यति बेला सत्तामा आसीन रहेकाहरुको तुजुक साँच्चै हेरिनसक्नु छ। उनीहरु जनताबाट निर्वाचित भएर, जनताकै लागि सेवा प्रवाह गर्न (भन्नलाई शासन सञ्चालन गर्न पनि भनिन्छ) सत्तामा पुगेका हुन्। तर, उनीहरुको आचरण, व्यवहार, शैली र सोच हेर्दा सत्ता सञ्चालक हुन् कि कर्मचारी वा जमिन्दारी सोचका तालुकदार छुट्याउनै गाह्रो पर्ने अवस्था छ। हामी राजनीतिलाई सोझो अर्थमा बुझ्नेहरुका लागि यो अवस्था आफैंमा बिडम्बना भएको छ।
नेताहरु अहिले उट्पट्याङ गर्ने पात्रका रुपमा दरिन्छन्। कोही मुलुकको सम्पत्तिमाथि उट्पट्याङ गर्छन्। कोही नागरिकको संवेदनामाथि उट्पट्याङ गर्छन्। कोही देशको गरिमामाथि नै उट्पट्याङ गर्न पनि धक मान्दैनन्। नेताहरुको उट्पट्याङमा उनीहरुको मात्र गल्ती छैन, हाम्रो पनि छ। किनभने हामी उनीहरुका उट्पट्याङमा रमाउँछौं, तारिफ गर्छौं। प्रोत्साहित पनि गर्छौं। पदमा आसीन नेताहरुले लोकरिझ्याईंकै लागि किन नहोस्, कानुनी दायरा बाहिर गएर काम गर्दा, कसैलाई धम्क्याउँदा पनि हामी वाहवाही गरिदिन्छौं। उसले गर्नैपर्ने काम गर्दा पनि नमूना मानिदिन्छौं। यस्तो लाग्छ, हामीले प्रशासनतन्त्र बुझेका, देश बुझेका र नागरिकको समस्या बुझेका व्यावसायिक राजनीतिज्ञ चाहेका छैनौं। बरु यस्तै मुंग्रोधारी शासक चाहेका छौं।
अहिले समाजमा यो वा त्यो रुपमा बढ्दै गएको अनुशासनहीनता र दण्डहीनताले यस्ता चरित्रलाई हिजोभन्दा आज प्रोत्साहित गरिराखेको छ। यसबाट हौसिएर समाजका धेरै तप्कामा उट्पट्याङ क्रमशः मौलाउँदै गएको छ। कर्तव्य बिर्सेर अधिकारको मात्र रट लगाउने, जिम्मेवारी बिर्सेर अवसरमात्र खोजिरहने राजनीतिक पार्टीसँग (एउटा होइन, यो सबै पार्टीको आमचरित्र हो) सत्ताको बागडोर भएपछि त्यसले जन्माउने भनेको अनुशासनहीनता र दण्डहीनता मात्र हो। यो तथ्य पछिल्ला केही वर्षमा थप प्रमाणित हुँदै गइरहेको छ। विगतका वर्षहरुमा भएका कैयौं संगीन अपराधको न्याय निरुपण नहुँदा त्यसले समाजकै चरित्रको रुपमा आफ्नो आकार ग्रहण गर्दै गयो। यसरी समाजका जरासम्म स्थापित हुँदै जाने अनुशासनहीनता र दण्डहीनताले निम्त्याउने असरबाट कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरु अछुतो रहनेवाला छैनन्। हरेक पार्टीका नेतृत्वहरु यसको मार झेल्न तयार भएर बस्दा हुन्छ।
केही दिनअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले टोली लिएर हुत्तिँदै नारायणहिटी दरबार संग्रहालय छिरे। कानुनी रुपमा सही हो वा गलत थाहा छैन, तर उनले त्यहाँ बनेका (बतास समूहले बनाएका भनिएका) संरचनाहरु भत्काए। त्यसपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर चर्का कुरा गरे। हामी सबैले विनासंकोच उनको वाहवाही गर्यौं। एकजना बहालवाला मन्त्रीको काम गराइको यो शैली उचित थियो त?
शैलीबारे छुट्टै बहस हुन सक्छ। तर, यथार्थ यो पनि हो कि तत्कालीन राजदरबारले आफूसँग राखेका र अहिले सरकारी कोषमा आइसकेका सम्पत्तिमाथि राजनितिज्ञहरुको छत्रछायाँ प्राप्त गरेकाहरुले मोज गरिरहेका छन्। कौडीको भाउमा ती सम्पत्ति कब्जा गरेका छन्, गरिरहेका छन्। सत्तामा बसेर मिलेमतोमा यस्ता सार्वजनिक सम्पत्ति, जग्गा आदि बाँडीचुँडी खानेहरुमाथि प्रहार गर्न, मिलेमतो सिद्ध गरेर ती सम्पत्ति फिर्ता गर्न जरुरी थियो। यस्तो मनोविज्ञान जनस्तरमा बाक्लिएको थियो। त्यहीकारण पनि मन्त्री आलेको कदम र शैलीले वाहवाही बटुलेको हुनुपर्छ। सत्तामा बसेका नेताहरुले आफ्नो विर्ता बाँडेसरह बाँडेका यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिको छानबिन गर्नु र त्यस्ता सम्पत्तिमा बदमासी गर्नेहरुलाई सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ। तर, ती ठाउँमा हात हाल्नु भनेको अरिंगालको गोला चलाएसरह हो। त्यो जोखिम लिने आँट कसले गर्ने?
श्रममन्त्री बेलाबखत छापा मार्दै हिँडेको देखिन्छ। वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीहरु पनि बेलाबेला छापा मार्दै हिँडेकै छन्। राज्यका संयन्त्रको भर नपरेर, तिनलाई प्रभावकारी नबनाएर मन्त्रीहरु आफै 'पुलिसिङ' गर्ने जस्ता क्रियाकलापमा रमाएको देखिन्छ। मन्त्रीहरुले नै यसरी लत्तो छाड्न थालेपछि निजामती कर्मचारीले भरिएका मन्त्रालयका विभाग, महाशाखा शाखाहरुको काम चाहिँ के त?
यसबीचमा जो पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बने, उनीहरुको एउटा काम छापामार शैलीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निरीक्षणमा पुग्ने पनि हुने गरेको छ। विमानस्थल निरीक्षणमा त मन्त्रीहरुको तदारुकता देखियो। तर, त्यही विमानस्थलबाट भिजिट भिसामा मानव तस्करहरुले विदेश पुर्याएर अलपत्र पार्ने नेपालीको बारे ध्यान गएन। श्रममन्त्रीहरुले पनि भिजिट भिसा लिएर गएका नेपाली खाडी मुलुकमा अलपत्र परेका भनेर आउने समाचारमा ध्यान दिँदैनन्। अहिले पनि त्यही अवस्था छ। त्यसैले मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको काममा सरोकार राख्ने विषयमा ध्यान दिन र मन्त्रालय चलायमान गर्न जरुरी छ। यो होइन कि, मन्त्री चाहिँ चलायमान देखिने, उनको संयन्त्र मरेतुल्य हुने। त्यसकारण मन्त्री चलायमान हुनुभन्दा आफूमातहतका संयन्त्र र कर्मचारीलाई चलायमान गराएमा त्यो स्थायी पनि हुन्छ, सँगै त्यसको व्यापकता पनि हुन्छ।
केही दिनअघि संघीय सरकारकी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेणु यादवले रौतहट पुगेर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्तादेखि स्वयं राउतसम्मलाई हत्या गर्नेसम्मको धम्की दिइन्। झण्डै डेढ दशकपहिले रौतहटमा भएको २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको विभत्स हत्याको जस्तै घटना दोहोरिन सक्ने धम्की सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै दिइन्। अहिले यो घटनाको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ, तर प्रधानमन्त्री र स्वयं यादवको दल मौन छन्।
सत्तामै रहेका मन्त्रीबाट सार्वजनिक रुममा यस्तो धम्की आउनु र त्यसबारे कसैले केही नगर्नु दण्डहीनताको पराकाष्ठा हो। यस्तो घटनामा प्रधानमन्त्री नै मौन रहनु झन् ठूलो बिडम्बना हो। मन्त्री यादवकै पार्टीका अध्यक्ष मौन रहनु कुनै आश्चर्य होइन, किनकी यसभन्दा अघिको चर्चित गौर हत्याकाण्डको जिम्मेवार पनि उनैलाई ठानिन्छ। तर, २०६३ सलपछि राजनितिको बागडोर सम्हालेकाको हैसियत कानुनभन्दा, संविधानभन्दा पनि माथि हुनपुगेको छ। त्यसैले त सबै तैं चुप मै चुप छ्न्।
यी केही उदाहरण मात्र हुन्। अहिले सत्तामा रहेका मात्र होइन, सत्ताबाहिर रहेकाहरु पनि आफू सत्तामा रहँदा यस्तै मनमौजी व्यवहारमा रमाएका उदाहरण खोज्ने हो भने बग्रेल्ती भेटिन्छन्। उनीहरुलाई नै हामीले हाम्रा 'भाग्य निर्माता' मान्नपरेको छ। भनिराख्नुपर्दैन, मन्त्रीको भूमिका कर्मचारीलाई टिमको रुपमा काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने, राजनीतिक तहमा समन्वय गर्ने, राष्ट्र र नागरिक हितमा नीति निर्माण गर्ने हो। तर, अहिलेको राजनीतिज्ञहरुमा आफैं अर्थशास्त्री, आफैं प्रहरी, आफैं निजामती हुन खोज्ने रोग मौलाएको छ। उनीहरुले त्यसो गरेर समस्या समाधान गर्नेभन्दा समस्था थप बढाएका छन्। यसले अनुशासनहीनता र दण्डहीनतालाई प्रोत्साहित मात्र गर्दैन, राज्यसंयन्त्रलाई थप कमजोर बनाउँछ। यसको असर राज्यका निकायहरुको दैनिक काम कारबाहीमा पर्छ, मन्त्रालयले लिने निर्णयमा पर्छ र अन्ततः जनताका लागि गरिने सेवा वितरणमा पर्छ।
यो कुरा किन पनि गम्भीर छ भने जब मन्त्री नै सर्वेसर्वा बनेर हिँड्न थाल्छन्, कर्मचारी काम नगर्ने हुनपुग्छन्। किनभने, त्यसो हुँदा कर्मचारी जिम्मेवार हुँदैनन् र जिम्मा लिन पनि डराउँछ्न्। अन्तमा यसको असर भनेको कर्मचारीमा काम नगर्ने मनोविज्ञान विकास हुन जान्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
