संवैधानिक इजलासको विवाद : के छन् त विकल्प?

राजनीति

दुर्गा दुलाल मंगलबार, जेठ १८, २०७८ ०८:०४

काठमाडाैं- दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा आइतबार त्यसको सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको बारेमा विवाद भएपछि सोही दिन हुने भनेको आदेश सोमबार पनि हुन सकेन। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको नामबाट शुरु भएको विवाद अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको नाममा पनि जोडियो। यसरी दुई न्यायाधीशको नाममै विवाद भएपछि प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीशको इजलासमा पक्ष र विपक्षमा वहससमेत गराइयो।

निवेदकका तर्फबाट आठ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुले वहस गरे भने सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित तीन जनाले आफ्नो तर्क राखे। योसँगै प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा बस्ने वा नबस्ने निर्णय गर्ने जिम्मा दुवै न्यायाधीशलाई दिने भन्दै इजलास टुङ्गयाए। यसरी उठेको इजलासले लिखित आदेश जारी गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, चारजना न्यायाधीशका बीचमा दुईथरी मत देखिएपछि आदेश जारी भएन। एकै पटक एक दिनको अन्तर राखेर मंगलवारका लागि पेशी तोकियो।

सोमबार दिनभर न्यायाधीशहरुका बीचमा छलफल हुँदा पनि इजलासमा प्रश्न उठेका दुई न्यायाधीशले आफू इजलासबाट अलग हुने निर्णय सार्वजनिक नगरेपछि संवैधानिक इजलास मंगलवार के हुन्छ भन्ने अन्योल देखिएको छ। मंगलवार नयाँ इजलास गठन होला कि पुरानै इजलासमा वहस होला भन्ने कौतुहल छ।

जहाँबाट सुरु भयो विवाद
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेकी थिइन्। त्यसअघि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि २१ घन्टा समय दिएर उनले गरेको आह्वानमा दुईवटा दावी पेस भएका थिए। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसारको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले १५३ सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको दाबी गरेका थिए भने विपक्षी गठवन्धनका तर्फबाट शेरबहादुर देउवाले आफूलाई समर्थन गर्ने १४९ सांसदको हस्ताक्षर नै राष्ट्रपतिलाई बुझाएका थिए।

दुबैको दावी परेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यरात दुवैको दाबी खारेज गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिन्। त्यही विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० थान रिट निवेदन दायर भएका थिए। शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलासमा यसबारे सुनुवाई सुरु भएको हो। प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसहित बरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलाश यसका लागि तोकेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश राणाले पेशी तोक्दा पिक एन्ड चुजको नीति लिएर बरिष्ठतताक्रमको साटो अर्को तवरबाट न्यायाधीश छानेका थिए। तर, पहिलो दिनको बहसमै रिट निवेदकतर्फका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले इजलास गठनमा प्रश्न उठाए। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ फागुन २३ गते नेकपा विवादमा फैसला गर्न संलग्न भएकाले यो इजलासमा संलग्न हुन नमिल्ने उनको तर्क थियो।

यो विवाद आइतबारसम्मका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखियो। आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, महादेव यादव, कृष्णप्रसाद भण्डारी, बद्रिबहादुर कार्की, रमण श्रेष्ठ लगायतले बहस नै गरेर यो विषय उठाएपछि सरकारका तर्फबाट पनि वहस गरियो। योसँगै सुरु भएको इजलाश विवाद टरेको छैन, अब मंगलबारलाई सरेको छ।

१० न्यायाधीशको अलग्गै छलफल : मंगलबारसम्म पर्खने निष्कर्ष
न्यायाधीशहरुको यो विवादले सोमबार पनि वजारमा चर्चा जारी राख्यो। सोमबार संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका अन्य न्यायाधीशले विद्रोह गर्नेदेखि संवैधानिक इजलासमै रहेका दुई सदस्यले इजलास बहिस्कार गर्ने तयारीसम्म गरेको कुरा सार्वजनिक भयो। संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईसगै रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, मिरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिल सिन्हा, प्रकाशसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानले सोमबार छलफल गरेका थिए।

छलफलपछि एक न्यायाधीशले कुनै निर्णय नभएको र निर्णय गर्ने प्रश्न उठेका दुई न्यायाधीशले भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले मंगलबारसम्म पर्खने निष्कर्श निकालिएको बताए।

योसँगै इजलासको विवाद झन अन्योलमा परेको छ। प्रश्न उठेका दुई न्यायाधीशहरुले आफूहरु उक्त इजलासमा बस्न मिल्ने बारेमा आदेश लेखेर संवैधानिक इजलासका सदस्यहरुलाई वुझाएका छन्। उनीहरुले ऋषि कट्टेलको मुद्दा नितान्त फरक भएकाले त्यो मुद्दामा व्यक्त राय र पुनरवलोकन नगर्ने भनी गरेको आदेशले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सम्बन्ध नराख्ने जिकिर गरेका छन्। उनीहरुले आफूहरु उक्त इजलासबाट हट्नुपर्ने कारण नभएको भनेकाले मंगलबारको इजलासमै यसको टुंगो लाग्नसक्छ।

विकल्प के छन्?
अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्ने केही सीमित विकल्प देखिन्छन्। दुई न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेको र प्रधानन्यायाधीश संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै संवैधानिक इजलासमा बस्नुपर्ने भएकाले उनीहरुको विकल्प खोज्नुपर्ने पहिलो विकल्प देखिन्छ। दुई न्यायाधीशले आफूहरुको संलग्नता बारेमा प्रश्न उठेकाले नैतिकता देखाउँदै इजलाशबाट अलग भएको घोषणा गर्ने सवैभन्दा उत्तम विकल्प रहेको सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरु बताउँछन्।

यो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश राणाले अब नयाँ इजलास गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी इजलास गठन गर्दा राणाले बरिष्ठताको सूचीमा रहेका सवैलाई समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नयाँ इजलास गठन हुन्छ। हरिकृष्ण कार्कीले आफूलाई अलग राख्न चाहेमा उनको स्थानमा ईश्वरप्रसाद खतिवडाको प्रवेश हुने छ।

दोस्रो विकल्प : दुई न्यायाधीशको स्थानमा अन्य दुई ल्याउने
दोस्रो विकल्पको रुपमा प्रश्न उठेका न्यायाधीशहरुको स्थानमा दुई न्यायाधीश थप गर्ने विकल्प हुन सक्छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले यो विकल्प पनि सुझाएका छन्। त्यसो गरेमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणा, बरिष्ठतम न्यायाधीश कार्की, भट्टराई र रोस्टरमा रहेकामध्येबाट अन्य दुई न्यायाधीश थप हुन सक्नेछन्। तर, एक पटक प्रश्न उठेपछि गठन भएको इजलासमा भने फेरी क्रमभङ्गताका आधारमा गठन हुँदा समस्या दोहोरिनसक्छ।

तेस्रो विकल्प : यही इजलासलाई निरन्तरता
तेस्रो विकल्प भनेको यही इजलासलाई निरन्तर सुनुवाईमा लैजाने देखिन्छ। यो इजलासले निरन्तर सुनुवाई गरेर फैसला सुनाउन सक्छ। मुद्दा हार्ने पक्षले आरोप लगाउने ठाउँ भने अहिले उठेको प्रश्नले दिइसकेको छ। तर यही इजलास निरन्तर भएमा रिट निवेदकपक्षका कानुन व्यवसायीले वहस गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। तर, निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले वहसका लागि आफूहरुको कुनै पनि आपत्ति नभएको बताए।

‘न्यायाधीशका बारेमा प्रश्न छ है भन्ने कुरामा हाम्रो तर्क हो यसलाई इजलासले निरुपण गरोस्, हामी त वहशका लागि तयार नै छौं’, बन्दीले भने, ‘कुनै न्यायाधीश भन्दा पनि अदालत बचाउने कुरा र अदालतमाथि प्रश्न नउठोस् भन्ने भएकाले इजलाशको बारेमा कुनै टिप्पणी छैन।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।