प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले)को माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक ठाउँमा उभिएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने दाबीसहित यो गठबन्धनका १४६ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। जसमाथि सुनुवाइ जारी छ। पछिल्लो परिस्थितका विषयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलसँग नेपाल लाइभकर्मी डिबी खड्काले गरेको संवाद :
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका लागि तपाईंहरुले कानुनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। अहिले कानुनी लडाइँ चलिरहेको छ। राजनीतिक लडाइँ नलड्ने हो वा लड्ने तरिका नभेटिएको हो?
राजनीतिक लडाइँ पनि जारी छ। सोमबार पाँच दलले सार्वजनिक गरेको वक्तव्य देख्नुभयो होला। त्यो एक प्रकारको राजनीतिक लडाइँ हो। हामी यतिबेला कोरोना महामारीबाट प्रताडित छौँ। सबै नेपालीहरु मिलेर यसलाई नियन्त्रण गर्नु छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने छ। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक गलत क्रियाकलापका विरुद्धको लडाइँ सडकमा गएर लड्ने स्थिति छैन। त्यही भएर वक्तव्य सार्वजनिक गरेका हौँ। विभिन्न संघ संस्था, पार्टी र उनीहरुका विभिन्न जनवर्गीय सँगठनहरुले पनि राजनीतिक रुपमै प्रतिवाद गरिरहनु भएको छ।
यो प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधभन्दा पनि चुनावसँग डर लागेको भन्नेगरी आरोप लगाउँछन् नि?
विल्कुल झुटो कुरा हो। चुनावसँग हामी डराएको होइन। लोकतान्त्रिक प्रणाली र पद्धतिलाई ग्रहण गरिसकेपछि चुनावी प्रतिस्पर्धा स्वभाविकै हो। आफ्नो स्थिति जनताको बीचमा गएर प्रष्ट पार्नु र जनताले जुन हैसियतमा बस्नुस् भनेर जनादेश दिन्छन्, त्यसलाई आत्मसाथ गर्नु नै लोकतन्त्रको उच्चतम अभिव्यक्ति हो। तर, एउटा सामान्य उदाहरण दिन चाहन्छु। कुखुरा पाल्ने वा बाख्रा पाल्ने किसानले खोर भत्काए जस्तै गरी प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभालाई भत्काउन पाइन्छ?
त्यही प्रतिनिधि सभामा झापाबाट निर्वाचित भएर आउनुभयो। प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यही सभा आफ्नो अनुकूलता हुँदैन कि भन्ने आशंका हुनेबित्तिकै धम्कीपूर्ण ढंगले ‘कि बहुमत देऊ, कि प्रतिनिधि सभा भंग गर्छु’ भनेर लोकतान्त्रिक विधि पद्धति प्रणालीलाई नै चुनौती दिएर गलत प्रकारको नजीर बसाल्न मिल्छ? कतिपय साथीहरु यो वा त्यो रुपमा प्रधानमन्त्रीकै कुरा सही हो भनेर समर्थन गरेको देख्छु। यस्तो देख्दा उदेक पनि लागेर आउँछ। हामीले त्यो कदमको विरोध गरेका छौँ। त्यो बेठीक छ। त्यसैले राजनीतिक र कानुनी दुवै प्रतिवाद गर्ने भनेका छौँ।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेको थियो। फेरि विघटन गरेपछि पुनःस्थापनाको लागि निवेदन हाल्नु भएको छ। यदि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएन भने के गर्नुहुन्छ?
हामी कसैको व्यक्तिगत कुरा वा प्रतिनिधि सभामा जागिर खान नपाएर प्रतिवाद गरेका हुन् कि भन्नेगरी नकारात्मक टिकाटिप्पणी गरेको पाइन्छ। यस्तो अभिव्यक्ति दिने साथीहरुलाई भन्न चाहन्छु- जागिरका निम्ति पुनःस्थापनाको कुरा गरेको होइन। हामीले बनाएको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा सरकार जन्माउने अवसर हुँदासम्म प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने वा भंग गर्ने अधिकार दिएको छैन।
.JPG)
राष्ट्रपतिले बहुमतको सरकार बनाउन यस्तो समय दिनुभयो। जुन समय २१ घण्टामा भ्याउने स्थिति नै थिएन। यदि केपी ओली झापा भएको भए लकडाउनको बेलामा प्लेन चलेको छैन, त्यो बेला उहाँ काठमाडौं आउने सम्भावना हुने थिएन। यदि शेरबहादुर देउवा डडेल्धुरा भएको भए, उहाँ आउन सक्ने सम्भावना रहँदैन थियो। त्यस्तो प्रकृतिको समय दिइयो। त्यसपछि निकै नाटकीय तरिकाले विधि पुर्याएको जस्तो गरेर प्रतिनिधि सभालाई मध्यरातमा भंग गरियो। त्यसले के कुरा प्रकट गर्छ भने उहाँलाई जनताबाट निर्वाचित भएको संसदप्रति विश्वास छैन। यो वा त्यो रुपमा निमोठेर अर्कै प्रकारको अस्थिरता र अराजकतातिर देशलाई लिएर जान चाहनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा यो स्थिति पैदा भएको हो।
निर्वाचनका निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौँ। तर, यो निर्वाचन गर्ने बेला हो? यस्तो कोरोनाको बेला सबै राजनीतिक दलले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुलाई अपिल गरेर, राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर कोरोना नियन्त्रण गर्ने बेलामा चुनाव गर्न सम्भव हुन्छ? चुनाव गर्ने पैसाले सबै नेपालीलाई खोप लगाउन पुग्छ। त्यो नगरेर प्रधानमन्त्रीले कोरोना महामारीमा चुनाव गर्ने कुरा गर्नु भएको छ। त्यो कति सम्भावना होला?
उहाँ उपधारा ३ अन्तर्गतबाट प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उपधारा ४ मा गएर ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। ती सबै कोर्ष पूरा गर्नु पर्दैन? ती सबै पूरा नगरी संसद् भंग गर्नुभयो। के त्यो संवैधानिक र कानुनी रुपमा मिल्ने कुरा हो?
तपाईंहरुले पनि प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ मिचेर एकैपटक ५ मा गएपछि त्यसलाई स्वीकार गरेर राष्ट्रपति कहाँ प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न गएकै हो नि?
यो पनि तर्क गर्नको निम्ति गरिएको तर्क हो। उहाँहरुले पनि यस्तो तर्क गर्नुहुन्छ। मैले भन्न चाहन्छु। उहाँहरुले संविधानमा हस्ताक्षर गर्नु भएको होइन? संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति होइन? दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर मैले बहुमत जुटाउन सक्दिनँ भनेर प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गर्नु भएको होइन? बहुमत जुटाउन सकिएन भने प्रतिनिधि सभा भंग गर्दै हिँड्ने? भोलि यस्तै मान्छे निस्केला। यति धेरै पैसा खर्च गरेर चुनाव गरेको के अर्थ भयो? यो संविधान किन बनाएको हो? त्यसकारण विधि, पद्धति र कानुनका हिसाबले आफूले हस्ताक्षर गरेर घोषणा गरेको संविधानमाथि गम्भीर प्रकारको कुठाराघात हो।
संविधान भनेको राजनीतिक आन्दोलनको संघर्षबाट प्राप्त गरेको ऐतिहासिक दस्तावेज हो। त्यसको जगबाट त्यहाँ भएका कमजोरीहरु संशोधन गर्दै अगाडि बढ्ने हो। त्यसलाई निमोठेर हुन्छ? कुनै नियम पद्धति छैन? देशमा पार्टीहरु फुट्दै छन्। सबै पार्टीहरुलाई विभाजन र विघटनतिर लैजाने काम भयो। प्रधानमन्त्रीले गलत खालको नजीर बसाल्दै हुनुहुन्छ। कहीँ न कहीँ नियन्त्रण गर्ने सहमति कायम गर्नुस् भनेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई प्रयत्न गर्नुपर्ने थियो। उहाँले झन् मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अर्कै प्रकारको नजीर बसाल्नुभयो।
तपाईंहरुले शेरबहादुर देउवाको पक्षमा सांसदहरुको हस्ताक्षर जुटाउनुभएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री पक्षले बहुदलीय व्यवस्थामा दल नै ठूलो हो तर तपाईंहरुले दलीय व्यवस्थामा व्यक्तिलाई टिपेर सरकार बनाउने प्रयास गर्नुभयो भनिरहेका छन्। कसरी प्रतिवाद गर्नुहुन्छ?
यसलाई संविधानले नै प्रतिवाद गरेको छ। संविधान बनाउँदा प्रयोग गरिएका शब्द र कमाका विषय कतिपय व्यक्तिहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ। नामै लिएर भन्न चाहन्छु। सुवास नेम्वाङलाई राम्रोसँग थाहा छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ भनेको प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले बहुमत पुर्याउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री जन्माउन सक्छ। उपधारा ५ अनुसार प्रत्येक सांसद स्वतन्त्र रुपमा रहन्छ। स्वतन्त्र रुपमा रहने व्यक्तिले आधार पेश गर्यो भने त्यसका आधारमा पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन सक्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यहाँ दल बदलको प्रसंग नै छैन। दल अनुरुप गर्ने व्यवस्था पहिलो, दोस्रो, तेस्रो उपधारामा मात्रै हो। केपी ओली तेस्रोबाट प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यो भनेको ठूलो दलको हैसियतले हुने हो। त्यहाँ गणित पुर्याउन नसकेपछि कुतर्क गरिएको छ। तर, प्रधानमन्त्रीमा बहुमत पुर्याउन सक्छौँ भनेर प्रत्यक्ष रुपमा राष्ट्रपति कार्यालय जानु भएको होइन?
राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री हुन आधार पेश गर्दागर्दै मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा भंग गर्न मिल्छ? उहाँले दोहोरो सनाखत भएको तर्क गर्नु भएको छ। दोहोरो सनाखत भन्ने लाग्यो भने त्यो हस्ताक्षर स्पष्ट गर्नुस् भन्नुपर्ने थियो नि! प्रतिनिधि सभा भंग भएपछि सांसदहरु शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्छौँ, प्रतिनिधि सभालाई असंवैधानिक ढंगबाट विघटन गरियो भनेर ६ घण्टा लाइनमा बसेको होइन? हामीले यस्तो प्रकारको नजीर बसाल्नु हुँदैन भनेर त्यहाँ सनाखत समेत गरेका छौँ। त्यसपछि बहुमत थिएन भने कुतर्क गर्न मिल्छ?
.JPG)
यदि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर गरेमा स्वीकार गरेर जानुहुन्छ कि त्यसको राजनीतिक प्रतिवाद समेत गर्नुहुन्छ?
यो निर्वाचन गर्नको निम्ति घोषणा गरिएको होइन। पाँच वर्षे अवधिमा हुने निर्वाचनको समयभन्दा अघि नै मिति घोषणा गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैन। अर्कोतिर, प्रतिनिधि सभा भंग गरेर चुनाव घोषणा गरेपछि त्यो सरकार स्वतः कामचलाउ हुन्छ। त्यो संवैधानिक व्यवस्था नै हो। राष्ट्रपतिले पत्र नै लेखेर दिने व्यवस्था छ। अहिलेसम्म कहीँ कतै कामचलाउ सरकार भनिएको छैन। कामचलाउ सरकारले ‘फुल फ्लेज’को बजेट ल्याएको छ। जब कि कात्तिक २७ गते र मंसिर ३ गते चुनाव घोषणा गरिएको छ। बजेट अर्को वर्षसम्म ल्याउन मिल्छ? पुरक बजेट ल्याएको भए मिल्थ्यो। त्यसकारण उहाँहरु विधि, पद्धति र प्रणाली अन्तर्गत कहीँ कतै अगाडि बढ्नु भएको छैन। त्यसकारण हामी अदालतमा गएका हौँ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको भूमिका संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। न्यायपालिका आफ्नो निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ। केही दिनअघि न्यायपालिकाले नेकपालाई विभाजन गरिदियो। रिट निवेदकले समेत पार्टीलाई फुटाउ भनेर निवेदन हालेको होइन। आफ्नो पार्टीको नाम सच्याउने रिट हालेको हो। निवेदकले नै नाम सच्याइ पाऊँ भनेर निवेदन हालेको हुन्छ। अदालतको फैसलाले चाहिँ पार्टी फुटाइदिन्छ। तर, हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्यौँ। त्यसमा हामीलाई चित्त बुझेको थिएन। त्यसमा पनि हामी पार्टी र संसद्मा बहुमतमा थियौं। तर, अदालतले गरेको फैसला मान्न बाध्य भयौँ। अहिले अलग अलग पार्टीमा भयौँ।
अहिले पनि अदालतप्रति हाम्रो सम्मान छ। अदालतले न्याय गरोस्। संविधान भनेको कुनै व्यक्ति विशेषको निजी डायरी होइन। जनताले ठूलो दुःख कष्ट, समर्पण, त्याग, बलिदान गरेर प्राप्त गरेको राज्यको दस्तावेज हो। त्यो दस्तावेज साझा हो। त्यसमा सबैको अपनत्व र स्वामित्व छ। कुनै व्यक्ति विशेषालाई चित्त बुझेन भन्दैमा पदको दुरुपयोग गरेर च्यात्ने र भंग गर्ने अधिकार संविधानले ती व्यक्ति र व्यक्तित्वहरुलाई दिएको छैन। उनीहरुलाई पदको जिम्मेवारी दिएको हो। तर, प्रणालीलाई ध्वस्त पार्ने जिम्मेवारी दिएको होइन। सर्वोच्च अदालतले संविधानको संरक्षण गर्ने, यो प्रणालीको रक्षा गर्ने र अरु भविष्यमा पनि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई चित्त बुझेन भने वा रिस उठ्यो भने संसद् भंग गर्ने नजीर नबसोस् भनेर हामी बहुमत सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री दिने विकल्प थियो भनेर रिट हालेका छौँ। हामीले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरिसकेका थियौँ। त्यो हस्ताक्षर गरेर पनि दिएका थियौँ। आशा छ, अदालतले संविधानको अपव्याख्या गरेकाहरुलाई सही ट्रयाकमा ल्याउनको निम्ति भूमिका निर्वाह गर्ने छ।
तपाईंहरुले केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिगमनकारी भन्नुहुन्छ। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर अग्रमनको यात्रामा छौँ भन्नुहुन्छ। यो परिदृश्यमा तपाईंहरु कहाँ हुनुहुन्छ?
नेपाली कांग्रेस र हाम्रो वैचारिक राजनीतिक स्थिति अगाडि बढ्ने क्रममा फरक छ। फरक विचार र दृष्टिकोण भएकाले नै एउटै पार्टी बनाएका छैनौँ। आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त र विचार फरक भए पनि यो संविधान बनाउँदा एक ठाउँमा थियौं। यो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहित धर्म निरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक लगायत मुद्दामा कांग्रेस पनि सहभागी भएको हो। यति बेला संविधान पक्षधरहरु एक ठाउँमा आउनुपर्ने स्थिति भएकाले त्यसलाई अग्रगमन भनेका हौँ। बढ्नु त अझै अगाडि नै छ।
मलाई व्यक्तिगत रुपमा सोध्नुहुन्छ भने मेरो चाहना फरक थियो। अबको २५ वर्षमा समृद्ध मुलुक बनाउने। पहिलो ५ वर्षमा विकास र समृद्धिको पूर्वाधारको आधार तयार गर्ने। आउने १० वर्षमा मध्यम स्तरको देश बनाउने, संसारको हेर्न लायक देश बनाउने भन्ने थियो। त्यसको निम्ति अपिल गरेर जनताले दुई तिहाइ दिएको हो। त्यसको नेताको रुपमा केपी ओलीलाई स्वीकार गरेको हो। कम्युनिस्ट पार्टीमा विवाद वा असहमति हुँदा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो। कम्युनिस्ट पार्टीमा विमति हुन्छ। विमतिको बाबजुद पनि मुख्य अभिभावकले विपरीततिर भएकाहरुलाई समेटर लग्न सक्नुपर्ने थियो।
.JPG)
अहिले आफूले नेतृत्व गरेको पार्टी फुटेको छ। आफूले नेतृत्व गरेको सरकारमा अल्पमत हुनुभयो। यसमा प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापन गर्न जान्नु भएन। ओलीजीलाई राजनेता हुने ठूलो अवसर थियो। उहाँले आफ्नो दलका सबै नेताहरुलाई ‘इन्ट्याक्ट’मा राखेर विपक्षीहरुलाई पनि खुशी बनाएर एक ठाउँमा ल्याएर कारोना महामारीका विरुद्ध वाहवाही कमाउनुपर्ने थियो। अहिले उहाँका गुटका केही मान्छे बाहेक सबै उहाँको विरोधमा छन्। कम्युनिस्ट विचार र सिद्धान्तभन्दा फरक प्रकारको षडयन्त्र छलछाम र तिकडमको बाटो लिनुभयो।
उहाँ (केपी ओली) को तर्क काम गर्न दिएनन् भन्ने छ। त्यसैले यो बाटो हिँडे भन्ने छ। उहाँलाई काम गर्न नदिएर कुन काम रोकिएको छ? सदनमा सरकारले ल्याएको कुन विधेयक फेल भयो? सरकारले ल्याएको कुन नीति कार्यक्रम फेल भयो? सरकारले ल्याएको कुन बजेट संसद्बाट पारित भएन? खालि पार्टीले सल्लाह र समझदारीले निर्णय गरेर काम गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हो। तपाईं नै नेता हो, तपाईं नै प्रधानमन्त्री हो। तर, सल्लाहले संस्थागत गरौँ भन्ने कुरा न राखेका हौँ। तर, त्यो कुरा पनि उहाँलाई पाच्य भएन। कमजोरी अरुको पनि होलान्। व्यवस्थापन गर्न नसकेको ओलीजीले हो।
माओवादी कहिले कांग्रेसको आड लाग्ने, कहिले एमालेको आड लागेर सकिने भयो भन्दै छन्। के त्यस्तो देखिएको हो?
कसले प्रचार गरेको हो माओवादी सकिँदैछ भनेर? कहाँ सिद्धिएको छ? माओवादीको मत तलमाथि भएको छ। माओवादी कहिले संसद्मा ठूलो दलको रुपमा प्रस्तुत भयो। टुटफुट र विभाजनले तेस्रो पार्टी भयो। अहिले एकताबाट विभाजन भइसके पनि तेस्रो पार्टीको रुपमा छ। देशभरका ७७ जिल्लाका वडामा माओवादी छ। त्यसको कमिटी प्रणालीमा चुस्तता दुरुस्त नहुन सक्छ। माओवादी सिद्धियो भन्ने कुरा सही होइन। अनुमानका हिसाबले कुनै पनि पार्टी सिद्धिन्छ? बरु माओवादी ‘इन्ट्याक्ट’ छ।
एमाले हेर्नुस्, विभाजन र फुटको संघारमा छ। माओवादी पृष्ठभूमि भएका नेता कार्यकर्ता र पार्टीहरु एक ठाउँमा हुनुपर्छ। उहाँहरु एकल रुपमा हुँदा केही गर्न सक्नु भएन। हामीले पनि त्यस्तो कुनै केही गर्न सकेनौँ। बरु एउटै पृष्ठभूमि भएका तत्कालीन माओवादीहरु एक ठाउँमा हुँदा राम्रो हुन्छ। बाबुरामजीले धेरै कोसिस गर्नुभयो, सक्नु भएन। किरणजीले धेरै प्रयास गर्नुभयो, सम्भव भएन। विप्लवजीले पनि धेरै कोसिस गरिरहनु भएको छ। सम्भव भएको छैन। अब माओवादी मात्रै होइन। अरु अग्रगामी सोच र दृष्टिकोण भएका प्रगतिशील वामपन्थीहरु एक ठाउँमा हुनेगरी सोचियो भने मिलेर केही गर्न सकिन्छ। मुद्दा, नेतृत्व, संगठनका हिसाबले माओवादी सकियो भन्नु सान्दर्भिक छैन।
अहिले तपाईंहरु एउटै आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा जसपाभित्रको बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवहरु र तपाईंहरु एक ठाउँमा हुने सम्भावना कति छ?
अहिले निक्कै नजिकबाट छलफल चलाएका छौँ। विभिन्न तहका भेटघाट र छलफल समेत भएका छन्। पछिल्लो परिस्थिति केपी ओली वरिपरि कमल थापाले घेर्नुभएको छ। त्यसका साथसाथै महन्थ ठाकुरले घेर्नुभएको छ। त्यस प्रकारको ध्रुवीकरण देखिन्छ। अर्कोतिर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सिंगो कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाभित्रको बाबुराम–उपेन्द्र पक्ष, एमालेको विद्रोही माधवकुमार नेपाल पक्ष र जनमोर्चा एक ठाउँमा भएर आन्दोलनमा सहभागी छ। यसले के देखाउँछ भने यसैबाट को सहभागी भएको छ, कसलाई माया गरेको छ? को कतातिर ध्रुवीकरण भएको विषयले प्रकट गरेको छ।
.JPG)
एक पार्टीबाट अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्ने स्तरमा हुने स्थिति छैन। संविधानले कल्पना गरेको समाजवादी कार्यक्रम, दृष्टिकोण र लक्ष्य बोक्नेहरुको बीचमा पार्टीको नाम, झण्डा, कार्यक्रमहरु नयाँ बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने बाबुराम, उपेन्द्र, माधवजीहरुको एउटा धार बन्ने प्रवल सम्भावना छ। बाबुरामजीले नयाँ खालका समाजवादी ध्रुवीकरण गर्ने हो भने त्यसमा सहभागी हुन्छु भन्नु भएको छ। त्यसैले सबै परिवर्तनकारी र वामपन्थीहरु एक ठाउँमा आउँने सम्भावना छ।
नेकपामा विवाद हुँदा तपाईंहरु मध्येबाटै नेकपा एकीकृत नामको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। त्यो विषय रोकियो कि जारी छ?
त्यो अझै छ। त्यतिबेला अझ धेरै सम्भावना थियो। लगत्तै अदालतले ड्याम्म एमाले र माओवादी ब्युँताउने फैसला गरिदियो। हामीले नसोचेको अकल्पनीय फैसला गर्यो। रिट निवेदक समेत चकित पर्ने गरी अदालतले फैसला गर्यो। त्यो धेरै अगाडि बढिसेको कोर्ष हो। अदालतको फैसलापछि त्यसले केही न केही असर गर्यो। हामी पूर्ववत अवस्थामा फर्किन बाध्य भयौँ। फेरि प्रकारन्तरले हामी सबैलाई एक ठाउँमा लग्दैछ। तपाईंले भने जस्तै एमाले र जसपाको एउटा हिस्साको कहीँ न कहीँ छलफल र कुराकानीहरु भइरहेका छन्। इतिहासको अवश्यकता हो, त्यहाँ पुग्ने सम्भावना छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
