काठमाडौं- झण्डै ६ दशक पहिले अर्थात् २०२० सालदेखि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले देशभर नुनको व्यापार गर्दै आएको छ। वार्षिक साढे २ अर्ब देखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको नुन बिक्री गर्ने गरेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारी बताउँछन्।
‘साल्ट ट्रेडिङले नुनको व्यापार थालेदेखि अहिलेसम्म नुन अभाव भयो भन्ने आवाज सुनिएको छैन। बजारमा नुनको सप्लाइमा पनि समस्या आएको छैन,’ भण्डारीले भने, ‘अहिले पनि १० महिनाको लागि नुन स्टक छ।’
त्यति मात्र नभइ अहिलेसम्म नुनको मूल्यमा कालोबजारी भएको विषय पनि नउठेको राजभण्डारी बताउँछन्। नुनको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठेको छैन। कर्पोरेशनले सरकारबाट दुर्गम २२ जिल्लामा नुन ढुवानी आयातमा सहुलियत लिएको छ भने तिनै ठाउँमा सहुलियत दरमा नुन बेचिरहेको छ। दुर्गममा अहिले पनि नुन प्रतिकेजी ९ रूपैयाँमा नै पाइन्छ।
तर, अहिले सरकारले बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्दै नुन आयात गर्दै बिक्री वितरणमा निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिने गरी बजेटमै व्यवस्था गरेको सुनेको उनले बताए।
‘हामी त सरकारी संस्थान हो,’ उनले भने, ‘सरकरले जे गर भन्छ त्यही गर्ने हो। कसलाई के दियो भन्दा पनि हामीले के गर्ने हो र के गरिरहेका छौं भने विषय नै प्रमुख हो।’ अहिले कर्पोरेशनले बजारमा ८० प्रतिशत धुलो र २० प्रतिशत डिक्का नुनको व्यापार गरिरहेको राजभण्डारी बताउँछन्।
नुन आयातसँगै बिक्री वितरणमा किन निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराइयो त? नेपाल लाइभको यो प्रश्नमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले भने, ‘यसमा स्वार्थ छैन, बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मात्रै निजी क्षेत्रलाई आयात गर्दै बिक्री वितरण खुला गरेका हौं।’
नुन आयात र बिक्रीवितरण गर्न सरकारी स्वामित्वको कम्पनी असफल भएर यस्तो निर्णय लिइएको हो? यो प्रश्नमा अर्थसचिव ढुंगानाले सरकारी कम्पनी कमजोर भएकाले यो निर्णय लिइएको नभइ बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि यसो गरिएको दाबी गरे।
त्यसो भए नुनमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने के कारण आइलाग्यो? अहिलेसम्म साल्ट ट्रेडिङका कारण बजारमा नुन अभाव भएको थियो? नुन अभाव हुन नदिनका लागि यस्तो निर्णय गरिएको हो?
अर्थसचिव ढुंगानाले आफूले बजारमा नुन अभाव भएको भन्ने विषय अहिलेसम्म नसुनेको तर, खुला अर्थनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न मात्रै निजी क्षेत्रलाई पनि नुनको कारोबार गर्न दिएको तर्क गरे।
बजेटको बचाउ गर्नुपर्ने भएकाले होला, अर्थसचिबबाट हामीले यस्तै जवाफ मात्र पायौं।
ढुंगानासँगै बजेट निमार्णमा सहभागी अर्थमन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार नुन आयात र बिक्री-वितरण निजी क्षेत्रलाई दिनेबारे अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पनि सहमत थिएनन्। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा उनको सचिवालयबाट बारम्बार ताकेता आएपछि नुन आयातमा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रवेश दिने विषय बजेटमा समेटिएको उनले बताए।
कसरी आयो यो विषय?
यो विषय प्रधानमन्त्री ओलीबाट नै आएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। बजेट निर्माणसँगै प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाकार, पूर्वउद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मोतिलाल दुगडको दबाबमा यो निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री ओलीका अति विश्वासिला पात्र हुन्, दुगड। प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकामा त उनी छँदैछन्, प्रभाव भने त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी रहेको ओली क्याबिनेटका एक मन्त्री नै बताउँछन्। उनको सक्रियता आर्थिक सल्लाह दिनेभन्दा राजनीतिक घटनाक्रम मोड्नेमा समेत देखिनथालेको छ।
दुगडले नै प्रधानमन्त्री निवासमा केही समयअघि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई एमाले प्रवेश गराएका थिए। त्यहीकारण पनि प्रधानमन्त्री ओलीले दुगडलाई नुन आयात गर्न दिने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्री पौडेललाई निर्देशन दिएका थिए। सोही अनुसार यो काम भएको अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
किन, कसका लागि खोलियो?
लामो समयदेखि नुन कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन लबिङ भए पनि अहिलेको बजेटबाट खुल्ला भएको हो। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडको दबाबमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरिएको हो।
किनभने दुगड लामो समयदेखि नुन कारोबारमा आउने प्रयत्न गरिरहेका थिए। अहिले प्रधानमन्त्रीलाई नै दाहिना बनाएर उनले यसमा सफलता हात पारेका हुन्। दुगडको कम्पनीले अहिले पनि नुन बिक्री गरिरहेको छ। नुन बिक्री वितरणको विषयमा संसदीय समितिले समेत चासो देखाएको थियो। त्यो बेलामा दुगड उद्योग राज्यमन्त्री थिए।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले १६ असोज ०७७ मा दुगडको कम्पनीले अवैध तथा गैरकानुनी रुपमा आयोडिन नुन उत्पादन र बिक्री वितरण गरिरहेको दाबी गर्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पत्र बुझाएको थियो। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उक्त पत्रका सम्बन्धमा चासो देखाएको हो।
मञ्चकै उजुरीका आधारमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको निर्देशनमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरले मोरङको टंकीसिनवारीस्थित उद्योगमा अनुगमन गरेको थियो । कुनै पनि उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्नुपूर्व विभागबाट अनुमति लिनुपर्नेमा दुगडको सो कम्पनीले त्यस्तो उत्पादनको अनुमति नलिएको अनुगमनबाट पुष्टि भएको थियो ।
त्यति मात्र होइन, बजारमा १६ गुणा बढी मूल्यमा बिक्री भइरहेको नुनमा आयोडिन नै नभएको भन्दै कार्यालयले विभागलाई जानकारी पठाएको थियो ।
साथै सरकारले २०७३ चैत २१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन २०१३ र प्रतिस्पर्धा प्रर्वद्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०७४ साउन १ गतेदेखि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि साल्ट ट्रेडिङबाट मात्र नेपालभर आयोडिनयुक्त नुनको आयात, भण्डारण तथा बिक्री-वितरण गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो। उनको कम्पनीले आयोडिनयुक्त नुनको प्याकेजिङ गरी प्रतिसय ग्रामको ३५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो।
तर, उक्त समयमा आयोडिनसमेत नभएको नुनलाई १६ गुणा बढी मूल्यमा बिक्री गरेको पुष्टि हुँदा पनि कम्पनीका मालिक दुगडलाई कारबाही भएन । उल्टो अहिले उपहार दिने काम भएको छ। राज्यमन्त्री भएदेखि नै दुगडले नुनको व्यापार आफूले लिने व्यवस्था गराउन निकै प्रयत्न गरेका थिए । तर, आफू राज्यमन्त्री मात्र भएकाले मन्त्रालयबाट उनले यसका लागि वातावरण बनाउन सकेनन् । प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार बनेपछि भने उनले त्यो काम फत्ते गरेका छन्।
२७ वर्ष अगाडि नै निजीले गुणस्तरहीन नुन ल्याएका थिए
२०५०-२०५१ सालतिरको कुरा हो। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। उनको सरकारले नुन आयात निजी क्षेत्रलाई पनि खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसबेला पनि नुन आयात खुल्ला गर्न लबिङ गर्नेहरुमा दुगडहरु नै थिए। तर, मोतिलाल दुगड नभइ ज्ञानचन्द्र दुगड थिए। ज्ञानचन्द्र दुगडले नै नुन आयात र बिक्री वितरण गर्न थालेका थिए।
बजारमा ज्ञान आयोडिन नुनको नाममा व्यापार गरेका थिए। तर, उक्त समयमा नुन गुणस्तरहीन भएको भन्दै विरोध हुन थाल्यो। विरोधपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले नुनको गुणस्तर परीक्षणका लागि बजारबाट नमूना संकलन गर्यो। नमूना संकलन भएपनि परीक्षणको रिपोर्ट लुकाउन ज्ञानचन्द्र दुगडहरु लागि परेका थिए। त्यसबेला स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रामवरण यादव थिए। उनले नै नुनको गुणस्तरमा कुनै कमी आउन दिन नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री कोइरालालाई सम्झाएका थिए।
अन्ततः विभागले गरेको परीक्षणमा ज्ञान नुन गुणस्तरहीन नै प्रमाणित भयो। त्यसपछि सरकारले उक्त नुनलाई बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउँदै पुनः नुन आयात र बिक्री-वितरणमा निजी क्षेत्रलाई रोक्ने निर्णय गरेको थियो।
नुनमा ५० पिपिएम आयोडिन हुनपर्ने प्रावधान थियो। तर, ज्ञान नुनमा ७ पिपिएम मात्रै थियो। जसका कारण नुन नै गुणस्तरहीन भएको भन्दै प्रतिबन्ध गरिएको थियो। तर, साल्ट ट्रेडिङले बेचेको नुनमा अहिलेसम्म प्रश्न नउठेको सूचना अधिकारी राजभण्डारीले जानकारी दिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले तोकेको मापदण्ड अनुसारको नुन आयात तथा बिक्री-वितरण भइरहेको उनको भनाइ छ।
सरकारले नुन आयातमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउनु गलत भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना बताउँछन। भोलिका दिनमा दलको आडमा व्यापार गर्ने व्यक्ति तथा कम्पनीहरुले मूल्य र गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने उनको तर्क छ।
उपभोक्तालाई लुटने र राज्यस्रोतको दोहन गर्ने काम हुने उनको दाबी छ। ‘कुनै पनि अवस्थामा नुनको आयात तथा बिक्री-वितरणमा साल्ट ट्रेडिङको एकाधिकार तोड्न हुन्न। साल्ट ट्रेडिङको क्षेत्र देशभर विस्तार गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘नुनमा एकाधिकार तोड्ने नाममा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराइएको अवस्थामा अहिले जसरी साल्ट ट्रेडिङसँग चिनी नभएको अवस्थामा व्यापारीले बजारमा मूल्य बढाउँछन् नुनमा पनि त्यही हुन्छ। र, गुणस्तरहीन नुन बजारमा पुग्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1766648928.png)
