काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनको पहिलो संशोधनको प्रतिस्थापन विधेयक ‘संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक’ संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले मस्यौदा विधेयकलाई स्वीकृत प्रदान गर्दै छिटै पेश गर्ने निर्णय गरेको हो। असार २२ गतेसम्म सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने भएकाले सरकारले यो विधेयकलाई सदनमा पेश गर्ने स्विकृति प्रदान गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पेश भएको विधेयकलाई मस्यौदाकै रुपमा रहेको विधेयक संसद पेश गर्ने निर्णय गरेको हो। केही दिनअघि मात्र कानुन मन्त्रालयले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक छलफलमा ल्याएको थियो।
उक्त विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको भनिए पनि मन्त्रिपरिषदले भने उक्त विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि म्याद थपका लागि जारी भएको अध्यादेशसंगै सरकारले २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार चार वर्षपछि ऐन संशोधन गर्न लागेको हो।
यो पनि : यस्तो छ ऐन संशोधनको मस्यौदा
हाल सार्वजनिक भएको मस्यौदा विधेयकमा पीडकलाई आममाफी दिने प्रावधान राखिएको भन्दै पीडितहरुले असहमती जारी गरिरहेको अवस्थामा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। सजायको भागीदार हुनुपर्ने व्यक्तिलाई ७५ प्रतिशतसम्मको छुट राखेको आरोप पीडितको रहेको छ। तर सरकारले उक्त विधेयक संसदमा पनि छलफल भई संशोधन हुने भन्दै दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।
२०५२ सालदेखि २०६२ सम्म चलेको द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार हननको घटनाका दोषीलाई सजाय गर्न र 8मा मेलमिलाप कायम गर्न आयोग गठन भएको थियो। आयोगलाई सुरुमा २ वर्ष म्याद दिइएको थियो। उक्त समयमा काम हुन नसकेपछि १र१ वर्ष गरी दुई पटक म्याद थप भइसकेको छ।
मेलमिलाप आयोगमा ५० हजार उजुरी दर्ता भएका छन् भने बेपत्ता आयोगमा २८ सय २३ उजुरी दर्ता भएका छन। दुवै आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको बताउँदै आएका छन्।
२०७१ सालमा सर्वोच्चले ऐनको केही व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारको नाममा आदेश गरेको थियो। उक्त आदेश अनुसार ४ वर्षपछि ऐन संशोधन गर्ने भन्दै सरकारले मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो। असार २२ गतेसम्म प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गराउनुपर्ने बाध्यताका कारण हाल छलफल गरी संशोधन गराउने काम गर्न नसकिएको सरकारी पक्षको तर्क छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।