काठमाडौं- बुधबार दिउँसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अचाक्ली विवादित बनेको राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी छन्। मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको सो अध्यादेश सिफारिस हुनसाथै तीव्र विवादमा परेको थियो। झण्डै २४ घण्टा ‘कानुनी परामर्शका लागि’ राष्ट्रपतिले ‘होल्ड’ गरेको अध्यादेश अन्ततः जारी भएरै छाड्यो। अब हाम्रो लोकतन्त्र र शिशु गणतन्त्रको अभ्यासमा यसका ‘बाइप्रडक्ट’ हेर्न हामी सबै अभिशप्त हुनुपर्नेछ।
अध्यादेश जारी गर्ने विषय स्वयंमा असंवैधानिक होइन। त्यही भएर पनि संविधानले यसको परिकल्पना गरेको छ। तर, मंगलबार मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएर बुधबार जारी भएको यो अध्यादेशसँग जोडिएका सम्भावित घटना र परिणामहरुको आलोकमा विषयलाई हेर्नु र बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले जारी भएको अध्यादेश निश्चित उद्देश्यबाट प्रेरित छ। अझ भनौं, स्वार्थको जोडघटाउप्रेरित छ। खासगरी आन्तरिक संकटको चरम अवस्थाबाट गुज्रिइरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर पक्षलाई नयाँ पार्टी खोल्न सहजीकरण गर्ने गरी यो अध्यादेश ल्याइएको छ।
लोकतन्त्रमा दल बन्छन्, टुक्रिन्छन् पनि। यसलाई स्वभाविक प्रक्रिया मानिन्छ। एमालेका माधव नेपाल वा जसपाका महन्थ ठाकुर चित्त नबुझेको पार्टीमा रहिरहनुपर्छ भन्ने पनि होइन। उनीहरुले आफूलाई मन लागेको पार्टीबाट उपलब्ध संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान अनुसार राजनीति गर्न सक्छन्। त्यसका लागि दल विभाजन गर्ने, अर्को पार्टीमा गाभिने वा नयाँ पार्टी खोल्ने निश्चित प्रावधान राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा छँदैछ। भन्नुको तात्पर्य अध्यादेश जारी नहुँदा पनि उनीहरुको संवैधानिक र कानुनी अधिकार कुण्ठित हुँदैन।
नयाँ अध्यादेश ल्याउनुको तात्पर्य एउटै देखिन्छ। त्यो हो– अब कुनै पनि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य जुटाएर पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। जबकि जनताका प्रतिनिधिले बनाएको कानुन अर्थात् राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा कुनै पनि पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतर्फ ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने प्रावधान थियो। अध्यादेशमार्फत् यसलाई बदलेर जस्तो प्रावधान राख्न खोजिएको छ, त्यसले अब पार्टीहरु जहिले पनि जसरी फुट्न सक्ने नजीर स्थापित गरेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मर्म के थियो भन्ने कुराको समेत अर्थ नहुने बनाएको छ। पार्टी विभाजनका लागि यति खुलुको प्रावधान यसअघि कहिल्यै थिएन।
ऐनमा भएको प्रावधानविपरीत गत वर्ष, २०७७ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऐनको प्रावधान बदल्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याए पार्टी विभाजन गर्न सकिने प्रावधानसहितको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। त्यतिबेला अध्यादेश ल्याइनुको उद्देश्य समाजवादी पार्टी विभाजन गराउने थियो। आफ्नो दल नेकपाभित्र ठूलो समस्यामा परेका ओली समाजवादी पार्टी फुटाएर एउटा हिस्सालाई नेकपामा भित्र्याउन चाहन्थे। तर, राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेको सो अध्यादेशको बिरोध यति चुलियो कि ओली त्यसलाई फिर्ता लिन बाध्य भए। सत्तामा रहँदा अध्यादेशको आडमा असीमित शक्तिअभ्यास गर्ने ओलीको त्यही सूत्रलाई प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिलेओलीकै दल एमाले फुटाउन अध्यादेशको डण्डा चलाएका छन्।
देउवाको यो शैली पहिलो दृष्टिमै आपत्तिजनक र खेदजनक छ। हिजो ओलीले अपनाएको शैली सर्वथा अनुचित थियो, ओलीको विकल्प बनेर आएका देउवाको यो कदम त्योभन्दा पनि आपत्तिजनक छ। त्यसबेला ओलीले गल्ती स्वीकार नगरे पनि तीव्र बिरोधपछि अध्यादेश जारी गरेको चौथो दिनमै फिर्ता लिने निर्णय गरेका थिए। त्यसबेला ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशको धुँवादार विरोध गर्नेमा देउवा नै थिए। तिनै देउवाले त्यसबेलाको आफ्नै मान्यता चटक्कै भुलेर ओलीको त्यही पथ अंगालेका छन्। बिडम्बना कस्तो भने यतिबेला सत्तापक्षको यो गलत कदमको विरोध गर्ने नैतिक बल प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग छैन। अनि, आफ्नो कदमको बचाउ गर्ने नैतिक बल सत्तापक्षसँग पनि छैन।
यसको सबभन्दा डरलाग्दो पक्ष के हो भने अब सत्तामा हुनेहरुले प्रतिस्पर्धी पार्टीलाई विभाजनका लागि पहल गर्न अपनाउने अध्यादेशको हतियार परम्पराको रुपमा स्थापित हुने खतरा बढेको छ। हिजो ओलीले अध्यादेशमार्फत् ४० प्रतिशतमा ‘वा’ राखेर गरेको त्यसको सुरुआत देउवासम्म आइपुग्दा २० प्रतिशतमा झरेको छ, अनि ‘वा’ थपिएको छ। यो कुन हद्सम्म गलत अभ्यास हो भने भोलि कसैले २० प्रतिशतको ठाउँमा १५ वा १० वा ५ प्रतिशत संख्याले पनि पार्टी विभाजन हुने निर्णय गर्न सक्छ। त्यसबेला लोकतन्त्रमाथि हुने योविघ्न भद्दा मजाकको बिरोध गर्ने नैतिक बल एमाले, कांग्रेस, माओवादीसहितका दलमा बाँकी रहनेछैन। र, अन्ततः हाम्रो दलीय प्रणाली र लोकतन्त्रिक अभ्यास नै मजाक बन्न पुग्नेछ।
अर्को बिडम्बना के भने यसले दलहरुभित्रको आन्तरिक संघर्षलाई त्यहीँभित्रको प्रचलित परिपाटी र विधानमा भएका व्यवस्थाअनुसार हल खोज्ने कुरामा प्रोत्साहित गर्दैन। हाम्रा जस्ता कमजोर लोकतान्त्रिक चेत भएका पार्टी र तिनका नेतृत्वलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमै पारंगत बनाउन अपरिहार्य रहेका बेला दलहरु चिराचिरा पार्ने अभ्यासमा उत्प्रेरित गर्ने ‘परम्परा’ स्थापित गर्नु सर्वथा अनुचित छ। किनभने यो निश्चित दलभित्रको समस्या र निकाससँग जोडिएको विषय मात्र होइन। यो त हाम्रो व्यवस्था र प्रणालीसँग सिधै जोडिएको सवाल हो।
दल विभाजनका लागि विगतमा उपलब्ध सहज प्रावधानहरुले हाम्रो दलीय प्रणाली र लोकतन्त्रलाई कसरी कमजोर बनाउँदै लगे र दल तथा तिनका नेताहरुले कसरी आफ्नै सार्वजनिक छवि धुमिल पारे भन्नेबारे आम नेपाली जत्तिको जानकार अरु कोही छैनन्। त्यसैले संविधान सभाले संविधान बनाएपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि निरुत्साहित गर्न केही कठोर प्रावधान राखिएका थिए। खासगरी दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य पुर्याउनैपर्ने व्यवस्थाले पछिल्लो समय दल विभाजन हुने क्रम रोकिएको थियो। अस्थिरताको शिकार बनेको हाम्रो शासनव्यवस्था, राजनीति र त्यसको मारमा परेको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई फेरि सही दिशामा फर्काउन गरिएको यस्तो व्यवस्थाले स्थिरतातर्फ डोर्याउने आशा जगाएको थियो। त्यो, पार्टीभित्रका असझदारीहरुमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निकास खोज्न प्रेरित गर्ने प्रयास पनि थियो। तर, अध्यादेश जारी गर्ने पछिल्लो प्रतिस्पर्धाले हामीले असल नियतसहित सुरुआत गरेको अभ्यासलाई नै खलबल्याउने चिन्ता देखापरेका छन्।
हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको बिडम्बना नै यही हो कि उसले सत्ताभन्दा पर केही देख्न सकेन। यथार्थ के हो भने सत्ता र त्यसका निमित्त गरिने जोडघटाउ अस्थायी मात्र हुन्। मुल कुरा राजनीति हो र त्यसले स्थापित गर्ने मूल्यमान्यता हो। तर, मुलुकको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सत्ता जोगाउने निहित स्वार्थनिम्ति यो सबैको हद पार गर्ने सुरुआत हिजो भयो, आज थप झांगिएर गयो। यसअर्थमा दल विभाजनको प्रावधानलाई नै मजाक बनाउने प्रधानमन्त्री देउवाको कदमले उनलाई अभिभावकको भूमिकामा रहने मुलुकको प्रमुख कार्यकारी होइन, घर झगडामा ‘तेल थप्ने’ जस्तो पात्रमा सीमित गरिदिएको छ।
हिजोको ओली–पथमा हिँड्ने देउवाको यो रुझान आपत्तिजनक छ जसको जति भर्त्सना गरे पनि पुग्दैन। आफूलाई मुलुककै जेठो लोकतान्त्रिक पार्टी दाबी गर्ने कांग्रेस र त्यसको पनि नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले चलिरहेको विमर्श र आइरहेका सुझावको हेक्का राखेर जारी भइसकेको अध्यादेश फिर्तीका लागि अर्को सिफारिस गरुन्। लोकतन्त्र अनि नागरिकको अपमानतर्फ अघि बढेका देउवाले अध्यादेश फिर्तासँगै यो गल्तीका निम्ति जनतासँग माफी मागून्। त्यसले नै उनी र उनले नेतृत्व गरिरहेको लोकतान्त्रिक दलको छवि थप धुमिल हुनबाट जोगाउनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
