राजविराज– कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशले आर्थिक चलखेल गरेको अरोप लगाउँदै बहस गर्न अस्वीकार गरेपछि तीन दिनदेखि सप्तरीको राजविराज स्थित उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा मुद्दा सुनुवाई रोकिएको छ।
मुद्दाको फैसलामा न्यायाधीशले आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लगाउँदै बार एसोसिएनको अगुवाइमा कानुन व्यवसायीहरुले गत मंगलबारदेखि अनिश्चितकालीन इजलास बहिस्कारको निर्णय गरेका थिए। इजलास बहिस्कारपछि वन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेक अन्य कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
अदालतमा देखिएको समस्या समाधानका लागि बुधबार उच्च अदालत जनकपुरबाट आएका मुख्य न्यायाधीश उदय चापागाईंसमक्ष पनि उनीहरूले न्यायाधीशको सरुवाका साथै राय किताबभन्दा फरक फैसला लेख्ने न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्बाट कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे।
उच्च अदालत बार एसोसिएसन राजविराजका सचिव विमलकुमार साहले राय किताव र फैसला फरक पर्न थालेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएको बताए।
बलान बिहुल गाउँपालिका –४ (बेल्ही) की सुमित्रादेवी साह (प्रत्यार्थी) र धनमायादेवी साह समेत (प्रतिवादी) को मिलापत्र बदर, जालसाजी र अंशवण्डा मुद्दामा राजविराज इजलासका न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारी र बबिता उप्रेतीले आर्थिक चलखेल गरेर फैसला सुनाएको कानुन व्यवसायीको आरोप छ।
२०७४ कात्तिक ६ को संयुक्त इजालसले जिल्ला अदालतको ०७१ जेठ २६ को फैसला सदर हुने भनी राय किताबमा लेखेकोमा फैसलाको पूर्ण विवरण लेख्दा भने बकसपत्रको २ विगाह ८ कठ्ठा १५ धुर जग्गाबाहेक सुरु सदर थपेर फैसला फरक पारेको कानुन व्यवसायीको आरोप छ।
'राय कितावमा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट २०७१ पुस ०६ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भनेर लेखिएको थियो,’ साहले भने, ‘तर फैसला आउँदा तदायति फाँटवारीमा वकसपत्र बाहेकको हदसम्म मिलेकै देखिँदा सदर ठहर्छ भनेर फरक पारियो।’
यसमा न्यायाधशीले आर्थिक लाभ लिएको उनको आरोप छ। उनले यससम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद्, उच्च अदालत जनकपुर, नेपाल वार एसोसिएसन तथा सहयोगका लागि प्रदेश २ का अन्य जिल्ला वारहरुलाई पनि पत्राचार गरिएको बताए।
अदालतका रजिस्ट्रार रोशन भट्टराईले भने फैसलाको बचाउ गर्दै कानुन व्यवसायीले लगाएको आरोप सही नभएको बताएका छन्।
उनले भने, 'फैसलाको सार व्यहोरा सदर भएको भन्ने भएकाले आधार/कारणहरू उल्लेख गर्दा फैसला विपरीतका केही शब्दाबली परेका भए सम्बन्धित पक्षले संशोधनका लागि निवेदन दिएर सच्याउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
