काठमाडौं- विधायिका अर्थात् अहिलेको संघीय संसदको मुख्य दुई जिम्मेवारी हो, मुलुकलाई प्रधानमन्त्री दिने र कानुन बनाउने। प्रधानमन्त्री दिने जिम्मेवारी प्रतिनिधि सभाको हो, कानुन बनाउन भने संसदका दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)को भूमिका रहन्छ। अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री दिने जिम्मेवारी भैपरी आउने विषय भए पनि कानुन बनाउने काम भने नियमित रुपमा गर्नुपर्छ। तर, संघीय संसदका पछिल्लो एक वर्षका गतिविधि केलाउँदा नियमित र सक्रिय भएर गर्नुपर्ने काममै शिथिलता देखिएको छ।
बजेटसँग सम्बन्धित बाध्यकारी विधेयकलाई छाड्ने हो भने अन्य विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर ऐन नबनेको १५ महिना भइसकेको छ।
अघिल्लो वर्ष साउनमा त्यस्ता केही विधेयकहरु राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको देखिन्छ। साउन १३ गते नागरिक लगानी कोष २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रमाणीकरण भएका थिए।
अघिल्लो वर्ष असारमा तत्कालीन सत्तारुढ दल, नेकपामा आन्तरिक विवाद उत्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिक रुपमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका थिए। ६ महिनासम्म अर्को अधिवेशन नबोलाएका उनले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिए।
संवैधानिक बाध्यताअनुसार बोलाएको राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन पनि एक हप्तामै अन्त्य गरिदिए। त्यसपछि उनी सदनलाई आरोपित गर्ने र बिजनेस नदिने रणनीतिमा लागे। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु ठीक थियो बन्ने आफ्नो तर्कलाई सही साबित गर्न प्रधानमन्त्री ओली र उनको दल एमालेका सांसद्हरुले भूमिका खेले। परिणामतः सदनको कारबाही प्रभावित हुँदै आयो। बरु प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेशको शासनमा रमाए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठ ७ गते राति दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। तर, सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदियो। सर्वोच्चको परमादेशबमोजिम असार अन्त्यमा सरकार परिवर्तन भयो। ओली सरकारलाई विस्थापन गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार गठन भयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाए पनि कुनै पनि विधेयकहरु पारित गर्ने गरी उनीसँग सदनमा बहुमत थिएन। त्यसैले उनले पनि आठौं अधिवेशनभर सदनलाई बिजनेस नदिने रणनीति अख्तियार गरे।
प्रतिनिधि सभाको नवौं अधिवेशनको पहिलो दिनदेखि एमालेले सदन अवरोध गर्यो। सरकारले बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरु जबर्जस्ती अगाडि बढाएको भए पनि अन्य विधेयक अलपत्र परे। शुक्रबार मध्यरातदेखि त यही अधिवेशन पनि अन्त्य हुँदैछ। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुक्रबार मध्यरातदेखि संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले बिजनेस नदिँदा वा प्रतिपक्षले सदन अवरोध गर्दा सचिवालयमा दर्ता भइसकेका विधेयक सदनमा टेबल गर्न र टेबल भइसकेका विधेयकहरुलाई समितिमा पठाउन पनि अवरोध खेप्नु यसबीचको नियमितता जस्तै बन्नपुग्यो।
परिणामतः अहिले संसदका महत्त्वपूर्ण समितिहरु विधेयकविहीन छन्। राज्य व्यवस्था, विकास तथा प्रविधि र शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता समितिहरु अहिले विधेयकविहीन छन्। जस्तो कि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले अन्तिमपटक २०७६ चैत ५ मा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक पास गरेयता थप विधेयक पाएको छैन।
अर्कोतिर, समितिमा पुगेका कतिपय विधेयकहरुले लामो समय खाइदिने गरेका छन्। जस्तो, नागरिकता विधेयक २०७५ साउन २२ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। सो विधेयक साउन २८ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको थियो। २९ गते सामान्य छलफल भयो। २०७५ भदौ ५ गते राज्य व्यवस्था समितिमा पुग्यो।
अनेक छलफलपछि (दलहरुका आन्तरिक बैठकमा समेत) २०७७ असार ७ गते समितिले बहुमतबाट विधेयक प्रतिवेदन पारित गर्यो। र ९ गते संसद्को पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन पेश भयो। तर, त्यसलाई सदनबाट पारित गर्नुभन्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दोस्रो दिन अर्थात् २०७८ जेठ ९ गते नागरिकता अध्यादेश जारी गरे। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना त भयो तर, निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको यो विधेयक कहिले कानुनमा रुपान्तरण हुन्छ, ठेगान छैन।
लामो छलफलबाट टुंगिएको विधेयक पनि सरकारले फिर्ता लिएको छ। २०७५ माघ २७ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको र अर्को महिनादेखि समितिमा छलफल भई २०७७ चैत २३ गते प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन नै पेश भइसकेको ‘संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सरकारले गत असोज २२ गते फिर्ता लियो। त्यस्तै, सोही दिन राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई समितिमा भएको छलफलपछि सो सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको ‘रेल्वे विधेयक’ पनि फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढायो। सो विधेयक अहिले फिर्ता भइसकेको छ। यो विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पास भइसकेको अवस्थामा पनि गत वैशाख २२ गते अध्यादेश जारी भएको थियो।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य नियमित रुपमा कानुन निर्माण हुन नसक्नुमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र संसद् सबै दोषी रहेको बताउँछन्। ‘संसद् भए पनि प्रतिपक्षले चल्न दिएन, सरकारको आफ्नै पारा देखियो। त्यसैले एक संस्था वा व्यक्तिलाई दोष दिने ठाउँ छैन। यो सामूहिक अक्षमता हो’, आचार्य भन्छन्, ‘सामूहिक रुपमा नै जनताले दिएको जिम्मेवारीप्रति बेइमानी गरिरहेका छन्।’
संविधान, कानुन र जनताप्रति कोही पनि जवाफदेही नभएको उनको बुझाइ छ। यस्तो प्रवृत्तिले हाम्रो प्रणालीलाई नै असर गर्ने उनी बताउँछन्।
विधेयकको गति सुस्त भएता पनि अध्यादेश भने ह्वारह्वार्ती आइरहेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मात्रै वैशाख २१ देखि जेठ २२ गतेसम्मको अवधिमा १५ वटा अध्यादेश जारी गरेका थिए। २०७७ सालभर उनले १० वटा अध्यादेश जारी गरेका थिए। उनीपछिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि गत साउन ३२ गते अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलिपल्टै राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गरेका थिए। यसरी विधेयकमाथिको लम्बेतान छलफल र प्रक्रियाको पालनामा सरकारलाई रुचि घटेको देखिन्छ। बरु सीमित स्वार्थ र रणनीतिका साथ अध्यादेश जारी गर्ने प्रचलन सुरु भएको छ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा आफू अनुकूल प्रावधान राखेर ओलीले संवैधानिक निकायमा दर्जनौंलाई नियुक्ति दिलाएका थिए। त्यस्तै, उनले आफ्नो सत्ता निरन्तरताको उपाय खोज्ने क्रममा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि अध्यादेश ल्याए। देउवाले पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा खुकुलो प्रावधान राखेर एमाले र जसपा विभाजनको आधार तयार गरिदिए र राजनीतिक लाभको बाटो खोले। चलिरहेको संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णयमार्फत् सरकारले फेरि अध्यादेश ल्याउने बाटो खुला गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1738557849.jpg)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1765273665.jpg)
