दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ। विघटनअघि नै संसद्लाई विजनेश दिइएन। संविधान अनुसार अधिवेशन बोलाउने समय घर्काइयो। अहिले विघटन भइसकेपछि सभामुखले कसरी अगाडि बढ्ने भनेर सल्लाह मागिरहनु भएको छ। सभामुखले यही सल्लाह संसद् विघटन अघि मागेको भए अरु उपयोगी हुने थियो। संसद् विघटन कुनै आइडियाले रोकिन सक्ने पनि थियो।
कानुन र संविधान अनुसार सभामुखले अब गर्नसक्ने केही छैन। सर्वोच्चको फैसलाले पुनःस्थापना भयो भने त्यतिबेला भूमिका अवश्य नै सभामुखको हुनेछ। म कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले कानुनी प्रक्रिया भन्दा फरक तरिकाले सभामुख जानुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले सभामुखले संविधान अनुसार कुनै कदम उठाउन सक्ने वा सदन सुचारु गर्न सक्ने अवस्था संविधानमा मैले देख्दिनँ।
सभामुखले नोटिसमा लिनुपर्ने थुप्रै कुराहरु छन्। आजको दिन आउनुमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मात्रै जिम्मेवार छैनन्, संसद् पनि जिम्मेवार छ। यसमा नैतिक जिम्मेवारी सभामुखको पनि हुन्छ। दुई कुरा उठाउन चाहन्छु। पहिलो, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधानमाथि जुन प्रकारको घात गर्नुभयो, यो राष्ट्रमाथिको सबैभन्दा ठूलो अपराध हो। मान्छे मारेको वा अरु अन्य अपराध भन्दा पनि ठूलो अपराध हो। राष्ट्रको कुनै पदाधिकारीले गर्ने राष्ट्रघात यसलाई मानिन्छ। यति ठूलो जघन्य कसुर ती दुई निकायले गर्दा संसद मूकदर्शक भयो। प्रतिपक्ष मुकदर्शक भयो। त्यसप्रति बढी चिन्ता हो।
सबै खेलहरु हेर्दा एउटा ठूलो तिकडम, जालझेल र षडयन्त्र देखिन्छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र उहाँका कति मतियार थिए, उनीहरुबाट भएको छ। योजनावद्ध ढंगले संविधानलाई कुल्चने, संविधानलाई नमान्ने कामहरु गर्नुभयो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका ती प्रत्येक जालझेल र षडयन्त्रलाई समयमै संसद्ले, प्रतिपक्षले रोक्नसक्ने वा सभामुखले पनि केही रोक्नसक्ने पर्याप्त ठाउँ र सुविधाहरु थिए। ती संस्थाहरु बदलिन सक्ने थिए।
उदाहरणका रुपमा, जुनदिन विश्वासको मतका लागि सदनमा मतदान भइरहेको थियो। त्यो दिन गम्भीर संवैधानिक प्रश्न आएको थियो। दुनियाँमा त्यस्तो कुनै देश छैन, जहाँ संविधानको एउटै धाराका सबै अधिकार प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री एउटै व्यक्ति भइरहने। ओलीले यहाँ प्रयोग गरे। ७६ (५) को पनि उनले दाबी गरे। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि ओली ७६ (३) को प्रधानमन्त्री बनिसकेका थिए। विश्वासको मतदान लिएकै दिनमा नै उनी ७६ (३) को सरकारको रुपमा रुपान्तरित भइसकेका थिए। विश्वासको मत लिने दिन एकल दल मात्रै ओलीसँग थियो, त्यो दल एमाले थियो। त्यसलाई दलहरुले ‘मिस’ गरे। उनीहरुको एउटा योजना थियो, संविधानलाई घात गर्ने। संविधानलाई घात गर्ने योजना मूताबिक स्वीकारेर उनीहरु अघि बढे।
ओली ७६ (२) को प्रधानमन्त्री थिए भने ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीको आव्हान हुनुपर्ने थियो। ७६ (२) को सरकार बन्नसक्ने ठाउँ नै थिएन। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको योजनामा ७६ (२) को उनीहरुले आव्हान गरे। संविधानलाई हल्का रुपमा लिइयो। सुझबुझ भएन। एउटा पक्ष–प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति योजनावद्ध रुपमा यो संविधान र व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न लागिरहेका छन्। त्यसको काउन्टरमा उभिनुपर्ने संसद् र प्रतिपक्ष दलमा कुनै गम्भीरता छैन। केही कुराको पनि हेक्का छैन। ७६ (३) को सरकारमा ओली नियुक्त भए। आउने पुस्ताले प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथको कठोर समीक्षा पनि गर्ला।
विश्वासको मत पुग्छ कि पुग्दैन भनि परीक्षण गर्ने राष्ट्रपतिले होइन, संसदले हो। ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्रै ७६ (५) मा प्रवेश गर्ने संविधानको व्यवस्था छ। तर, त्यो दिन प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा पनि दिएका छैनन् र नियुक्त पनि भएका छैनन्। त्यो पद नै रिक्त नभएर त्यही पदको लागि आव्हान गरियो। यस्तो पनि कहीँ हुनसक्ने कुरा हो? जुन पदका लागि राष्ट्रपतिबाट आव्हान भयो, त्यो पद खाली थिएन। यो तहको गम्भीर कार्य गरिसकेपछि यसलाई संसद्ले नोटिसमा लिनुपर्दैन? प्रतिपक्षले लिनपर्दैन? संसद् र प्रमुख प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेका सबै कार्य संवैधानिक भन्दै खुरुखुरु सहभागी हुने हो? दल, संसद् र प्रतिपक्ष काम नलाग्ने भइसकेपछि योजनाबद्ध ढंगले संविधान मास्न लागेको शक्ति अघि बढ्दैन त सभामुखज्यू?
सर्वोच्चले संसद् पुनःस्थापना गरिसकेपछि उनीहरुको नियतमाथि खोट त देखिइसकेको थियो। विश्वासको मत लिन संसद् प्रधानमन्त्रीले कुन धाराको आधारमा संसद् बोलाए? विश्वासको मतको लागि मात्रै संसद आव्हान हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको परिणामको लागि संसद् बोलाइएको राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा छ। त्यो बेला सदन निरीह भयो। असंवैधानिक ढंगले आव्हान गरेका थियौ भनी सदनले भन्न सकेन। एउटा जिउँदो सांसदले सदनमा त्यसलाई उच्चाहरण गर्न सकेनन्। प्रतिपक्ष र सदन यस्तो भइसकेपछि संविधान कुल्चन हिँडेको शक्ति अघि बढ्छ नै।
संसद् पुनःस्थापनाका लागि संविधानमा प्रर्याप्त ठाउँ छन्। पुरानो फैसलामा सर्वोच्च अडिग हुुनुपर्दछ। आफ्नो फैसला भन्दा बाहिर सर्वोच्च जान हुँदैन। ७६ (५) को प्रक्रिया नै नपुगि सदन विघटन भएको छ। पुनःस्थापनाका लागि संवैधानिक आधारहरु छन्। सदन पुनःस्थापना भयो भने त्यसपछि सभामुखले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ। उनीहरुका (राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका) प्रत्येक असंवैधानिक कदम सदनमा रेकर्ड हुनुपर्दछ। सदनमा बोलिनुपर्दछ।
दलहरुलाई विशेष अधिवेशन बोलाउने विकल्प पनि थियो। यसलाई कमनसेन्स भएको व्यक्तिले पनि बुझ्नसक्छ। महाअभियोग दर्ता गर्न सकिने थियो। २१ घन्टा मात्रै अवधि दिएपछि यहाँ केही खेल छ भनी बुझ्नुपर्ने होइन? सबै विकल्प हुदाँसम्म पहल नगरी अहिले हारगुहार गर्नुको अर्थ छैन। संसद् पुनःस्थापना भयो भने प्रतिनिधि सभाको ठूलो भूमिका हुनेछ। पुनःस्थापना नभएसम्म कानुनी रुपमा सभामुखले गर्न सक्ने केही छैन। सभामुखले संसद् अधिवेशन बोलाउन सक्ने आधार मैले देख्दिनँ।
(संविधान, न्याय र कानुनका विज्ञसँग सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गरेको परामर्शमा कानुनविद् आचार्यले व्यक्त गरेको विचारमा आधारित)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
