राजविराज– सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस तथा न्याय परिषदका सदस्य ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा भएको वार्तापछि राजविराज उच्च अदालत बार एसोसिएसनले चारदिनदेखिको आन्दोलन शुक्रबार स्थगित गरेको छ। न्यायधीशलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरी उनीहरुले आन्दोलनस्वरुप इजलाश बहिस्कार गर्दै आएका थिए।
न्यायधीश मिश्रले उच्च अदालतका न्यायाधीशले रकम लिएर मुद्दाको फैसला गरेका विषयमा न्याय परिषदले अध्ययन गर्ने आश्वासन दिएपछि बारले आन्दोलन फिर्ता लिएको हो।
मिश्रले वार्ताका क्रममा बारका पदाधिकारीलाई २/३ दिनभित्रै परिणाम देख्न पाउने आश्वासन दिएका छन्। अनिश्चितकालिन ईजलास वहिस्कारको आन्दोलनमा उत्रेका उनीहरुले न्यायाधीशमाथि छानबिन गरी तत्काल सरुवा गर्ने माग गरेका थिए। त्यसमा आफुहरुले आश्वासन पाएको कानुन व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता, वार पदाधिकारी तथा अन्य अधिवक्ताहरुसँग शुक्रवार भएको सामुहिक छलफलका क्रममा न्यायाधिस मिश्रले कानुन ब्यवसायीहरुको माग सम्वोधन हुने वताए।
आर्थिक वर्ष ०७०÷०७१ मा तत्कालिन पुनरावेदन अदालत राजविराजको मुख्यन्यायाधीश रहेर काम गरिसकेका मिश्रले वरिष्ठ अधिवक्ता, बार पदाधिकारी तथा अन्य इच्छुक अधिवक्ताहरुसँग ब्यक्तिगत छलफल समेत गरेका थिए।
मिश्रले न्यायाधीशको कारवाही गर्ने निकाय परिषद भएको र उक्त निकायको ध्यानाकर्षण भएकाले आन्दोलन फिर्ता लिन माग गरेका थिए।
मिश्रसंगै सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार महेन्द्र नाथ उपाध्याय समेत राजविराज पुगेका थिए ।
राय किताब र फैसलामा फरक तथ्य राखी फैसला गरेको प्रकरणमा उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासका न्यायाधीशद्वय नसरुल्लाह अन्सारी र बबिता उप्रेतीविरुद्ध छानबिन गर्न मिश्रको टोली राजविराज आएको थियो। टोलीमा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार उपाध्याय तथा न्यायपरिषद सचिवालयका शाखा अधिकृत कुमार खतिवडा सहभागी थिए।
ब्यक्तिगत भेटघाटपछि आयोजित सामुहिक छलफलमा राजविराज बारका अध्यक्ष विजय यादवले कानुन ब्यवसायीको कुरा राखेपछि न्यायाधीस मिश्रले आफनो धारणा राखेका थिए। मिश्रको आश्वासनपछि लिखित सहमति विना नै बारले आन्दोलन फिर्ता लिएको हो ।
मिश्रले व्यक्तिगत भेटघाटमा न्यायाधीशलाई कारवाही गर्न लिखित सहमति गर्दा न्यायपालिकाको छविमाथि असर पर्ने भएकाले मौखिक रुपमै फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। मिश्रको कुरामा सहमत हुदै बारका पदाधिकारीले कुनै पनि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर नगरि आन्दोलन स्थगीत गरेको हो।
‘दुई÷तीन दिन भित्रै परिणाम देखिने गरी माग सम्वोधन हने कुरा भएको छ , विस्वास गरेर हामीले पनि वहसमा सहभागि हुने निर्णय गरेका छौं’ बार एसोसिएसनका सचिव विमल साहले भने–‘आश्वासन अनुसार माग पुरा नभए न्याय परिषदमा उजुरी दर्ता गराएका छौं, सोहि उजुरीका आधारमा अघि वढछौं ।’
कानुन ब्यवसायीहरु आईतवारदेखि नियमित रुपमा वहसमा सहभागि हुने उनले वताए । उच्च अदालत राजविजार ईजलासका रजिष्ट्रार रोसन भट्टराईले भने बारले लिखित रुपमा ईजलास वहिस्कार गरेको जानकारी दिदै वहसमा सहभागि हुने भनेर पत्र नआएको वताए । तर, आईतवारदेखि अदालतको कामकारवाही सुचारु हुनेमा आफु आशावादी रहेको उनको भनाई छ ।
न्यायाधीशले आर्थिक चलेखेल गरेर मुद्दाको गलत फैसला गरेको आरोप लगाउँदै गत मंगलबारदेखि कानुन व्यवसायीहरुले उच्च अदालत राजविराजका सबै इजलास अनिश्चितकालका लागि बहिस्कार गरेका थिए । राजविराज इजजासका सम्पुर्ण न्यायधीसको सरुवा र राय किताव र फैसला फरक पार्ने न्यायाधिसलाई कारवाही गर्नु पर्ने उनीहरुको माग छ।
बलान बिहुल गाउँपालिका –४ (बेल्ही) की सुमित्रादेवी साह (प्रत्यार्थी) र धनमायादेवी साह समेत (प्रतिवादी) को मिलापत्र बदर, जालसाजी र अंशबण्डा मुद्दामा राजविराज इजलासका न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारी र बबिता उप्रेतीले आर्थिक चलखेल गरेर फैसला सुनाएको कानुन व्यवसायीको आरोप छ। २०७४ कात्तिक ६ गतेको संयुक्त इजालसले जिल्ला अदालतको ०७१ जेठ २६ गतेको फैसला सदर हुने भनी रायकिताबमा लेखेकोमा फैसलाको पूर्ण विवरण लेख्दा भने बकसपत्रको २ बिघा ८ कठ्ठा १५ धुर जग्गाबाहेक सुरु सदर थपेर फैसला फरक पारेको कानुन व्यवसायीको दाबी छ।
राय किताबमा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट २०७१ पुस ६ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भनेर फैसला सुनाएको थियो। तर फैसला आउँदा तदायति फाँटबारीमा बकसपत्र बाहेकको हदसम्म मिलेकै देखिँदा सदर ठहर्छ भनेर फरक पारिएको थियो।
सम्बन्धित समाचारः 'राय कितावमा भन्दा फरक फैसला लेखेर न्यायाधीशले गरे आर्थिक चलखेल'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
