊर्जा तथा जलस्रोत सचिव अनुपकुमार उपाध्याय र सञ्जय शर्मा, सिँचाइ तथा जल उत्पन्न प्रकोप विभागका महानिर्देशक, विपद् व्यवस्थापन समितिका उच्च अधिकारीको सहभागिता थियो।
ऊर्जामन्त्री पुनले बुधबार जलस्रोत नीतिको मस्यौदाबारे प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु र विज्ञहरुसँग छलफल गरेका थिए। ऊर्जा मन्त्रालयले पहिलो पटक जलस्रोत नीति ल्याउन लागेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
