नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनको मुखमा छ। आगामी महिनाका लागि महाधिवेशनको मिति तोकिएको छ। तर, यतिञ्जेलसम्म कतिपय स्थानमा क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुंगिएको छैन। अर्कोतिर, सभापति शेरबहादुर देउवाको भर्खरै सत्तारोहण भएको छ। बर्षा र कोभिडको सकस पनि छँदैछ। यस्तो बेलामा महाधिवेशन गर्न सम्भव होला? पार्टीभित्र देखिएको कतिपय विवादको औचित्य कति छन्? लगायतका विषयमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मासँग नेपाल लाइभले गरेको कुराकानीः
महाधिवेशन होला जस्तो लागेको थियो। तर तल्लो तहको अधिवेशनको नयाँ मिति नतोकिँदा आशंका उव्जेको छ नि?
महाधिवेशन हुन्छ नै। संविधान र विधानले महाधिवेशनलाई सार्न र टार्न सक्दैनौं। भदौ मसान्तभित्र सबै तहको अधिवेशन सक्नुपर्ने छ। यसका लागि केही चुनौती देखिए। पहिलो, कोभिड महामारीका कारण राजनीतिक गतिविधि गर्न सकिएन। दोस्रो, मध्य वर्षाको अवस्था छ। अहिले गाउँघरमा खोला तरेर जान नसक्ने चुनौती छ। तेस्रो, सत्ता व्यवस्थापनको चुनौती छ। यी सबै मिलाएर जारी क्रियाशील विवादसमेत मिलाउँदै महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता र महाचुनौतीमा छौं। अब आन्तरिक परिमार्जन गरेर कार्यतालिका पुन व्यवस्थित गर्न सक्छौं। जस्तो, वडास्तरको निर्वाचन एक हप्ता धकेलेर गर्ने भनेकोमा केही सार्न सक्छौं। त्यस्तै जहाँ चार पाँच दिनको ‘ग्याप’ छ, त्यसलाई कम गर्दै जान सक्छौं। यसरी गर्दा सबै समस्या समाधान हुन्छ।
सबै तहको निर्वाचन सम्भव छ त? अथवा विकल्प के छन्?
मानिस पृथ्वीको सट्टा मंगलग्रहको खोज्न थालिसके। महाधिवेशनको विकल्प नहुने भन्ने हुँदैन। सक्दै नसक्दाका विकल्पहरु पनि देखापरेका छन्। हामी त्यसलाई प्रयोग गरिरहेका छैनौं। भदौमा टुंग्याउने विकल्प धेरै छन्। राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि आवश्यक तलका विधिध अधिवेशनहरु सम्पन्न गरौं। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले प्रदेश र संघीय अधिवेशनबाट सम्पन्न अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति हुनुपर्ने भन्छ। त्यसैले प्रदेश आवश्यक भयो। संघीय पनि आवश्यक भयो। यी चयनका लागि न्यूनतम वडा अधिवेशन देशव्यापी गर्नुपर्यो । त्यसैले वडा, प्रदेश निर्वाचत क्षेत्रीय अधिवेशन र संघीय निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशन भयो भने प्रदेश महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन्छ। यसरी हेर्दा, गाउँ/नगर, जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यसमितिको अधिवेशन नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने छ। तर, एकै मतबाट त्यो पनि सकिने भएकाले गाउँ/नगर सभापति र जिल्ला सभापति धेरै मानिस भेला हुने भएकाले समस्या हुने हो। जस्तो काठमाडौं महानगर कार्यसमितिको अधिवेशन गर्नुपर्यो भने लाखभन्दा बढीको भेला गर्नुपर्छ। तीनलाई कोभिड महामारीपछि गर्न सकिन्छ। अहिले प्रतिनिधिमूलक भेला गरौं भन्ने एउटा विकल्प हुनसक्छ।
क्रियाशील सदस्यता विवाद दुई जिल्लामा रहेको भनिए पनि धेरै ठाउँमा देखिएको छ। क्रियाशील सदस्यता नै टुंग्याउन नसकेपछि महाधिवेशन कसरी हुन्छ?
हाम्रो पुस्ता यसरी आयो कि परीक्षा आएपछि मात्रै पढ्न थाल्ने। अझ गाइड किनेर पढ्ने। अनि डिभिजन खोज्ने। कांग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यताको विवाद महाधिवेशन भएदेखि नै भयो। यसमा पार्टीको पनि केही त्रुटि छ। हामी नेताले सदस्यता बाँड्ने र सदस्यले नेता चुन्ने। यो अलि लोकतान्त्रिक भइराखेको छैन। १३औं महाधिवेशनपछि जो नेपाली कांग्रेस हुन चाहन्छ, अरु दलमा लागेको छैन, उसलाई सदस्यता दिने भनियो। तर, वितरण गर्ने समयमा स्थानीय तहका नेताहरुबाट पक्षपात भएको उजुरी आएको हो। विगतमा डेढ वर्ष लगाएर छानबिन गर्ने गरिएको थियो भने अहिले तीन महिनामै छानबिन गरिएको हो। ७७ जिल्लामध्ये दुई जिल्लामा विवाद थियो। त्यहाँ पनि छानबिन जारी छ। १३ औं महाधिवेशनलाई आधार मानेर १५औँ महाधिवेशनमा भाग लिन दिने, यस्तो परम्परा विगतमा पनि थियो, अब पनि हुन्छ।
अहिले यही विवादमा केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा नेता कार्यकर्ताहरु धर्नामा छन्। धनुषामा विवाद टुंगिएको भनिएको थियो, त्यहीँका कार्यकर्ता अनसन बसेका छन्। उहाँहरुको माग सम्बोधन गर्न के चुनौती छ?
चुनौती छैन। पवित्र रुपमा निरुपण गर्ने हो भने विवाद छैन। पाउनेले पाए, अब थप्नेमा जाने हो भने समस्या छैन। तर यहाँ सदस्यको नाम काट्नुपर्ने तर्कले समस्या भएको हो। नेताहरुका बीच सहमति भएमा यो समस्या समाधान भइहाल्छ। यो विवाद मिलाउन पदाधिकारीको बैठक बसिरहेका छ। अब विवाद चार पाँच हजारमा मात्र बाँकी छ।
सभापति देउवा पक्षले अहिलेसम्म पनि क्रियाशील सदस्य थपिरहेको आरोप छ नि?
यो झूट हो। हामीले निश्चित पद्धति बनाएका छौं। त्यसबाट मात्र क्रियाशील सदस्य लिन पाइन्छ। मानौं, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई एउटा क्रियाशील सदस्यको फर्म चाहियो भने उहाँले डडेलधुराको असिग्रामको वडामा जानुपर्छ। केन्द्रीयले जिल्ला र जिल्लाले क्षेत्रीय, क्षेत्रीयले गाउँ वा नगरमा र त्यसले वडामा दिने व्यवस्था गराइएको छ। वडाले नै नाम मागेर प्रस्ताव बनाएर पठाउने गर्दछ। वडाले प्रस्ताव गरेको कुरा सोही प्रक्रिया अनुसार नै माथि आउँछ। विगतमा सभापति र महासचिवले सदर गर्ने थियो। त्यसलाई परिर्वतन गरेर गाउँमै इन्ट्री गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अहिले अरुले फर्म पनि पाउँदैन। निकै पारदर्शी छ। कांग्रेसको इतिहासमै यस्तो थिएन। त्यसैले यो आरोप निराधार छ। यो सम्भव नै छैन।
रामचन्द्र पौडेल पक्षको बैठकले वडाबाट नै आएको प्रस्तावलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्नुभयो। यो कुरा चाहिँ किन आयो त?
म उहाँहरुको कुरा मान्छु। जसरी नागरिकताको सिफारिस कसले गर्छ, वडा अध्यक्षले नै गर्ने हो। यहाँ पनि वडा सभापतिले सबै मापदण्डभित्र पर्ने गरी सिफारिस गर्ने र त्यसलाई अरुले अनुमोदन गर्ने हो। हामीले पाँच वटा मापदण्ड बनाएका छौं। यही अनुसार पारदर्शी रुपमा नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य हुन चाहने कोही पनि नछुट्ने गरी वडाले सिफारिस गर्न सक्छ। नहुने र हुनुपर्ने पनि मापदण्ड बनाएकाले यसभित्र आउनेहरु क्रियाशील सदस्य हुनसक्छ।
संस्थापन पक्षले समायोजनको नाममा मापदण्ड नपुगेका व्यक्तिलाई पनि प्रवेश गराएको आरोप छ नि?
मैले पनि सुनेको छु। समायोजनको काम महामन्त्री विमलेन्द्र निधिको नेतृत्वमा भएको छ। सबै नेताका प्रतिनिधि यसमा छन्। कांग्रेसमा विभिन्न पार्टीबाट आएका मानिस पनि छन्। उनीहरुलाई प्रवेश दिन समायोजन समिति बनाइएको हो। राप्रपाबाट सुनिल थापा, अखण्डबाट कुमार खड्का, फोरमबाट विजय गच्छादार जस्ता अन्य पार्टीबाट आएका मानिसहरुको क्रियाशील सदस्य मिलाउनका लागि यो समिति हो। उहाँहरुले सिफारिस गरेपछि पर्छ, होइन भने पर्दैन। यसमा चिन्ता लिनुपर्ने वा आरोप लगाउनुपर्ने कारण देख्दिनँ। यसमा मीन विश्वकर्माले हो वा होइन भन्न पर्दैन। उहाँहरुले लगाएको आरोप चुनावी फन्डामात्र हो भन्ने लाग्छ।
सत्ता र शक्तिको प्रभाव कहीँ न कहीँ त पर्छ होला नि?
यो पर्न हुँदैन। सत्तालाई त्यही रुपमा चलाउन पर्छ। पार्टीको महाधिवेशन तटस्थ,स्वच्छ र धाँधलीरहित र पार्टीको आर्दशमा सिमित राख्नुपर्छ।
महाधिवेशनलाई हेरेर नै बालकृष्ण खाँड र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सरकारमा लगिएको भन्ने पनि छ नि? त्यस्तै हो त?
शेरबहादुर देउवा अहिले कांग्रेसको मात्र नभएर मुलुककै लागि अभिभावक हो। राणा र राजाको बीचमा द्वन्द्व हुँदा बिपी कोइरालाले नेतृत्व लिनुभयो। त्यसपछि गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो कालखण्डमा नेतृत्व लिए। केपी ओलीले नेतृत्व दिन असफल भएको अवस्थामा शेरबहादुर देउवाले अभिभावकत्व लिनुभएको छ। ओलीले जसपा फुटाएर शासन गर्ने प्रयास गर्नुभयो भने देउवाले जसपलाई एक बनाउने प्रयास गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो गुटको मात्र होइन, फरक गुटको पनि उचित व्यवस्थापन गर्नु हुनेछ।
तपाईंमाथि आफूले सम्हालेको दलित संघलाई असफल बनाउनुभएको आरोप छ नि? २०७२ मा हुनुपर्ने अधिवेशन अहिलेसम्म भएको छैन नि?
यसमा मैले गर्ने जति ७७ जिल्लाकै गरें। जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएका छन्। २०७२ पुसमा सबै अधिवेशन सकेको थिएँ। मैले फागुनमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव गरेको थिएँ। तत्कालीन समयमा सुशील कोइराला पार्टी सभापति हुनुहुन्थ्यो। पार्टीको महाधिवेशनसँग यसको समय जुध्यो। पार्टीको महाधिवेशनसँग जुधाउने गरी नगर्नु नगराउनु भनी निर्देशन भयो। मैले यही कुरा छलफलमा लगें। नगर्ने निर्णय भयाे र रोकियो।
२०७२ मा पार्टीको महाधिवेशन भयो। अब संघियता अनुसार अधिवेशन हुनुपर्ने कुरा भयो। नयाँ संविधान अनुसार गर्न पार्टीको विधान आउनुपर्ने भयो। २०७५ मा पार्टीको विधान आयो। २०७६ मा पनि गरौं भन्दा बाँकी रह्यो। मेरो मात्र होइन, किसान संघ लगायत अन्यको पनि बाँकी रह्यो। पछि सभापति शेरबहादुर देउवाले अब अहिले कुनै तदर्श समिति बनाउने होइन, महाधिवेशमा जाने भन्नुभयो। यसकारण दलित, किसान र तरुण दल जस्ता निकायको महाधिवेशन हुन सकेन। यसमा जिल्ला अधिवेशन गर्ने मात्र हाम्रो जिम्मेवारी हुने हो। हामीले प्रस्ताव लैजाने हो, त्यो कार्य मैले तीन पटकसम्म गरें। १३ मध्ये ९ वटा भातृ संगठनको निर्वाचन भएन। यसमा शेरबहादुर देउवाले वा अरु कसैले गरेनन् भनेर म दोष लगाउदिनँ। म अहिले महाधिवेशन आयोजक समितिमा छु। दलित संघको अध्यक्ष होइन।
लोकतन्त्रको कुरा गर्ने पार्टी चाहिँ किन यति अलोकतान्त्रिक?
लोकतन्त्र भनेको बहुमतको राय स्वीकार गर्ने र अल्पमतको विचार कदर गर्ने हो। तर हाम्रा नेताहरुले मत गर्नु हुँदैन, सहमति गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। विधानदेखि पदाधिकारीसम्म त्यही हुनुपर्ने तर्क गरिन्छ। बीपीको समयमा पर्शुराम चौधरीदेखि अरु निस्कनु भयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखिकै समयमा पनि पार्टी छोड्नेहरु देखिए। यही देखेर शेरबहादुर देउवाले 'म सभापति भएपछि कसैले पनि पार्टी छोड्न नपर्ने अवस्था बनाउछु' भनेर काम गर्नुभएको हो। आजका दिनमा विजय गच्छादार र सुनील थापा लगायत आए। कोही पनि कांग्रेस छोडेर गएनन्। निर्णय ढिलो भयो होला, तर बहुमतको छडी लगाउँदा धेरैले पार्टी छोड्नुपर्ने अवस्था भएको छैन। विगतमा छलफल हुँदैन थियो, निर्णय हुन्थ्यो। तर, अहिले छलफल हुन्छ, निर्णय हुँदैन भनिन्छ।
फेरि सभापतिमा शेरबहादुर देउवाले दाबी गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले जित्ने आधारचाहिँ के हो त?
जित्ने त महाधिवेशनका प्रतिनिधिको भोटले हो। आजको इतिहासमा उहाँ जति सबैको मनको कुरा बुझ्ने र सहमतिमा काम गर्ने मानिस नेपाली कांग्रेसमा देखिँदैन। यो पार्टीमा पर्शुराम चौधरी र धनबहादुर परियार बिपी कोइरालाको महामन्त्री थिए। आजभन्दा ७० वर्षअघि २००९ सालमा यस्तो समावेशीकरण थियो। अहिले पनि हामी समावेशीकरण भनिरहेका छौं। नेपाली कांग्रेस नेपाल जस्तो छ, त्यस्तै नेताको खोजीमा थियो। त्यो शेरबहादुर देउवामा देखेर सबैले विश्वास गरेको हो। जमिनको समान वितरण, दलितहरुका लागि विभेद अन्त्य गर्ने, महिलालाई अंश र वंश दिने भनेर योजना ल्याउनुभयो। यसरी काम गर्दा उहाँलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेर हटाइएको थियो। फेरि पनि हाम्रो पार्टी एक भयो। उहाँ त्यही पार्टीमा ६१ प्रतिशत मत ल्याएर सभापति हुनु भएको हो। ऐनाले जसलाई हेर्यो उसैलाई देखाउँछ भने झैं भएको छ।
कांग्रेसमा नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा आउनुपर्ने माग छ। विगतलाई हेरेर उहाँ नै आउनुपर्छ भन्न मिल्ला र?
उहाँभन्दा राम्रो काम गर्ने आउनुपर्छ, त्यसमा विवाद छैन। दलितलाई दलित,आदिवासीलाई आदिवासी र महिलालाई महिला नै चाहिएको छ। त्यसैले सबैलाई सम्भव नभएर एक जना सभापति हुने भनेको हो। आठ जना महामन्त्री लड्ने भनी नेतृत्व विकास गराइयो। शेरबहादुर देउवा भाषण गर्ने नेता होइन तर निर्णय गर्ने मानिस हो। अहिले उहाँलाई सभापति बनाएर अर्को कार्यकाललाई उहाँजस्तै नेतृत्व बनाउनुपर्छ।
अहिले सहमतिको महाधिवेशन गरौं, दुई वर्षका लागि देउवालाई नै सभापति बनाउने भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ। यो सम्भव छ त?
उहाँहरुले देउवा अलोकतान्त्रिक भन्नुभयो, मनोमानी गरेको आरोप लगाउनुभयो। सहमतिका नाममा देउवाले धेरै काम नगरी राख्नुभएको थियो। देउवा कर्ममा विश्वास गर्ने र गाली सहन सक्ने नेता हो। प्रष्ट मतदान हुँदा पार्टी विभाजन हुनसक्ने आकलन हुनेहरुले गरेको प्रस्ताव हो यो। देउवाले यसरी हुँदैन भनेर मान्नुभएको छैन। उहाँ महाधिवेशन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ।
(विस्तृत अन्तर्वार्ता भिडिओमा हेर्न सक्नुहुनेछ।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
