काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ढुङ्गा, गिट्टी सम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारको निर्णयमा रोक लगाएको छ। अदालतले दुरगामी असर पार्ने प्राकृतिक स्रोत साधन जस्तो दीर्घकालीन महत्वको विषयमा अध्यादेशबाट निर्णय गरिँदा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा हस्तक्षेप हुन जाने व्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्चले सन्दर्भ तथा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले अहिले नै उक्त बुँदा कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त देखिएन भन्दै सरकारले बजेटमा ल्याएको अध्यादेशका बारेमा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने संकेत गरेको छ। सरकारले १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत् वार्षिक बजेट ल्याएको थियो। जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण गरेकी थिइन्।
बजेटको बुँदा १९९ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ भन्ने उल्लेख थियो।
सरकारले अध्यादेशमार्फत् महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत विदेशमा निकासी गर्ने तयारी थालेको र त्यस्तो तयारी देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, सम्वर्द्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने विभिन्न नीतिहरूको विरूद्ध रहेको भन्दै विभिन्न सात वटा रिट सर्वोच्चमा परेका थिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित संवैधानिक इजलासले शुक्रबार अध्यादेशको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
‘राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा अन्तरपुस्ता समन्वयलाई र वातावरणीय अनुकूलतालाई महत्वका साथ हेरिनु पर्दछ। ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी जस्तो प्राकृतिक स्रोत साधन उत्खनन् गरी निकासी गर्ने कार्यबाट राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोत, वातावरणीय प्रभाव, वन्यजन्तु, पशुपंक्षी, वनस्पति समेतका जैविक विविधतामा असर पुगी दुरगामी असर पार्ने देखिन्छ,’ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त प्राकृतिक स्रोत साधनमा ‘स्थायी सार्वभौम अधिकार’ जस्तो आत्मनिर्णयको अधिकार राष्ट्रमा हुने र सोको उपयोगको विषयमा सार्वभौम संसद्बाट कुनै ऐन नबनेको स्थितिमा अध्यादेशबाट उक्त बुँदा नं. १९९ को व्यवस्था गरेको देखिन आयो। नेपालको संविधानको धारा ११४ को व्यवस्था ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ अध्यादेश जारी गर्न सकिने अवस्था हो।’
सर्वोच्चले सांकेतिक रुपमा अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। ‘दुरगामी असर पार्ने प्राकृतिक स्रोत साधन जस्तो दीर्घकालीन महत्वको विषयमा अध्यादेशबाट उक्त कार्य गरिँदा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा हस्तक्षेप हुन जाने सन्दर्भ तथा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले अहिले नै उक्त बुँदा कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त देखिएन’ आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानले ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाच्न पाउने हक हुने’ व्यवस्था गरेको तथा प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्वर्द्धन र उपयोग सम्बन्धी राष्ट्रको नीति रहेको उल्लेख गर्दै व्यापार घाटा कम गर्न ढुङ्गा, गिट्टीको निकासी गर्ने निर्णय संविधानका यी प्रावधानको पनि विपरीत रहेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
यस्तो छ आदेश :
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
copy-1751969157.jpg)
-1751879619.webp)
-1749826086.png)
