विराटनगर– रानी–विराटनगर–इटहरी– धरान सडक अयोजनाको म्याद एक वर्ष मात्र बाँकी रहँदा अझै ६२ प्रतिशत काम बाँकी रहेको छ। आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर सुमोद पोख्रेलका अनुसार हालसम्म ३८ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि सुरु भएको निर्माण कार्य चालु आर्थिक वर्षसम्ममा जम्मा ६ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे भएको छ। ४९ किलोमिटर लम्बाइ रहेको उक्त आयोजना निर्माणमा १० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ। ७ वर्षको निर्माण अवधि भएको अयोजना आगामी आर्थिक वर्षसम्ममा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने हुन्छ।
सडक निर्माणमा खण्ड विभाजन गरी १५ वटा ठेक्काबाट काम भइरहे पनि सम्पूर्ण अयोजनाको अझैसम्म पनि एकमुष्ठ ठेक्का लाग्न नसकेको इन्जिनियर पोख्रेलले बताए। इन्जिनियर पोख्रेलका अनुसार हालसम्म ३२ दशमलब ६४ किलोमिटर सडक मात्र ठेक्का लागेको छ भने १६.३६ किलोमिटर ठेक्काको प्रक्रियामा आइसकेको छैन। उनले बाँकी रहेको सडकको ठेक्का आगामी आर्थिक वर्षमा मात्र लाग्ने बताए। त्यसमध्ये पनि धरान भित्रको ६ दशमलब ८ किमी सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
निर्माण कार्यअन्तर्गत सडकको नाली निर्माण सबैभन्दा सुस्त गतिमा भइरहेको पाइएको छ। पछिल्लो ६ वर्षको दौरानमा हालसम्म २० प्रतिशत मात्र नाली निर्माण भएको पाख्रेलले बताए।
उनका अनुसार बिजुलीका पोल सार्ने देखि पिउने पानीका पाइपको व्यवस्थापन पनि चुनौतिको रूपमा रहेको छ। अहिलेसम्म ७ किमी सडकका मात्र बिजुलीका पोल सारिएको छ भने २५ किमी खण्डमा भने सार्ने प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ। विद्युत प्राधिकरण र खानेपानी आयोजनासँगको समन्वयमा समस्या आएको कारण काम ढिला हुन गएको उनी बताउँछन्।
सडक आयोजना निर्माणको क्रममा ९ सय ७२ वटा ठूला रुख काटिएका छन्। अझै ४ सय १ रुख काटिन सक्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘अर्थ मन्त्रालयबाट समयमै बजेट निकासा नहुनु र बजेट नआएसम्म ठेकेदारले काम नगर्ने समस्याका कारण अयोजना निर्माणमा ढिला हुन गएको हो।’, उनले भने, ‘विभिन्न कम्पनीहरुसँग ठेक्का सम्झौता भएका कारण पनि निर्माण कार्य झन्झटिलो भएको छ।’
राजमार्गमा पर्ने दुहवी र इटहरी बजारका स्थानीयको विरोधले केही समस्या आएको भए पनि त्यो समस्या कानुन बमोजिम हल हुँदै जाने पोख्रेलको विश्वास छ। ‘कोशी तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नक्सा अपडेट नभएको कारण समस्या आएको मात्र हो।’, पोख्रेल भन्छन्,‘तर जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ मा अगाडि विभिन्न ऐनबाट प्राप्त जग्गाको लगतकट्टा नभएपनि लगतकट्टा सरह मानिनेछ भनिएकोले सडकको जग्गा कसैले आफ्नो भन्न मिल्दैन।’
एसियाली विकास बैंक र जापान सरकारको सहयोगमा बन्न लागेको यस व्यापारिक मार्गलाई प्रदेश १ को महत्वपूर्ण परियोजनाको रूपमा लिइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
