• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
मंगलबार, मंसिर १, २०८३ Tue, Nov 17, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

बेहाल विधायिका : बेपरवाह सरकार र शिथिल संसद्को परिणाम

64x64
किशोर दहाल शुक्रबार, कात्तिक १२, २०७८  १९:२८
1140x725

काठमाडौं- विधायिका अर्थात् अहिलेको संघीय संसदको मुख्य दुई जिम्मेवारी हो, मुलुकलाई प्रधानमन्त्री दिने र कानुन बनाउने। प्रधानमन्त्री दिने जिम्मेवारी प्रतिनिधि सभाको हो, कानुन बनाउन भने संसदका दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)को भूमिका रहन्छ। अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री दिने जिम्मेवारी भैपरी आउने विषय भए पनि कानुन बनाउने काम भने नियमित रुपमा गर्नुपर्छ। तर, संघीय संसदका पछिल्लो एक वर्षका गतिविधि केलाउँदा नियमित र सक्रिय भएर गर्नुपर्ने काममै शिथिलता देखिएको छ।

बजेटसँग सम्बन्धित बाध्यकारी विधेयकलाई छाड्ने हो भने अन्य विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर ऐन नबनेको १५ महिना भइसकेको छ।

अघिल्लो वर्ष साउनमा त्यस्ता केही विधेयकहरु राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको देखिन्छ। साउन १३ गते नागरिक लगानी कोष २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रमाणीकरण भएका थिए।

अघिल्लो वर्ष असारमा तत्कालीन सत्तारुढ दल, नेकपामा आन्तरिक विवाद उत्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिक रुपमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका थिए। ६ महिनासम्म अर्को अधिवेशन नबोलाएका उनले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिए।

संवैधानिक बाध्यताअनुसार बोलाएको राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन पनि एक हप्तामै अन्त्य गरिदिए। त्यसपछि उनी सदनलाई आरोपित गर्ने र बिजनेस नदिने रणनीतिमा लागे। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु ठीक थियो बन्ने आफ्नो तर्कलाई सही साबित गर्न प्रधानमन्त्री ओली र उनको दल एमालेका सांसद्हरुले भूमिका खेले। परिणामतः सदनको कारबाही प्रभावित हुँदै आयो। बरु प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेशको शासनमा रमाए।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ‌ओलीले गत जेठ ७ गते राति दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। तर, सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदियो। सर्वोच्चको परमादेशबमोजिम असार अन्त्यमा सरकार परिवर्तन भयो। ओली सरकारलाई विस्थापन गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार गठन भयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाए पनि कुनै पनि विधेयकहरु पारित गर्ने गरी उनीसँग सदनमा बहुमत थिएन। त्यसैले उनले पनि आठौं अधिवेशनभर सदनलाई बिजनेस नदिने रणनीति अख्तियार गरे।

प्रतिनिधि सभाको नवौं अधिवेशनको पहिलो दिनदेखि एमालेले सदन अवरोध गर्‍यो। सरकारले बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरु जबर्जस्ती अगाडि बढाएको भए पनि अन्य विधेयक अलपत्र परे। शुक्रबार मध्यरातदेखि त यही अधिवेशन पनि अन्त्य हुँदैछ। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुक्रबार मध्यरातदेखि संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

यो पनि पढ्नुहोस्

५७ साल भाग दुई: अन्त्य हुँदै निरन्तर अवरोध झेलेको संसद् अधिवेशनबिहीबार, कात्तिक ११, २०७८

 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

सरकारले बिजनेस नदिँदा वा प्रतिपक्षले सदन अवरोध गर्दा सचिवालयमा दर्ता भइसकेका विधेयक सदनमा टेबल गर्न र टेबल भइसकेका विधेयकहरुलाई समितिमा पठाउन पनि अवरोध खेप्नु यसबीचको नियमितता जस्तै बन्नपुग्यो। 

परिणामतः अहिले संसदका महत्त्वपूर्ण समितिहरु विधेयकविहीन छन्। राज्य व्यवस्था, विकास तथा प्रविधि र शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता समितिहरु अहिले विधेयकविहीन छन्। जस्तो कि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले अन्तिमपटक २०७६ चैत ५ मा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक पास गरेयता थप विधेयक पाएको छैन।

अर्कोतिर, समितिमा पुगेका कतिपय विधेयकहरुले लामो समय खाइदिने गरेका छन्। जस्तो, नागरिकता विधेयक २०७५ साउन २२ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। सो विधेयक साउन २८ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको थियो। २९ गते सामान्य छलफल भयो। २०७५ भदौ ५ गते राज्य व्यवस्था समितिमा पुग्यो।

अनेक छलफलपछि (दलहरुका आन्तरिक बैठकमा समेत) २०७७ असार ७ गते समितिले बहुमतबाट विधेयक प्रतिवेदन पारित गर्‍यो। र ९ गते संसद्को पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन पेश भयो। तर, त्यसलाई सदनबाट पारित गर्नुभन्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दोस्रो दिन अर्थात् २०७८ जेठ ९ गते नागरिकता अध्यादेश जारी गरे। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना त भयो तर, निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको यो विधेयक कहिले कानुनमा रुपान्तरण हुन्छ, ठेगान छैन।

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

यो पनि पढ्नुहोस्

अनेक प्रयत्नपछि अघि बढ्यो नागरिकता विधेयकआइतबार, असार ७, २०७७

 

लामो छलफलबाट टुंगिएको विधेयक पनि सरकारले फिर्ता लिएको छ। २०७५ माघ २७ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको र अर्को महिनादेखि समितिमा छलफल भई २०७७ चैत २३ गते प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन नै पेश भइसकेको ‘संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सरकारले गत असोज २२ गते फिर्ता लियो। त्यस्तै, सोही दिन राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई समितिमा भएको छलफलपछि सो सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको ‘रेल्वे विधेयक’ पनि फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढायो। सो विधेयक अहिले फिर्ता भइसकेको छ। यो विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पास भइसकेको अवस्थामा पनि गत वैशाख २२ गते अध्यादेश जारी भएको थियो।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य नियमित रुपमा कानुन निर्माण हुन नसक्नुमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र संसद् सबै दोषी रहेको बताउँछन्। ‘संसद् भए पनि प्रतिपक्षले चल्न दिएन, सरकारको आफ्नै पारा देखियो। त्यसैले एक संस्था वा व्यक्तिलाई दोष दिने ठाउँ छैन। यो सामूहिक अक्षमता हो’, आचार्य भन्छन्, ‘सामूहिक रुपमा नै जनताले दिएको जिम्मेवारीप्रति बेइमानी गरिरहेका छन्।’

संविधान, कानुन र जनताप्रति कोही पनि जवाफदेही नभएको उनको बुझाइ छ। यस्तो प्रवृत्तिले हाम्रो प्रणालीलाई नै असर गर्ने उनी बताउँछन्।

विधेयकको गति सुस्त भएता पनि अध्यादेश भने ह्वारह्वार्ती आइरहेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मात्रै वैशाख २१ देखि जेठ २२ गतेसम्मको अवधिमा १५ वटा अध्यादेश जारी गरेका थिए। २०७७ सालभर उनले १० वटा अध्यादेश जारी गरेका थिए। उनीपछिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि गत साउन ३२ गते अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलिपल्टै राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गरेका थिए। यसरी विधेयकमाथिको लम्बेतान छलफल र प्रक्रियाको पालनामा सरकारलाई रुचि घटेको देखिन्छ। बरु सीमित स्वार्थ र रणनीतिका साथ अध्यादेश जारी गर्ने प्रचलन सुरु भएको छ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा आफू अनुकूल प्रावधान राखेर ओलीले संवैधानिक निकायमा दर्जनौंलाई नियुक्ति दिलाएका थिए। त्यस्तै, उनले आफ्नो सत्ता निरन्तरताको उपाय खोज्ने क्रममा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि अध्यादेश ल्याए। देउवाले पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा खुकुलो प्रावधान राखेर एमाले र जसपा विभाजनको आधार तयार गरिदिए र राजनीतिक लाभको बाटो खोले। चलिरहेको संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णयमार्फत् सरकारले फेरि अध्यादेश ल्याउने बाटो खुला गरेको छ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक १२, २०७८  १९:२८
  • #दशैँ_२०७८

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
किशोर दहाल
दहाल नेपाल लाइभको राजनीतिक ब्युरो प्रमुख हुन्।
लेखकबाट थप
अनि गणेशमानले कांग्रेस परित्याग गरे...
संघदेखि प्रदेशसम्म 'साना दल'को नेतृत्वमा सरकार!
‘कांग्रेसका नेता’ पुष्पलालले किन गठन गरे कम्युनिस्ट पार्टी?
सम्बन्धित सामग्री
मंसिर ६ मा भारत जाँदै प्रधानमन्त्री बालेन, हवाई रुटदेखि द्विपक्षीय मुद्दामा छलफल हुने भ्रमणका क्रममा नेपालले भारतीय आकाश हुँदै थप हवाई रुट उपलब्ध गराउन गर्दै आएको आग्रहलाई प्रमुखताका साथ उठाउने तयारी छ। हवाई रुटसम्बन्ध... सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्थानीय निर्वाचन तयारीः निर्वाचन आयोगले बोलायो दलहरुसँग बैठक दलहरुलाई आज पठाइएको पत्रमा मङ्सिर ४ गते बिहान ११ः३० बजे आयोग कार्यालयमा उपस्थित हुन भनिएको छ। सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
बिचौलिया इनम प्रधानमन्त्री बालेनको कोर टिममा रहेको एमालेको दाबी पोखरेलले सुनसरीमा गोली चलेको घट्नाको जिम्म अहिलेका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले लिनु पर्ने बताए । यही कारण ओली र लेखकलाई लगाएको जस्त... सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
ताजा समाचारसबै
इरानसँगको द्वन्द्व लम्ब्याउन चाहँदैन अमेरिका, इरानसमर्थित समूहविरुद्ध इराकले सेना परिचालन गर्ने मंगलबार, मंसिर १, २०८३
कात्तिकमा पाथीभरामा ६४ हजारभन्दा बढी भक्तजनले गरे दर्शन मंगलबार, मंसिर १, २०८३
करिब २० हजार कुखुरामा छाप लगाई मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन सुरु मंगलबार, मंसिर १, २०८३
यस्तो छ, आजको तरकारी तथा फलफूलको मूल्य मंगलबार, मंसिर १, २०८३
क्वालिफायरमा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम भिड्दै मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
शेख हसिनाको गृहजिल्ला गोपालगञ्जमा हिंसा र प्रदर्शन चर्कियो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
मुगु जिप दुर्घटना : मृत्यु हुनेको संख्या चार पुग्यो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
विश्वव्यापी बन्दै छठ पर्व नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
माइक्रोबस दुर्घटनामा १० जनाको मृत्युु, पाँच घाइते बिहीबार, कात्तिक २६, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
इनम कनेक्सन : कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाई पक्राउ शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्