काठमाडौं- नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै बागमती प्रदेशमा दर्ता हुने सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गरिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले बागमती प्रदेशमा साउन १ गतेदेखि दर्ता हुन आउने सबैखाले सवारीसाधनलाई अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
गत वर्षको साउनबाटै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण सुरु गरिएको भए पनि कोभिड-१९ का कारण अहिलेसम्म थोरैले मात्रै लिएका छन्। सरकारी, निजी, सार्वजनिक, कूटनीतिक नियोग, संस्थान गरी सबै सवारीसाधनमा अनिवार्य गरिने विभागले जानकारी दिएको छ। पहिले नयाँमा अनिवार्य गरेपछि विस्तारै पुरानो सवारीसाधनमा पनि अनिवार्य गरिँदै जाने विभागको भनाइ छ।
यसअघि नयाँ दर्ता हुने र नवीकरण गरिने सबै सवारीसाधनलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भनिए पनि हाललाई पुराना सवारीसाधनमा भने अनिवार्य गरिएको छैन। आगामी दुई वर्षभित्र सबै सवारीमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखिसक्ने विभागको तयारी छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि ठूला सवारीलाई तीन हजार ६०० रूपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। यस्तै मझौला तथा साना (चार पांग्रे) सवारीका लागि तीन हजार २०० रूपैयाँ, साना तीन पांग्रे सवारीका लागि दुई हजार ९०० रूपैयाँ र दुई पांग्रे (मोटरसाइकल तथा स्कुटर)का लागि दुई हजार ५०० रूपैयाँ निर्धारण गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि अनलाइनमार्फत् फाराम भर्नुपर्ने हुन्छ। साथै, सवारीको कर चुक्तासम्बन्धी अद्यावधिक कागजात, नम्बर प्लेटबापतको रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर र अनलाइन फाराम भरेको प्रिन्ट गरिएको कागजात तोकिएको कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ।
सरकारले सवारीसाधनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने भन्दै उच्च प्रविधिको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार २०७३ वैशाखमा पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सम्झौता भएको थियो।
यातायात व्यवस्था विभागले टेन्डर गरि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न अमेरिकी र बंगालादेशी कम्पनी डेकाटोर टाइगरसँग सम्झौता गरेको थियो। लगत्तै कम्पनीले आवश्यक तयारी गरि जडान थालेको थियो। तर इम्बोस्ड नम्बरमा अंग्रेजी लिपि राखिएको र देश संघीयतामा गइसक्दा पनि अञ्चलकै आधारमा राखिएको भन्दै विरोध भएको थियो।
अञ्चलका आधारमा राखिएको नम्बर जडान रोकेर विभागले प्रदेशकै आधारमा जडान सुरु गरेको थियो। विभागले प्रदेशकै आधारमा इम्बोस्ड जडान थालेपछि देवनागरी लिपी नराखेको भन्दै व्यापक बिरोध भएको थियो।
विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान थालेको केही समयपछि अर्थात् २०७४ फागुनमा जडान रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। २०७४ फागुनमा परेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतले २०७६ मङ्सिर २७ मा खारेज गरेको थियो। २१ महिनासम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अदालतका कारण रोकियो।
सर्वोच्चले मुद्दा खारेज गरेको केही महिनापछि प्रदेशअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान पुनः सुरु भएको थियो। नम्बर प्लेट अंग्रेजी अक्षर र अंकमै लेखिएर जडान भइरहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
